हाईकोर्ट कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न तय किए बिना नियमित दूसरी अपील स्वीकार नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने अपील पर सुनवाई करते हुए सीपीसी की धारा 100 से संबंधित कानून की स्थापित स्थिति को दोहराया। न्यायालय ने कहा कि प्रावधान स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि पहली अपीलीय अदालत तथ्यों के प्रश्नों पर अंतिम अदालत है, लेकिन केवल अगर कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न है तो दूसरी अपील पर विचार किया जा सकता और हाईकोर्ट द्वारा ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए जा सकते हैं। कानून का जवाब दिया जाना चाहिए।

जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने उक्त निर्देश दिया।

वर्तमान अपील 2011 की नियमित द्वितीय अपील नंबर 5085 में पारित कर्नाटक हाईकोर्ट के दिनांक 06.01.2023 के फैसले को चुनौती देते हुए दायर की गई। इसमें निर्णय लेने वाला मुख्य मुद्दा यह है कि क्या आक्षेपित निर्णय सीपीसी की धारा 100 के तहत निर्धारित कानून के विपरीत है। उक्त प्रावधान के अनुसार, नियमित दूसरी अपील हाईकोर्ट में की जाएगी, जो संतुष्ट है कि मामले में कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है।

अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित सीनियर एडवोकेट वी. चिताम्बरेश ने तर्क दिया कि कानून के कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न, जिन्हें नियमित दूसरी अपील में तैयार किया जाना चाहिए और उत्तर दिए जाने चाहिए, आक्षेपित निर्णय में भी नहीं उठाए गए। उनका उत्तर देना तो दूर की बात है।

चितम्बरेश ने न्यायालय के संज्ञान में यह भी लाया कि नियमित दूसरी अपील पर केवल कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ही विचार किया जाना चाहिए, लेकिन हाईकोर्ट ने उक्त अपील पर विचार किया, जैसे कि यह पहली अपील है और साक्ष्य आदि के विवरण में चला गया। प्रतिवादी की ओर से उपस्थित वकील ने हाईकोर्ट द्वारा आये फैसले का समर्थन किया।

दोनों पक्षकारों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने कहा,

“यह सामान्य बात है कि नियमित दूसरी अपील से निपटने के लिए हाईकोर्ट का विशेष क्षेत्राधिकार सीपीसी की धारा 100 में निर्धारित है, जो हाईकोर्ट को केवल कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न पर नियमित द्वितीय अपील पर विचार करने की शक्ति प्रदान करता है।"

इसके बाद न्यायालय ने नियमित दूसरी अपील पर विचार करते समय पालन किए जाने वाली प्रैक्टिस पर कानून से संबंधित निर्णयों को सूचीबद्ध किया।

इसमें रूप सिंह बनाम राम सिंह, (2000) 3 एससीसी 708 के मामले में ऐतिहासिक निर्णय शामिल है, जिसमें न्यायालय ने कहा था:

“यह दोहराया जाना चाहिए कि सीपीसी की धारा 100 के तहत दूसरी अपील पर विचार करने के लिए हाईकोर्ट का अधिकार क्षेत्र केवल ऐसी अपीलों तक ही सीमित है, जिसमें कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है और यह वास्तव में सीपीसी की धारा 100 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए हाईकोर्ट को शुद्ध प्रश्नों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करता।"

इसके अलावा यह राघवेंद्र स्वामी मठ बनाम उतराडी मठ, 2016 एससीसी ऑनलाइन कर 473 में जस्टिस नागरत्ना द्वारा दिए गए फैसले पर भी निर्भर था, जहां यह देखा गया:

"यह दिन की तरह स्पष्ट है कि हाईकोर्ट यह जांच किए बिना दूसरी अपील स्वीकार नहीं कर सकता कि क्या यह प्रवेश के लिए कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। उसके बाद यह कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करने के लिए बाध्य है।"

इन टिप्पणियों के आधार पर, न्यायालय ने हाईकोर्ट के आक्षेपित फैसला रद्द कर दिया और यह सुनिश्चित करने के बाद कि क्या मामले को स्वीकार करते समय पर्याप्त प्रश्न तैयार किए गए और यदि नहीं, तो पर्याप्त प्रश्न तैयार करने के लिए मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए हाईकोर्ट को भेज दिया। संबंधित पक्षों के वकील को सुनने के बाद कानून का पालन करना और उसके बाद कानून के अनुसार दूसरी अपील का निपटान करना है।

केस टाइटल: भाग्यश्री अनंत गांवकर बनाम नरेंद्र@ नागेश भारमा होल्कर एवं अन्य, एसएलपी (सी) नंबर 12163/2023

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