सुप्रीम कोर्ट ने POCSO Act के तहत बाल यौन शोषण पीड़ितों के लिए मुआवज़ा मांगने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यौन शोषण के पीड़ितों सहित अपराध के पीड़ितों के लिए बाल पीड़ित मुआवज़ा योजना के कार्यान्वयन के लिए एक रिट याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act) के तहत उनकी विशिष्ट मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक, शैक्षिक और वित्तीय ज़रूरतों को संबोधित किया गया।यह नोटिस केंद्र, विधि और न्याय मंत्रालय और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को जारी किया गया।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ के समक्ष सीनियर एडवोकेट...

वकीलों को अनुशासन में रहना जरूरी, पेशे की बदनामी नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट ने 7 साल का सस्पेंशन सही बताया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (26 मई) को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई को चुनौती देने वाले एक वकील द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, जिसने उसे सात साल के लिए लीगल प्रैक्टिस से निलंबित कर दिया था।सजा तब लगाई गई जब वकील ने शिकायतकर्ता के स्वामित्व वाले मदुरै में एक होटल में अपनी कार चलाई। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने अपील खारिज कर दी। जस्टिस नाथ ने टिप्पणी की, "अपना आचरण देखें। एक वकील के रूप में आपने शिकायतकर्ता के होटल में अपनी कार को टक्कर...

एससी कॉलेजियम ने की सुप्रीम कोर्ट जज के तौर पर इन नामों की सिफारिश

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई की अगुआई वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किए जाने वाले 3 हाईकोर्ट जजों के नामों की सिफारिश की।कॉलेजियम ने निम्नलिखित नामों की सिफारिश की है:1) जस्टिस एनवी अंजारिया, कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। पैरेंट हाईकोर्ट: गुजरात2) जस्टिस विजय बिश्नोई, गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। पैरेंट हाईकोर्ट: राजस्थान3) जस्टिस अटिल एस चंदुरकर, बॉम्बे हाईकोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने BPSL के लिक्विडेशन पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया ताकि JSW को रीव्यू पीटिशन दायर करने की अनुमति मिल सके

सुप्रीम कोर्ट ने आज जेएसडब्ल्यू स्टील द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) के समक्ष भूषण स्टील एंड पावर लिमिटेड (BPSL) के परिसमापन कार्यवाही पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया, जिसकी BPSL के लिए समाधान योजना को सुप्रीम कोर्ट ने 2 मई को खारिज कर दिया था। ज‌स्टिस बीवी नागरत्ना और ज‌स्टिस सतीश शर्मा की पीठ ने इस तथ्य पर विचार करते हुए आदेश पारित किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रीव्‍यू दायर करने के लिए जेएसडब्ल्यू की सीमा अवधि अभी समाप्त नहीं...

सुप्रीम कोर्ट ने हॉकी इंडिया की सदस्यता रद्द करने के लिए विदर्भ हॉकी संघ की चुनौती खारिज की; 'एक राज्य-एक इकाई' सिद्धांत को दोहराया

"हॉकी एक ओलंपिक खेल है और भारतीय ओलंपिक संघ के नियमों के अनुसार, एक राज्य से केवल एक ही संघ हो सकता है," सुप्रीम कोर्ट ने हॉकी इंडिया और भारतीय ओलंपिक संघ के सहयोगी सदस्य के रूप में मान्यता के लिए विदर्भ हॉकी संघ की याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और याचिकाकर्ता को संक्षिप्त दलीलें सुनने के बाद मामला वापस लेने की अनुमति दी।याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के रिट क्षेत्राधिकार का हवाला देते हुए हॉकी इंडिया और भारतीय...

डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने पर केंद्र से फैसला मांगा

पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की कि वह राम सेतु पुल को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने और राम सेतु को राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारक के रूप में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सर्वेक्षण कराने के लिए उनके आवेदन पर समय पर निर्णय ले।जनहित में दायर की गई डॉ. स्वामी की याचिका में कहा गया कि केंद्र सरकार राम सेतु को किसी भी तरह के दुरुपयोग, प्रदूषण या अपवित्रता से बचाने के लिए बाध्य...

NEET PG 2025| डबल शिफ्ट परीक्षा के खिलाफ याचिका का फिर उल्लेख, सुप्रीम कोर्ट ने 2 जून से पहले सूचीबद्ध करने को कहा

NEET-PG 2025 के उम्मीदवारों ने दो शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने के राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (NBE) के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट से मामले की तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया।याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ के समक्ष याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया, क्योंकि परीक्षा के एडमिट कार्ड 2 जून को जारी किए जाएंगे।उन्होंने कहा,"माई लॉर्ड्स ने कहा था कि वे इस सप्ताह मामले को सूचीबद्ध करेंगे.. यह सूची में नहीं आया।...

वारंट पर गिरफ्तारी की जाती है तो गिरफ्तारी का कोई अलग आधार बताने की जरूरत नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब किसी व्यक्ति को वारंट के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत गिरफ्तारी के आधारों को अलग से बताने की बाध्यता उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि वारंट ही गिरफ्तारी के लिए आधार बनाता है, जिसे अनुच्छेद 22(1) के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को दिया जाना है।कोर्ट ने कहा,“यदि किसी व्यक्ति को वारंट पर गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तारी के कारणों का आधार वारंट ही होता है; यदि वारंट उसे पढ़कर सुनाया जाता है तो यह इस आवश्यकता का पर्याप्त अनुपालन है कि उसे उसकी...

कर्नाटक सरकार ने बैंगलोर पैलेस अधिग्रहण पर शाही परिवार के उत्तराधिकारियों को TDR जारी करने के निर्देश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

सुप्रीम कोर्ट द्वारा कर्नाटक सरकार को 15 एकड़ बंगलौर पैलेस ग्राउंड के अधिग्रहण के संबंध में पूर्ववर्ती मैसूर राजपरिवार के कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) प्रमाण-पत्र जारी करने का निर्देश दिए जाने के कुछ दिनों बाद, राज्य सरकार ने टीडीआर प्रमाण-पत्र जारी करने के खिलाफ आवेदन दायर किया। टीडीआर प्रमाण-पत्र जारी करने का निर्देश जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने 22 मई को अवमानना ​​याचिकाओं के एक समूह में पारित किया था। अब, राज्य ने एक संबंधित अपील में ऐसे...

जिला जजों की रिटायरमेंट आयु 61 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिला जजों की रिटायरमेंट आयु 61 वर्ष तक बढ़ाने में कोई बाधा नहीं है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से 3 महीने के भीतर रिटायरमेंट आयु बढ़ाने पर प्रशासनिक निर्णय लेने को कहा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ मध्य प्रदेश जज संघ की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मध्य प्रदेश में जिला जजों की रिटायरमेंट आयु 62 वर्ष करने की मांग की गई।याचिकाकर्ताओं ने 2018 में इस तरह की वृद्धि पर विचार करने के लिए हाईकोर्ट के समक्ष अभ्यावेदन दिया था। हाईकोर्ट...

जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया RTI आवेदन

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) के तहत दायर आवेदन खारिज किया। इस आवेदन में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोपों के संबंध में इन-हाउस जांच समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) द्वारा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को उक्त जांच रिपोर्ट अग्रेषित करते हुए लिखे गए पत्र की प्रति मांगी गई थी।सुप्रीम कोर्ट के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी ने अमृतपाल सिंह खालसा द्वारा 9 मई को प्रस्तुत आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बनाम...

BREAKING| फिर से की जाएगी SCBA चुनाव नतीजों की गिनती

सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के पदों के लिए हाल ही में हुए चुनावों के नतीजों की कुछ शिकायतों के मद्देनजर फिर से गिनती की जाएगी।न्यायालय द्वारा गठित चुनाव समिति के सदस्य सीनियर एडवोकेट विजय हंसारीया ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ से कहा,"अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने वाले आदिश सी अग्रवाल, प्रदीप राय की शिकायतों पर हमने पाया कि कुछ विसंगति हैं। हम फिर से गिनती करेंगे।"खंडपीठ ने कहा कि SCBA अध्यक्ष के लिए मतों की फिर से गिनती करने के तुरंत...

क्या लोकायुक्त प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा दंड रद्द करने को चुनौती दे सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी प्रश्न खुला छोड़ा

सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी प्रश्न को खुला छोड़ दिया कि क्या लोकायुक्त के पास प्रशासनिक न्यायाधिकरण (Administrative Tribunal) के उस निर्णय को चुनौती देने का अधिकार है, जिसमें कथित भ्रष्टाचार के लिए किसी व्यक्ति पर लगाए गए अनिवार्य रिटायरमेंट का दंड रद्द कर दिया गया था।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध लोकायुक्त की याचिका पर विचार कर रही थी, जिसने प्रतिवादी के विरुद्ध पारित अनिवार्य रिटायरमेंट (दंड के रूप में) का आदेश रद्द करने के कर्नाटक राज्य...

अभियोजन पक्ष को चार्जशीट के साथ प्रस्तुत किए जाने से चूके गए दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष द्वारा मजिस्ट्रेट को विश्वसनीय दस्तावेज प्रस्तुत करने में की गई वास्तविक चूक उसे आरोपपत्र दाखिल किए जाने के बाद उन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने से नहीं रोकती है, भले ही वे जांच से पहले या बाद में एकत्र किए गए हों।कोर्ट ने कहा कि साक्ष्य प्रस्तुत करने में प्रक्रियागत चूक को आरोपपत्र के बाद ठीक किया जा सकता है, बशर्ते कि अभियुक्त के प्रति कोई पूर्वाग्रह न हो।कोर्ट ने कहा,"यदि अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपपत्र प्रस्तुत किए जाने के बाद भी मजिस्ट्रेट को विश्वसनीय...

PC Act | रिश्वत की मांग के सबूत के बिना केवल दागी धन की वसूली दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि केवल दागी धन की वसूली भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (Prevention of Corruption Act (PC Act)) की धारा 20 के तहत दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं है, जब तक कि घटनाओं की पूरी श्रृंखला यानी मांग, स्वीकृति और वसूली स्थापित न हो जाए।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने इस प्रकार जाति प्रमाण पत्र अग्रेषित करने के लिए स्कूल शिक्षक से ₹1,500 रिश्वत मांगने के आरोपी एक लोक सेवक को बरी कर दिया, यह पाते हुए कि मांग का तत्व स्थापित नहीं हुआ था, इस तथ्य के...

AP Land Grabbing Act | कानूनी अधिकार के बिना शांतिपूर्ण तरीके से कब्जा करना अब भी 'भूमि हड़पना' माना जाएगा : सुप्रीम कोर्ट

आंध्र प्रदेश भूमि हड़पना (निषेध) अधिनियम के तहत भूमि हड़पने के दायरे की व्याख्या करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भूमि हड़पने के लिए हिंसा कोई शर्त नहीं है। कोर्ट ने कहा कि भूमि पर शांतिपूर्ण या "अहिंसक" अनधिकृत कब्जा भी अधिनियम के दायरे में आता है।हाईकोर्ट के फैसले की पुष्टि करते हुए जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने इस निष्कर्ष को बरकरार रखा कि अपीलकर्ता भूमि पर अपने अनधिकृत और अहिंसक कब्जे के कारण अधिनियम के तहत "भूमि हड़पने वाला"...

सुप्रीम कोर्ट ने यौन शिक्षा में सुधार और POCSO मामलों की रियल-टाइम ट्रैकिंग के सुझावों पर केंद्र सरकार से राय मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने यौन शिक्षा नीति में सुधार और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 के तहत मामलों की रियल-टाइम ट्रैकिंग और डेटा संग्रह पर न्याय मित्र द्वारा दिए गए सुझावों पर केंद्र सरकार से राय मांगी।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ एक अजीबोगरीब मामले पर विचार कर रही थी। यह मामला POCSO के तहत एक व्यक्ति की सजा से संबंधित है, जहां पीड़ित लड़की नहीं चाहती कि उस व्यक्ति को सजा मिले, क्योंकि वह इस कृत्य को "अपराध" के रूप में नहीं देखती। साथ ही वह (वयस्क होने के...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (18 मई, 2025 से 23 मई, 2025 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।CAPF को संगठित समूह-ए सेवाओं के सभी लाभ प्राप्त करने का अधिकार, CAPF में IPS अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति में धीरे-धीरे कमी लाई जाए : सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) को संगठित समूह-ए सेवाओं (OGAS) का हिस्सा माना जाना चाहिए, न केवल गैर-कार्यात्मक वित्तीय उन्नयन...

किसी भी न्यायालय को "निचली अदालत" कहना संविधान के सिद्धांतों के विरुद्ध; ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड को "निचली अदालत का रिकॉर्ड" न कहें : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड को "निचली अदालत का रिकॉर्ड" नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी न्यायालय को निचली अदालत कहना संविधान के सिद्धांतों के विरुद्ध है।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने आपराधिक अपील पर निर्णय देते हुए कहा कि "ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड को "निचली अदालत का रिकॉर्ड" नहीं कहा जाना चाहिए। किसी भी न्यायालय को "निचली अदालत" कहना हमारे संविधान के सिद्धांतों के विरुद्ध है।"इस संबंध में खंडपीठ ने रजिस्ट्री को 8 फरवरी, 2024 को दिए गए अपने...

CAPF को संगठित समूह-ए सेवाओं के सभी लाभ प्राप्त करने का अधिकार, CAPF में IPS अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति में धीरे-धीरे कमी लाई जाए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) को संगठित समूह-ए सेवाओं (OGAS) का हिस्सा माना जाना चाहिए, न केवल गैर-कार्यात्मक वित्तीय उन्नयन (NFFU) प्रदान करने के उद्देश्य से, बल्कि कैडर समीक्षा सहित सभी कैडर-संबंधी मामलों के लिए भी।न्यायालय ने कहा,“अब जबकि केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि CAPFs को OGAS में शामिल किया गया तो स्वाभाविक परिणाम सामने आने चाहिए। CAPFs से संबंधित पात्र अधिकारियों को हरनंदा (सुप्रा) में इस न्यायालय के निर्णय के बाद पहले ही NFFU प्रदान किया जा चुका...