सुप्रीम कोर्ट ने ईडी मामले में मेडिकल आधार पर दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन को दी गई अंतरिम जमानत 1 सितंबर तक बढ़ाई

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येन्द्र जैन को मेडिकल आधार पर दी गई अंतरिम जमानत की अवधि 1 सितंबर तक बढ़ा दी। जैन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मई 2022 में गिरफ्तार किया था, लेकिन उन्हें मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत दे दी गई थी।

जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की खंडपीठ जैन की याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें पिछले साल उन्हें जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा,

"हालांकि एएसजी ने यह तर्क देते हुए अंतरिम जमानत के विस्तार का विरोध किया कि उद्धृत मेडिकल सलाह पर्याप्त नहीं है, पहले दी गई मेडिकल जमानत 1 सितंबर तक बढ़ा दी गई।"

जैन की मुख्य जमानत अर्जी पर 1 सितंबर को सुनवाई होगी।

जैन की ओर से सीनियर एडवोकेट डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि रीढ़ की हड्डी के महत्वपूर्ण ऑपरेशन के बाद वह पुनर्वास के दौर से गुजर रहे हैं।

एडिशनल सॉलिसिटर-जनरल एसवी राजू ने हालांकि अंतरिम जमानत के विस्तार का कड़ा विरोध किया।

उन्होंने प्रस्तुत किया,

"कृपया उन्हें आत्मसमर्पण करने और मामले को ठीक करने के लिए कहें। उनके साथ सामान्य कैदी की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए। मेडिकल जमानत का मामला नहीं। एक दिन के लिए भी विस्तार उचित नहीं है।"

एएसजी ने इस बात पर भी जोर दिया कि एम्स द्वारा स्वतंत्र जांच के आवेदन पर विचार किया जाए।

उन्होंने जोड़ा,

"वह जेल में स्विमिंग पूल चाहते हैं। हर कोई इसे वहन नहीं कर सकता। यदि आवश्यक हो, अगर यह उसकी फिजियोथेरेपी का हिस्सा है, तो हम उन्हें स्विमिंग पूल में ले जा सकते हैं।"

एएसजी ने कहा,

"मेडिकल सलाह के प्रकार को देखें। शावर - खड़े होकर। शावर आमतौर पर खड़े होकर लिया जाता है।"

एएसजी ने कहा,

"हम उन्हें फिजियोथेरेपी के लिए स्विमिंग पूल में ले जाएंगे।"

जस्टिस सुंदरेश ने इस पर हल्के-फुल्के अंदाज में जवाब दिया,

"क्या करें? यदि वह जेल में फिजियोथेरेपी करते हैं तो आप तस्वीरें लेंगे और उन्हें प्रकाशित करेंगे।"

एएसजी ने जवाब दिया,

"उनके सह-अभियुक्त ऐसा कर रहे हैं।"

पीठ पहले जैन को 5 सितंबर को आत्मसमर्पण करने का आदेश देना चाहती थी और उनके मुख्य जमानत आवेदन पर उसके लगभग एक सप्ताह बाद विचार करना चाहती थी। हालांकि, सिंघवी ने इस पर आपत्ति जताई और तर्क दिया कि आत्मसमर्पण आदेश आवश्यक नहीं है, क्योंकि वह किसी भी दिन योग्यता के आधार पर जमानत के लिए मामला बनाने के लिए तैयार है।

दरअसल, सीनियर वकील ने अपनी बात रखनी शुरू की, लेकिन पीठ ने उन्हें रोक दिया। अंत में इसने अपने आदेश में संशोधन किया और निर्देश दिया कि जैन की अंतरिम जमानत को उसी दिन 1 सितंबर तक बढ़ाया जाएगा, जिस दिन मुख्य आवेदन पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई की जाएगी।

मामले की पृष्ठभूमि

2017 में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने जैन और अन्य पर 2010-2012 के दौरान 11.78 करोड़ रुपये और 2015-16 के दौरान 4.63 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया, जब वह दिल्ली सरकार में मंत्री बने थे। यह आरोप लगाया गया कि मनी लॉन्ड्रिंग की कवायद तीन कंपनियों पारियास इंफोसोल्यूशन, इंडो मेटालिम्पेक्स, अकिंचन डेवलपर्स और मंगलायतन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से की गई।

जैन ने कथित तौर पर अपने सहयोगियों के माध्यम से आवास प्रविष्टियों के लिए विभिन्न शेल कंपनियों के कुछ कोलकाता स्थित एंट्री ऑपरेटरों को पैसे दिए। एंट्री ऑपरेटरों ने कथित तौर पर 'शेल कंपनियों के माध्यम से पैसा बांटने' के बाद जैन-लिंक्ड कंपनियों में शेयरों के माध्यम से निवेश के रूप में धन को फिर से भेज दिया।

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज किया गया मामला सीबीआई की शिकायत पर आधारित है। आरोप है कि जैन ने 2011 और 2012 में प्रयास इंफोसोल्यूशंस द्वारा कृषि भूमि की खरीद के लिए कन्वेयंस डीड पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय एजेंसी ने आगे आरोप लगाया कि जमीन बाद में परिवार के सदस्यों को हस्तांतरित कर दी गई। जैन के सहयोगियों ने तबादलों के बारे में जानकारी से इनकार किया।

पिछले साल ईडी ने जैन और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पांच कंपनियों और अन्य से संबंधित 4.81 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की। कथित तौर पर ये संपत्तियां अकिंचन डेवलपर्स, इंडो मेटल इम्पेक्स, पारियास इंफोसोल्यूशंस, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स और जे.जे. आइडियल एस्टेट आदि के नाम पर थीं। आम आदमी पार्टी नेता को 30 मई, 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिरासत में लिया गया।

पिछले साल नवंबर में पूर्व कैबिनेट मंत्री की जमानत याचिका को ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसमें कहा गया कि प्रथम दृष्टया यह रिकॉर्ड में आया कि जैन कोलकाता-आधारित एंट्री ऑपरेटरों को नकद देकर अपराध की आय को छिपाने में 'वास्तव में शामिल' थे। उसके बाद शेयरों की बिक्री के बदले तीन कंपनियों में नकदी लाकर यह दिखाया गया कि इन तीन कंपनियों की आय बेदाग थी।

इसके बाद अप्रैल में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी उनकी जमानत इस आधार पर खारिज कर दी कि वह प्रभावशाली व्यक्ति हैं और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की क्षमता रखते हैं। इस प्रकार, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत दोनों शर्तों को संतुष्ट नहीं माना गया।

जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने सह-अभियुक्त वैभव जैन और अंकुश जैन को भी जमानत देने से इनकार कर दिया।

जस्टिस जेके माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली अवकाश पीठ ने मई में आम आदमी पार्टी नेता को मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत दी थी, जिसे अदालत ने इस महीने की शुरुआत में बढ़ा दिया था।

केस टाइटल- सत्येन्द्र कुमार जैन बनाम प्रवर्तन निदेशालय | विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 6561 2023