यह धारणा कि महिलाएं अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में कम अधिकार संपन्न होती हैं, अदालत में उनकी विश्वसनीयता को कम करती है: जस्टिस हिमा कोहली

विधिक व्यवसायी (महिला) अधिनियम, 1923 के लागू होने के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में, सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि यह धारणा कि महिलाएं अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में कम आक्रामक या अधिकार संपन्न होती हैं, न्यायालय में उनकी विश्वसनीयता को कम करती है।

न्यायाधीश ने जोर देकर कहा कि यह धारणा नियुक्ति प्रक्रियाओं को भी प्रभावित कर सकती है और पेशे में महिलाओं के लिए उन्नति के अवसरों को सीमित कर सकती है।

जस्टिस कोहली सोसाइटी फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा समर्थित एक कार्यक्रम में बोल रही थीं, जिसमें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में डॉक्टरेट उम्मीदवार भूमिका बिल्ला द्वारा निर्मित एक लघु फिल्म- '(इन)विजिबल' का भी शुभारंभ हुआ। इसके बाद द हिंदू की डिप्लोमैटिक अफेयर्स एडिटर सुहासिनी हैदर द्वारा संचालित एक महिला पैनल चर्चा हुई, जिसमें जस्टिस कोहली, वरिष्ठ वकील विभा दत्ता मखीजा और जयना कोठारी, एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड और दिव्यांगता अधिकार वकील संचिता ऐन और बिल्ला भी शामिल थे।

1923 अधिनियम महिलाओं को नामांकन की अनुमति देने वाला ऐतिहासिक क्षण

कार्यक्रम की शुरुआत में अपने संबोधन में जस्टिस कोहली ने कहा,

"आइए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नज़र डालें। भारत में महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष की जड़ें मताधिकार आंदोलन और औपनिवेशिक शासन से भारत की स्वतंत्रता के लिए व्यापक लड़ाई से जुड़ी हुई हैं। यह 1923 में था जब भारत ने एक ऐतिहासिक क्षण देखा जब महिलाओं को नामांकन की अनुमति दी गई...यह उस समय एक क्रांतिकारी बदलाव था जब महिलाओं को बड़े पैमाने पर घरेलू दायरे तक ही सीमित रखा जाता था। इसलिए यह संघर्ष जश्न मनाने लायक है।"

महिलाओं को संतुलन बनाए रखने के लिए निरंतर संघर्ष का सामना करना पड़ता है

उन्होंने कहा,

"एक महिला को अपने पेशे में संतुलन बनाए रखने के लिए निरंतर संघर्ष का सामना करना पड़ता है। महिलाओं को इस चुनौती का सामना करना पड़ता है और आज भी करना पड़ रहा है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा उपलब्ध कराए गए 15 राज्यों के 2023 के आंकड़ों के अनुसार, 2,84,507 महिला वकील हैं। वे कुल नामांकित 15,42,855 वकीलों का केवल 15.31% हैं। जबकि कई प्रणालीगत पूर्वाग्रहों के कारण कार्य-जीवन संतुलन की अनुपस्थिति के कारण पढ़ाई छोड़ देती हैं, वरिष्ठ स्तरों पर प्रतिनिधित्व की कमी एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। इसी तरह कानूनी शिक्षा में महिलाओं के संबंध में डीएनएलयू महाराष्ट्र द्वारा तैयार किए गए 2022 के सर्वेक्षण और शोध पत्र के आंकड़े एक निराशाजनक तस्वीर पेश करते हैं। 23 में से 5 यानी 21.73% राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में कुलपति के रूप में महिलाएं थीं। एनएलयू में 104 प्रोफेसरों में से केवल 27 महिलाएं थीं... एनएलयू में उनमें से 91 एसोसिएट प्रोफेसरों में से 37 महिलाएं थीं।"

उच्च न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के संबंध में उन्होंने कहा कि इसमें बहुत सुधार नहीं हुआ है।

एक अध्ययन का हवाला देते हुए जस्टिस कोहली ने कहा,

"आज भारत में हाईकोर्ट के 650 न्यायाधीशों में से केवल 76 महिलाएं हैं, जो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या का लगभग 11.7% है। जिला न्यायपालिका के स्तर पर स्थिति बेहतर है जहां कुछ राज्यों में महिला न्यायिक अधिकारियों की संख्या कुल संख्या का लगभग 50% है। उल्लेखनीय है कि पिछले 75 वर्षों में किसी भी महिला वकील को अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त नहीं किया गया है और न ही किसी महिला वकील ने सॉलिसिटर जनरल का पद संभाला है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में एएसजी के पदों पर महिलाओं की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है। राज्य हाईकोर्ट में संघ सरकार में प्रतिनिधित्व करने वाली महिला एएसजी बहुत कम हैं।"

महिलाओं की प्रगति में बाधा उत्पन्न करने वाले कारक

"ऐतिहासिक और वर्तमान में महिलाओं की प्रगति में बाधा उत्पन्न करने" पर जस्टिस कोहली ने लैंगिक भेदभाव और लैंगिक पूर्वाग्रह जैसे कुछ विभिन्न कारकों की ओर इशारा किया।

उन्होंने कहा,

"महिला वकीलों को अक्सर ऐसी रूढ़ियों का सामना करना पड़ता है जो उनकी योग्यता और उनके अधिकार पर सवाल उठाती हैं। यह धारणा कि महिलाएं अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में कम आक्रामक या अधिकारपूर्ण होती हैं, अदालत में उनकी विश्वसनीयता को कम करती है। यह पूर्वाग्रह न केवल नियुक्ति प्रथाओं को प्रभावित करता है बल्कि कानूनी फर्मों और अदालतों में उन्नति के अवसरों को भी सीमित करता है।"

कार्य जीवन संतुलन पर उन्होंने कहा कि महिलाएं घर पर बच्चों और बुजुर्गों की प्राथमिक देखभाल करती हैं, जिसके कारण कई महिला वकीलों को अपने कानूनी करियर के लिए पूरी तरह से समर्पित होना मुश्किल लगता है और कई महिला वकील देर रात तक काम करने में असुरक्षित भी महसूस करती हैं।

महिला वकीलों के लिए बुनियादी ढांचे की कमी के संबंध में उन्होंने कहा,

"आराम कक्ष की सुविधा जैसी बुनियादी चीज भी इस मुद्दे को और बढ़ाती है।"

उन्होंने यह भी कहा कि मेंटरशिप और नेटवर्क अवसरों की कमी भी पेशे में महिलाओं के विकास के लिए एक संभावित चुनौती हो सकती है।

उन्होंने जोर देते हुए कहा,

"जब हम इस शताब्दी मील के पत्थर को पूरा कर रहे हैं तो यह जरूरी है कि हम पीछे मुड़कर देखें कि हम कितनी दूर आ गए हैं और फिर आगे देखें कि हमें और कितना आगे जाना है।"

उन्होंने कहा कि इसके लिए समाज के सभी वर्गों के सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है।

इसके बाद उन्होंने कहा,

"भारत में कानून में महिलाओं का भविष्य प्रणालीगत बाधाओं को दूर करने और समानता को बढ़ावा देने वाले माहौल को बढ़ावा देने के हमारे सामूहिक प्रयास पर निर्भर करता है।"

महिलाओं को इस पेशे में प्रवेश दिलाने और भीतर से अपनी रोशनी बिखेरने के लिए मार्गदर्शन, कौशल विकास और समावेशी कार्यस्थल बनाने के उद्देश्य से की जाने वाली पहल आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि लचीले कामकाजी घंटों, माता-पिता की छुट्टी के कार्यान्वयन और घर से काम को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले नीतिगत बदलाव इस मुद्दे को हल करने में मदद कर सकते हैं। योग्यता और उन कानूनों के बारे में जिन्होंने महिलाओं के लिए चीजों को मौलिक रूप से बदल दिया है

इसके बाद पैनल चर्चा में जब पूछा गया कि महिलाएं इस पेशे में कैसे आगे बढ़ती हैं, तो जस्टिस कोहली ने कहा,

"जब आप एक वकील के रूप में खुद को आगे बढ़ाती हैं तो चुनौती केवल यह नहीं होती कि आपके आस-पास पुरुष होते हैं; चुनौती यह भी होती है कि मुवक्किल भी पुरुष होते हैं... न्यायाधीश के रूप में जब आप दूसरी तरफ जाते हैं तो चुनौती उतनी ही होती है जितनी कि कई पहलुओं में खुद को अपने पुरुष सहकर्मियों के बराबर साबित करने में सक्षम होना। यह मान लिया गया था कि शायद पुरुष इसे कई बार बेहतर तरीके से करेंगे या कुछ अधिकार क्षेत्र पुरुष सहकर्मियों के लिए महिला सहकर्मियों की तुलना में अधिक आसान होंगे...मुझे यह देखकर खुशी हुई कि अब हमारे कई हाईकोर्ट में महिलाएं वाणिज्यिक मुद्दों, आईपीआर, कर, सेवा मामलों को संभाल रही हैं...और वे केवल पारिवारिक न्यायालयों या महिला केंद्रित मुद्दों तक ही सीमित नहीं हैं। यही आगे का रास्ता है और हम एक लंबा सफर तय कर चुके हैं।"

इस सवाल पर कि क्या महिलाओं के लिए कोटा होना चाहिए, जस्टिस कोहली ने कहा,

"मुझे नहीं लगता कि योग्यता पर कोई समझौता होना चाहिए। मुझे लगता है कि महिलाएं अच्छी हैं और उन्हें अपनी बात साबित करनी चाहिए...और वे ये रियायतें नहीं चाहतीं। मुझे ऐसी कोई महिला नहीं मिली जो यह कह रही हो कि हमें कोटा दे दो क्योंकि हम महिला हैं। बिल्कुल नहीं। वे चाहती हैं कि उन्हें पहचाना जाए और अपने पुरुष सहकर्मियों के साथ सत्ता में माना जाए और उन्हें उनका हक मिले। और बस, न ज़्यादा और न कम।"

एक ऐसे कानून के संबंध में जिसने शायद महिलाओं के लिए चीजों को मौलिक रूप से बदल दिया है, जस्टिस कोहली ने इस बात पर जोर दिया कि जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन हो जो बदलाव लाएगा। और यह लागू करने वालों और अंततः अदालतों द्वारा किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा,

"चाहे कितने भी कानून हों, जब तक चेतना भीतर से नीचे की ओर ऊपर की ओर न आए, न कि ऊपर से नीचे की ओर। यह समुदाय से बुनियादी स्तर से आनी चाहिए और ऊपर की ओर जानी चाहिए...मेरे विचार से चुनौती मौजूदा कानूनों को कारगर बनाना है।"

योग्यता के बारे में, सीनियर वकील जयना कोठारी ने कहा कि योग्यता और आपका काम ही एकमात्र ऐसी चीज होनी चाहिए जो मायने रखती हो, लेकिन साथ ही साथ कोई भी अपनी पहचान अपने साथ रखता है, चाहे वह कुछ भी हो।

कई ट्रांसजेंडर वकीलों के सामने आने वाली चुनौती के बारे में उन्होंने कहा,

"यह मुश्किल है। भारत में उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बार काउंसिल में नामांकन कराना है, जिसमें नाम और लिंग परिवर्तन की बाधाएं हैं। ये शुरुआती चुनौतियां हैं जिनका महिलाओं ने पहले सामना किया था। और फिर क्या अदालतें और मुवक्किल उन्हें वकील के रूप में स्वीकार करेंगे और उनकी लैंगिक पहचान से परे देखेंगे। "

इस बीच एओआर और दिव्यांगता अधिकार वकील संचिता ऐन ने एसेक्स विश्वविद्यालय में अपने एलएलएम अनुभव के बारे में बात की, उन्होंने बताया कि जब वह वहां थीं, तो उनके एक प्रोफेसर ने उन्हें एक शोध सहायक के रूप में काम पर रखना चाहा था।

"यह एक ऐसा दौर था जब मैं बहुत बीमार थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि वह मुझे क्यों काम पर रखेंगे। मैंने उनसे पूछा कि यदि आपके पास समान योग्यता वाला कोई व्यक्ति है और आपके पास कोई ऐसा विकार है जो उसके काम को प्रभावित कर सकता है, तो आप किसे काम पर रखेंगे। "

उन्होंने कहा कि 'मैं दिव्यांग व्यक्ति को काम पर रखना पसंद करूंगी क्योंकि मैं प्रतिमान को तोड़ना चाहती हूं'। ऐन ने कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों से जुड़ा अर्थ है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कुछ नहीं कर सकता है और इस बात पर जोर दिया कि हमें काम पर रखने में अवचेतन पूर्वाग्रहों को दूर करने की जरूरत है।

ऐन ने कहा,

"हमारे पास अभी भी अचेतन पूर्वाग्रह हो सकते हैं...यह आवश्यक है कि समावेशी समानता में भागीदारी का आयाम भी हो।"

महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने वाले किसी महत्वपूर्ण कानून या निर्णय पर कोठारी ने संविधान के अनुच्छेद 15(1) का हवाला दिया और कहा, "संविधान का मूल अनुच्छेद 15(1) है कि राज्य लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इसमें महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने वाले ऐतिहासिक कानून और निर्णय का आधार है।" उन्होंने आगे यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि हम संविधान के इस मूल्य को आत्मसात करें।

इस पहलू पर मखीजा ने कहा कि अनुच्छेद 15(1) बुनियादी मानदंड है और यह महिलाओं के लिए विशेष कानून बनाने की अनुमति देता है।

योग्यता के मुद्दे पर मखीजा ने कहा,

"मेरे विचार से सभी महिलाएं पुरुषों के समान ही योग्य हैं। शिक्षा, परिवार जैसे विशेषाधिकार जिनके पास भी हैं - चाहे वह पुरुष हो या महिला, वह व्यक्ति समान योग्यताएं विकसित करता है। लेकिन यह बाधा नहीं है। बाधा अवसर है। आप कमरे में कैसे पहुँचते हैं। वह बाधा मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और ऐतिहासिक है। इसलिए अनुच्छेद 15 का प्रावधान जो कहता है कि समानता खंड के बावजूद महिलाओं के लिए विशेष कानून बनाए जा सकते हैं...महिलाओं को कमरे में आने देने का आधार है। यदि आपको कमरे में नहीं आने दिया जाता है, तो आप क्या साबित कर सकते हैं, आप कुछ भी साबित नहीं कर सकते। मैं आरक्षण का समर्थन करती हूं। मुझे लगता है कि हमारा समाज चाहे भारतीय समाज हो या वैश्विक समाज, पेशेवर, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में समानता के स्तर तक नहीं पहुंच पाया है। उस स्तर तक पहुंचने के लिए समानता का अधिकार अपने आप में एक बहुत लंबी यात्रा है...मेज पर एक सीट आरक्षित करना ही उन्हें बनाए रखने वाला है। मैं वास्तव में संसदीय सीटों के लिए महिला आरक्षण विधेयक का इंतजार कर रही हूं क्योंकि उन कई महिलाओं के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे हममें से बाकी लोगों के लिए कानून बनाने के लिए कमरे में मौजूद हों।"

इस बीच ऐन ने एक संस्थागत संबंध पर जोर दिया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि हर बार जब महिलाओं को पेशे में देखा जाता है, तो इसे स्वीकार किया जाना चाहिए और संबोधित किया जाना चाहिए। ऐन ने कहा कि अवसर की बाधाओं को दूर करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि दिव्यांग महिला छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है, शिक्षा को शुरू से ही समावेशी बनाना आवश्यक है। दूसरी ओर बिल्ला ने कहा कि यह पूछने के बजाय कि कोई व्यक्ति योग्य है या नहीं, शायद यह पूछना अधिक महत्वपूर्ण है कि 'योग्यता क्या है, इसका निर्णय कौन करता है?

"जब हम कहते हैं कि योग्यता आगे का रास्ता है, तो क्या हम द्वारपालों को अधिक शक्ति दे रहे हैं, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से योग्यता का मूल्यांकन किया है?

बिल्ला ने कहा,

"शायद योग्यता के प्रति हमारा प्रणालीगत जुनून ही है, जिसके कारण हम इतनी धीमी गति से प्रगति कर रहे हैं।"

उन्होंने योग्यता का आकलन करते समय सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों पर विचार करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला और कहा,

"शायद हमें कोटा की आवश्यकता है। मेरा मानना ​​है कि हमें ऐसे लोगों के लिए कोटा की आवश्यकता है, जिनका मूल्यांकन हमारे पास मौजूद योग्यता मानदंडों के समान स्तर पर नहीं किया जा सकता है।"

देश में महिलाओं के लिए चीजों को बदलने वाले कानून के बारे में बिल्ला ने कहा कि यह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में 2005 का संशोधन है, जिसने महिलाओं को संपत्ति विरासत में पाने का अधिकार दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो सबसे पहले वित्तीय स्वतंत्रता आती है। कानून में महिलाओं के संबंध में अगले 100 वर्षों पर पैनलिस्टों ने इसके बाद कुछ ऐसे बदलावों पर बात की, जो लिंगों के बीच असमानता को कम करने के लिए अगले 100 वर्षों में किए जा सकते हैं।

इस बिंदु पर जस्टिस कोहली ने कहा,

"यह परिवार के भीतर लोगों के मन में बदलाव का सवाल है, क्योंकि यही वह पहला स्थान है, जहां एक महिला को आगे बढ़ना चाहिए और खुद को मुखर करना चाहिए और जोर देना चाहिए कि वह अपने तरीके से चलना चाहती है। वह जो चाहती है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। परिवार, विस्तारित परिवार और पूरे समुदाय में इस पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। अगर वे महिलाओं की इच्छाओं को स्वीकार करते हैं तो यह आसान हो जाता है और अगर वह पूरी हो जाती है तो शायद एक तिहाई लड़ाई जीत ली जाती है।

ऐन ने कहा कि उनके विचार में समाज कैसा दिखेगा, एक ऐसा समाज होगा जहां अलग-अलग लोग कमरे में बैठे होंगे; यह सामान्य होगा और ऐसा कुछ नहीं होगा जिसे इतना अलग माना जाए कि कोई भी निर्णय लेने के लिए इसे मानदंड बनाया जाए। उन्होंने शीर्ष पर बैठे लोगों के बीच एक दृष्टिकोण परिवर्तन पर भी जोर दिया, जो उन्होंने कहा कि महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए घर से काम करने में सक्षम होना महत्वपूर्ण है।

बिल्ला ने कहा कि कानूनी पेशे में महिलाओं के भविष्य में प्रौद्योगिकी और जलवायु संकट जैसी चुनौतियों से निपटना शामिल है। उन्होंने लचीले कामकाज को सक्षम करने के लिए प्रौद्योगिकी की क्षमता पर जोर दिया जो कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ा सकता है।

इस बीच कोठारी ने कहा कि यह केवल भागीदारी नहीं है, बल्कि कानून में महिलाओं का नेतृत्व महत्वपूर्ण है और हमें बेंचों में पदोन्नति के लिए सिफारिशों में महिलाओं के अधिक नामों को शामिल करने की आवश्यकता है और साथ ही उन मुख्य मानदंडों की पहचान करने की आवश्यकता है जो महिलाओं और हाशिए के समूहों की महिलाओं को पेशे में आने में सक्षम बनाते हैं।

मखीजा ने यह कहते हुए निष्कर्ष निकाला कि उन्होंने जो कुछ पढ़ा था, उसमें से एक यह था कि भारत सहित दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के लिए लैंगिक अंतर को पाटने में 149 साल लगेंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमें इसे पाटने के लिए 149 साल तक इंतजार नहीं करना चाहिए।

मखीजा ने कहा,

"हमें एक त्वरित बदलाव की आवश्यकता है जो केवल कानूनों के माध्यम से ही आ सकता है। आइए तुरंत 50% तक पहुंचे और इसे कल और भविष्य के लिए न छोड़ें। और फिर हम योग्यता, पुरुषों और महिलाओं के बारे में तुलनात्मक चीजों पर बहस कर सकते हैं और फिर हम बाद में 100% के बारे में बात कर सकते हैं।"