'हमारी संवैधानिक विरासत उन घटनाओं से भरी हुई है, जिन्हें बनाने में उन्होंने मदद की': सीजेआई चंद्रचूड़ ने दिवंगत सीनियर एडवोकेट शांति भूषण को श्रद्धांजलि दी

सुप्रीम कोर्ट के फुट कोर्ट संदर्भ में गुरुवार को आयोजित समारोह में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने अनुभवी वकील, राजनेता और पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री स्वर्गीय शांति भूषण को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिनका 31 जनवरी 2023 को निधन हो गया था। सीजेआई ने भूषण की लोकतंत्र के संवैधानिक सार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और शांति की अदम्य भावना की प्रशंसा की।

सीजेआई ने कहा,

'हमारी संवैधानिक विरासत उन घटनाओं से भरी हुई है, जिन्हें बनाने या आकार देने में श्री शांति भूषण ने मदद की।'

वकील के रूप में देश के लिए अपने योगदान को याद करते हुए सीजेआई ने इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण के ऐतिहासिक राज नारायण मामले को याद किया, जहां शांति भूषण ने नारायण का प्रतिनिधित्व किया था।

उन्होंने कहा,

"प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण के ऐतिहासिक चुनाव मामले में राज नारायण का प्रतिनिधित्व अदम्य शांति भूषण ने किया। जैसा कि उन्होंने अपनी पुस्तक में बताया, इस मामले ने उनमें भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए गर्व और अमेरिकी वकीलों के बीच उनके लिए ईर्ष्या दोनों को समान रूप से जगाया, जिन्होंने अपनी न्यायिक प्रणाली में समान परिणाम की असंभवता पर आश्चर्य व्यक्त किया, जो अन्यथा गर्व करती है.. या कम से कम अपनी उदार परंपरा पर गर्व करती है।”

सीजेआई ने यह भी कहा कि आपातकाल के दौरान, शांति भूषण ने स्वतंत्रता और न्याय की वकालत की।

बुनियादी संरचना सिद्धांत में शांति भूषण के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख करते हुए सीजेआई ने कहा,

"39वें संवैधानिक संशोधन को अपनी चुनौती में शांति भूषण ने बुनियादी संरचना सिद्धांत को अपने पहले आवेदन में रखा। संशोधन ने पूर्वव्यापी रूप से हाईकोर्ट को खत्म करने की मांग की थी। शांति भूषण ने तर्क दिया कि संविधान की मूल पहचान संसदीय परिवर्तन के लिए उत्तरदायी नहीं है। अपने दो जुनून, क्रिकेट और कानून को जोड़ते हुए उन्होंने तर्क दिया कि एक टीम के बाद खेल के नियमों को पूर्वव्यापी रूप से नहीं बदला जा सकता है, और इस तरह मैच जीत लिया गया।"

सीजेआई ने यह भी याद किया कि वकील के रूप में अपने करियर के शुरुआती दिनों में शांति भूषण ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस एमसी देसाई को सुझाव दिया कि सबसे बड़ी संवैधानिक अदालत की पीठ का गठन इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा किया गया, जो अंततः 10 मार्च 1965 को केशव सिंह बनाम विधानसभा अध्यक्ष के मामले में ऐतिहासिक निर्णय बन गया।

सीजेआई ने खुद को राजनेता के रूप में देखने की अनिच्छा के बावजूद, शांति भूषण की उल्लेखनीय राजनीतिक यात्रा के बारे में भी बताया।

सीजेआई ने कहा,

उनकी राजनीतिक यात्रा आपातकाल के मद्देनजर लोकतांत्रिक संस्थानों के कमजोर होने और विपक्षी नेताओं की नजरबंदी से परेशान होकर लोकतांत्रिक संस्थानों के पतन को देखने के बाद शुरू हुई। उन्होंने 1976 में जय प्रकाश नारायण से मुलाकात की, जिसके बाद जनता पार्टी की नींव रखी गई। उन्हें इस नवगठित पार्टी का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। 1977 के चुनावों में पार्टी की जीत के बाद उन्हें केंद्रीय कानून मंत्री नियुक्त किया गया। वह 1977 और 1980 के बीच राज्यसभा सांसद के रूप में बने रहे, जिसके बाद उन्होंने कानूनी कार्य फिर से शुरू किया। 1978 में मेरे पिता की भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के समय वह केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री थे। कानून मंत्री के रूप में उन्होंने 43वें और 44वें संवैधानिक संशोधनों का नेतृत्व किया। इन संशोधनों का मतलब था कि अनुच्छेद 21 को लागू नहीं किया जा सकता। आपातकाल के समय निलंबित कर दिया गया और कार्यकारी शक्ति के मनमाने प्रयोग पर कई अन्य जाँचें लगाई गईं। उन्होंने संविधान में संशोधन भी पेश किया, जो कभी पारित नहीं हुआ। इसमें भारत के संविधान में बुनियादी संरचना सिद्धांत का स्पष्ट समावेश शामिल था।"

सीजेआई ने शांति भूषण को ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णित किया, जिसके पास वकील, राजनेता और संगठनकर्ता कई प्रतिभाएं थीं। लेकिन सबसे बढ़कर वह ऐसे नेता थे, जो परिणाम की परवाह किए बिना अपनी बात पर अड़े रहे और उदाहरण पेश किया।"

सीजेआई ने याद करते हुए कहा कि 1973 में जब उनके जैसे कद के वकील चौपर वाले वाहनों में यात्रा करते थे तो वह अपने जूनियर्स को साइकिल चलाने में होने वाली शर्म को दूर करने के लिए साइकिल से अदालत जाते थे।

सीजेआई ने टिप्पणी की,

"उनका जीवन हमारे देश के इतिहास से जुड़ा हुआ है और वह न्याय और स्वतंत्रता की सेवा करने के अपने संकल्प पर दृढ़ रहे।"

सीजेआई ने कहा कि अपने बाद के वर्षों में भी शांति भूषण संविधान के मुद्दे की वकालत करते रहे। सीजेआई ने बताया कि 2002 में उन्होंने मौत की सज़ा पाए कैदी की रिहाई के लिए मुफ़्त में कानूनी लड़ाई लड़ी और 96 साल की उम्र के बाद वह सुप्रीम कोर्ट में अंतिम बार पेश हुए।

सीजेआई ने कहा,

"अपने पिता और मेरे अपने पिता की तरह उन्हें बूढ़ा कहलाने से नफरत थी। उम्र या बीमारी उन्हें सार्वजनिक जीवन से दूर नहीं रख सकती। उनके 90वें जन्मदिन पर राम जेठमलानी ने कहा कि अगर ऐसा होता तो वह मुंबई में आपराधिक वकील कैसे बने रहते। यह 1975 के राज नारायण मामले के लिए नहीं था, जिसने खुद जेठमलानी को चुनाव लड़ने और दिल्ली जाने के लिए प्रेरित किया था।"

अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने लोकतंत्र में शांति भूषण के अटूट विश्वास और भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण अवधि, 1975 में लगाए गए आपातकाल के दौरान उनके साहसी रुख पर भी बात की। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जवाबदेही और न्याय के प्रति शांति भूषण की प्रतिबद्धता उनकी प्रतिबद्ध प्रतिबद्धता से स्पष्ट थी।

शांति भूषण सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआईएल) के संस्थापकों में से एक थे, जो गैर-सरकारी संगठन है। यह संगठन सार्वजनिक महत्व के मामलों पर मुकदमेबाजी करता है।

वेंकटरमानी ने कहा,

"सीपीआईएल के द्वारा उनकी विरासत ऐतिहासिक मामलों में जीवित है, जैसे 2जी स्पेक्ट्रम लाइसेंस रद्द करने का फैसला और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति रद्द करना।"

वेंकटरमानी ने शांति भूषण को लॉ स्कॉलर के रूप में भी बताया, जिन्होंने न्यायिक जवाबदेही और सुधारों के लिए अभियान के माध्यम से न्यायिक जवाबदेही के मुद्दे को उठाया, न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता और सार्वजनिक डोमेन में अपनी संपत्ति की घोषणा पर जोर दिया।

अटॉर्नी जनरल ने कहा,

"उनका दृढ़ विश्वास था कि न्यायिक व्यवस्था में लोगों का भरोसा कायम रखने के लिए न्यायिक नियुक्तियां अत्यंत सावधानी और परिश्रम से की जानी चाहिए।"

अटॉर्नी जनरल ने निष्कर्ष निकाला,

"उनकी विरासत उन अनगिनत जिंदगियों में जीवित है, जिन्हें उन्होंने छुआ, जिन अधिकारों की उन्होंने रक्षा की और जिन सिद्धांतों को उन्होंने कायम रखा।"

शांति भूषण के परिवार में उनके तीन बच्चे हैं। एडवोकेट प्रशांत भूषण और सीनियर एडवोकेट जयन्त भूषण दोनों सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिसिंग वकील हैं। उनकी बेटी शेफाली भूषण फिल्म निर्माता हैं, जो अपने म्यूजिकल 'जुगनी' और वेब सीरीज 'गिल्टी माइंड्स' के लिए जानी जाती हैं।

गुरुवार को आयोजित फुल कोर्ट संदर्भ में दिवंगत सीनियर एडवोकेट अनूप वी. मोहता और सीनियर एडवोकेट एस सी महेश्वरी को भी श्रद्धांजलि दी गई।