सुप्रीम कोर्ट ने वन भूमि पर सेब के बागों को काटने के हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें वन भूमि पर लगे सेब के बागों को काटने का निर्देश दिया गया था। न्यायालय ने राज्य सरकार को सेबों की नीलामी करने की भी अनुमति दी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें स्वतः संज्ञान लेते हुए वन विभाग को पूर्व में अतिक्रमण की गई वन भूमि से फलदार सेब के बागों को हटाने और देशी वन...

सुप्रीम कोर्ट ने बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन और चिराग सेन के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला किया खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने ओलंपियन बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन और चिराग सेन के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला खारिज कर दिया। उन पर जूनियर स्तर के टूर्नामेंटों में अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए कथित तौर पर उम्र संबंधी रिकॉर्ड में हेराफेरी करने का आरोप लगाया गया था।कोर्ट ने कहा कि लक्ष्य सेन और चिराग सेन के खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे और निराधार हैं। इनका उद्देश्य स्पष्ट रूप से अपीलकर्ताओं की छवि खराब करना है।न्यायालय ने कहा,"अपीलकर्ता, विशेष रूप से अपीलकर्ता नंबर 1 और 3 राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने...

अन्नल अंबेडकर फंड में घोटाले की जांच के लिए सवुक्कु शंकर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच की मांग पर नोटिस जारी किया

तमिल यूट्यूबर सवुक्कू शंकर ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उनके घर में तोड़फोड़ की गई क्योंकि उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर अन्न अंबेडकर योजना में कथित धन की हेराफेरी की सीबीआई जांच की मांग की थी।न्यायालय ने अन्याम्कर आम्बेडकर योजना में कथित धांधली की जांच करने से मद्रास हाईकोर्ट के इंकार को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया है। इसके अतिरिक्त, अदालत शंकर की मां, ए कमला द्वारा दायर एसएलपी पर विचार करने के लिए सहमत हुई, जिन्होंने हाईकोर्ट की एकल पीठ के...

लड़की के 'संबंध बनाया' वाले बयान को यौन संबंध न मानकर POCSO आरोपी को बरी करने के फैसले की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका में आरोपी को नया नोटिस जारी किया, जिसमें 14 साल की नाबालिग से बलात्कार के दोषी 22 वर्षीय व्यक्ति को इस आधार पर बरी कर दिया गया कि पीड़िता की 'संबंध' वाली गवाही को 'यौन संबंध' नहीं माना जा सकता।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ए.जी. मसीह की खंडपीठ ने एनजीओ 'जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस' द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसका जवाब चार हफ्तों में देना है।दिल्ली पुलिस की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अर्चना दवे ने...

'अगर आउटहाउस में नकदी मिली तो जज का दुर्व्यवहार कैसे है?': सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस यशवंत वर्मा के पक्ष में सिब्बल का तर्क

सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दलील दी कि किसी कार्यरत हाईकोर्ट जज के आउटहाउस में नकदी की मौजूदगी का मतलब "कदाचार" या "सिद्ध अक्षमता" नहीं है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत किसी जज को उसके पद से हटाने के लिए आवश्यक आधार हैं।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ए.जी. मसीह की खंडपीठ बेहिसाब नकदी विवाद मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जस्टिस वर्मा ने इन-हाउस समिति के निष्कर्षों को चुनौती दी, जिसने उन्हें दोषी ठहराया। साथ ही पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया...

कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी के लिए विजय शाह को मंत्री पद से हटाने की याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- SIT इस मामले की जांच करेगी

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता डॉ. जया ठाकुर की उस याचिका पर विचार करने से इनकार किया, जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी पर 'आतंकवादियों की बहन' वाली टिप्पणी के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) मंत्री कुंवर विजय शाह को मंत्री पद से हटाने की मांग की गई थी।हालांकि, कोर्ट ने अपने आदेशों के तहत गठित विशेष जांच दल (SIT) को ठाकुर द्वारा अपनी याचिका में उजागर की गई घटनाओं की जांच करने और विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और याचिकाकर्ता...

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर सिविल जज की अधिसूचना को 3 साल की प्रैक्टिस नियम के बिना चुनौती देने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए वकील के रूप में 3 साल की प्रैक्टिस अनिवार्य करने का उसका निर्देश भविष्य में लागू होगा और 20 मई (फैसले की तारीख) से पहले जारी की गई अधिसूचनाएँ इस शर्त के बिना आगे बढ़ सकती हैं।ऐसा मानते हुए कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर लोक सेवा आयोग द्वारा जारी भर्ती अधिसूचना को चुनौती देने से इनकार किया, जिसमें 3 साल की प्रैक्टिस नियम अनिवार्य नहीं था।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच जम्मू-कश्मीर लोक...

BREAKING| Bihar SIR : सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट के प्रकाशन पर रोक लगाने से किया इनकार, ECI से आधार और वोटर आईडी कार्ड पर विचार करने का किया आग्रह

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (28 जुलाई) को भारत के चुनाव आयोग (ECI) को विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के लिए अधिसूचित कार्यक्रम के अनुसार 1 अगस्त को बिहार के लिए मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित करने से रोकने से इनकार किया।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने विस्तृत सुनवाई नहीं की, क्योंकि जस्टिस कांत को दोपहर में चीफ जस्टिस के साथ एक प्रशासनिक बैठक में भाग लेना था। याचिकाकर्ताओं को आश्वासन देते हुए कि मामले की जल्द से जल्द सुनवाई की जाएगी, जस्टिस कांत ने वकीलों से कल बहस के लिए आवश्यक...

'यह हमारे सब्र का इम्तिहान है': कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी के लिए BJP मंत्री विजय शाह की 'ऑनलाइन' माफ़ी पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) मंत्री कुंवर विजय शाह को कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ "आतंकवादियों की बहन" वाली टिप्पणी के बाद उचित माफ़ी न मांगने पर फटकार लगाई।जस्टिस सूर्यकांत ने शाह के वकील से कहा,"इस तरह की माफ़ी मांगने का क्या मतलब है? यह आदमी हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहा है... पहली तारीख को उसने यही बयान दिया था... यह रिकॉर्ड में कहां है? यह (ऑनलाइन माफ़ी) उसके इरादों को दर्शाता है, जिससे हमें उसकी ईमानदारी पर और शक होता है..."जस्टिस कांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ शाह...

'आईआईटी खड़गपुर में क्या गड़बड़ है? छात्र आत्महत्या क्यों कर रहे हैं?': सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (28 जुलाई) को आईआईटी खड़गपुर और शारदा यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा के दो छात्रों की आत्महत्या की त्वरित जांच के निर्देश दिए। न्यायालय ने 21 जुलाई को इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का स्वतः संज्ञान लिया था। न्यायालय ने न्यायमित्र और सीनियर एडवोकेट अपर्णा भट को इसका विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है, जिसके तहत उन्होंने सोमावार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। ज‌स्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ को सोमवार को भट ने बताया कि शारदा यूनिवर्सिटी मामले में, मृतक लड़की के पिता...

प्रक्रिया में भाग लेने के बाद आप आंतरिक जांच को कैसे चुनौती दे सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस यशवंत वर्मा से सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (28 जुलाई) को जस्टिस यशवंत वर्मा से पूछा कि प्रक्रिया में भाग लेने के बाद वह अपने खिलाफ हुई आंतरिक जांच को कैसे चुनौती दे सकते हैं?कोर्ट ने उनसे यह भी पूछा कि अगर उनका मानना है कि समिति को इस मामले की जाँच करने का कोई अधिकार नहीं है तो उन्होंने जांच समिति की रिपोर्ट आने का इंतज़ार क्यों किया?जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ए.जी. मसीह की बेंच जस्टिस वर्मा की उस रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आंतरिक जांच रिपोर्ट को चुनौती दी गई थी। इसमें उन्हें आंतरिक जांच घोटाले में...

उदयपुर फाइल्स फिल्म में छह कट लगाए गए, पुनः प्रमाणन लंबित: निर्माता ने दिल्ली हाईकोर्ट को दी जानकारी

सोमवार 28 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट को फिल्म Udaipur Files: Kanhaiya Lal Tailor Murder के निर्माताओं द्वारा सूचित किया गया कि फिल्म में छह कट लगाए गए हैं लेकिन अब तक इसका पुनः प्रमाणन लंबित है।इस जानकारी के बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 जुलाई की तारीख निर्धारित की।चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिन्हें जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अर्शद मदनी और कन्हैया लाल हत्या मामले में आरोपी मोहम्मद जावेद द्वारा दायर किया...

'भारत भर में कितने मंदिरों का प्रबंधन कानून द्वारा अपने अधीन किया गया?' उत्तर प्रदेश बांके बिहारी मंदिर न्यास अध्यादेश के विरुद्ध याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा

उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास अध्यादेश, 2025 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा मंदिर की प्रबंधन समिति से यह पता लगाने को कहा कि देश भर में कितने मंदिरों का प्रबंधन कानूनों के माध्यम से अपने अधीन किया गया।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल (मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से) की दलील सुनने के बाद मामले को पुनः सूचीबद्ध किया। सिब्बल ने दलील दी कि बांके बिहारी मंदिर से संबंधित एक मामला एक...

BREAKING| नई OBC सूची मामले में बंगाल सरकार को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें पश्चिम बंगाल राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की नई सूची से संबंधित अधिसूचनाओं पर रोक लगा दी गई थी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी करते हुए यह अंतरिम आदेश पारित किया।बेंच ने हाईकोर्ट द्वारा अपनाए गए इस तर्क पर आश्चर्य व्यक्त किया कि केवल विधायिका के पास ही ओबीसी सूची को मंजूरी देने का अधिकार...

सुप्रीम कोर्ट ने सोनी के मुकदमे को बॉम्बे हाईकोर्ट से मद्रास हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की इलैयाराजा की म्यूजिक कंपनी की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (28 जुलाई) को संगीत जगत के दिग्गज इलैयाराजा की कंपनी 'इलैयाराजा म्यूजिक एन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड' (IMMA) द्वारा दायर ट्रांसफर याचिका खारिज की, जिसमें सोनी म्यूजिक एंटरटेनमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उसके खिलाफ दायर कॉपीराइट उल्लंघन के मुकदमे को बॉम्बे हाईकोर्ट से मद्रास हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की मांग की गई थी।चीफ जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने मामले की सुनवाई की। बेंच ने कहा कि इलैयाराजा द्वारा मद्रास हाईकोर्ट में...

BREAKING| 'हर दिन सैकड़ों कुत्ते काटते हैं': सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बच्चों पर आवारा कुत्तों के हमले की रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया

सुप्रीम कोर्ट ने टाइम्स ऑफ इंडिया के दिल्ली एडिशन में प्रकाशित "शहर आवारा कुत्तों से परेशान और बच्चे चुका रहे कीमत" शीर्षक वाली खबर पर स्वतः संज्ञान लिया। कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लेते हुए एक रिट याचिका दायर की कि कैसे बिना टीकाकरण वाले आवारा कुत्तों के कारण शिशु, बच्चे और बुजुर्ग रेबीज रोग का शिकार हो रहे हैं।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने एक आदेश जारी करते हुए निर्देश दिया:"सप्ताह शुरू हो गया और सबसे पहले हमें टाइम्स ऑफ इंडिया के दिल्ली एडिशन में प्रकाशित एक बेहद...

'तमिलनाडु राज्यपाल मामले के फैसले में शामिल 14 में से 11 प्रश्न': केरल ने सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति के संदर्भ की स्वीकार्यता पर जताई आपत्ति

केरल राज्य ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर कर विधेयक को मंज़ूरी देने की समय-सीमा के संबंध में अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा दिए गए संदर्भ की स्वीकार्यता पर सवाल उठाया। राज्य ने राष्ट्रपति के संदर्भ को अनुत्तरित वापस करने की मांग की।22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में दिए गए राष्ट्रपति के संदर्भ के संबंध में केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया।पिछले हफ़्ते,...

7 साल तक दाखिल नहीं की गई चार्जशीट, सुप्रीम कोर्ट ने PMLA मामले में ट्रायल पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत एक मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई पर रोक लगा दी, जिसमें 7 साल से आरोपपत्र दाखिल नहीं किया गया।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट पीबी सुरेश (याचिकाकर्ताओं की ओर से) की दलील सुनने के बाद यह आदेश पारित किया। सुरेश ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं का नाम इस अपराध में नहीं है और सवाल उठाया कि जब आरोपपत्र दाखिल नहीं किया गया तो PMLA मामले में सुनवाई कैसे आगे बढ़ सकती है।याचिकाकर्ताओं के खिलाफ सुनवाई...

MACT मुआवज़े के आधार पर शुल्क का दावा करने पर वकील के निलंबन को सुप्रीम कोर्ट ने रखा बरकरार

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक वकील के मामले में नरमी बरतने से इनकार किया, जिसका लाइसेंस 5 लाख रुपये के मोटर दुर्घटना मुआवज़े के दावे वाले मुवक्किल को 2.3 लाख रुपये की फीस नोटिस जारी करने के कारण 3 साल के लिए निलंबित कर दिया गया था।न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवज़े के दावों की मांग करने वाले गरीब लोगों के वकीलों के 'गिरोहों' द्वारा शोषण के जोखिम को रेखांकित किया और कहा कि MACT के नतीजों के आधार पर फीस की मांग करने का याचिकाकर्ता का आचरण 'घोर कदाचार' है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की...

2026 के बाद की जनगणना से पहले राज्यों में शीघ्र परिसीमन की याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि संविधान का अनुच्छेद 170 किसी भी राज्य के परिसीमन कार्य पर तब तक प्रतिबंध लगाता है, जब तक कि 2026 के बाद की पहली जनगणना के प्रासंगिक आंकड़े उपलब्ध न हो जाएं।कोर्ट ने कहा,"अनुच्छेद 170(3) का प्रावधान स्पष्ट रूप से और व्यापक रूप से यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य की विधान सभा में सीटों के आवंटन, जिसमें प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करना भी शामिल है, उसको तब तक पुनर्समायोजित करना आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि वर्ष 2026 के बाद की पहली...