जमानत की शर्त कि आरोपी को आदेश पारित होने के 6 महीने बाद जमानत बांड प्रस्तुत करना होगा, नहीं लगाई जा सकती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के जमानत आदेशों को चुनौती देने वाली दो विशेष अनुमति याचिकाओं को खारिज किया। इसने हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेशों को रद्द किया और मामले को गुण-दोष के आधार पर नए सिरे से सुनवाई के लिए हाईकोर्ट को वापस भेज दिया, इससे पहले मौखिक रूप से टिप्पणी की कि उन्होंने बार-बार हाई कोर्ट द्वारा बिना कारण बताए जमानत आदेश पारित होते देखे हैं।

एसएलपी हाई कोर्ट द्वारा क्रमशः 11 और 19 सितंबर को पारित दो जमानत आदेशों से संबंधित है, जिसमें उसने जमानत की शर्तें लगाई थीं कि संबंधित आदेश पारित होने की तारीख से पांच और छह महीने बाद जमानत बांड प्रस्तुत किया जाएगा।

हाईकोर्ट ने बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम की धारा 30(ए) और 32(3) के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में 19 सितंबर को आरोपी को जमानत दी थी।

जमानत आदेश के अनुसार, उन्होंने कहा:

"उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए याचिकाकर्ता ऊपर नामित को आज से छह महीने के बाद जमानत बांड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है। ऐसा करने पर निचली अदालत, सदर उत्पाद पी.एस. केस नंबर 125/2024 के संबंध में तृतीय अनन्य विशेष उत्पाद न्यायालय, सारण, छपरा की संतुष्टि के लिए 10,000/- रुपये के जमानत बांड और समान राशि के दो जमानत प्रस्तुत करने पर याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करेगी, निम्नलिखित शर्त के अधीन: - (i) याचिकाकर्ता मुकदमे के निपटान में सहयोग करेगा और अदालत द्वारा आवश्यकतानुसार खुद को उपलब्ध कराएगा।"

11 सितंबर के जमानत आदेश पर भी ऐसी ही शर्त लगाई गई थी:

"उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए उपर्युक्त याचिकाकर्ता को आज से पांच महीने बाद जमानत बांड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है। ऐसा करने पर निचली अदालत याचिकाकर्ता को डोरीगंज पी.एस. केस नंबर 130/2024 के संबंध में छपरा में सारण के विद्वान तृतीय अनन्य विशेष उत्पाद शुल्क न्यायालय की संतुष्टि के लिए 10,000/- रुपये के जमानत बांड और समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा करेगी, जो निम्नलिखित शर्त के अधीन है:- (i) याचिकाकर्ता मुकदमे के निपटान में सहयोग करेगा और अदालत द्वारा अपेक्षित होने पर खुद को उपलब्ध कराएगा।"

जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने जमानत शर्तों के बारे में सूचित किए जाने पर टिप्पणी की कि जज ने न केवल कारण बताए बिना आदेश पारित किया, बल्कि ऐसी जमानत शर्तों को भी लागू किया।

न्यायालय ने कहा कि यदि हाईकोर्ट गुण-दोष के आधार पर संतुष्ट है तो वह "या तो जमानत दे सकता है या खारिज कर सकता है" लेकिन ऐसी शर्तें नहीं लगाई जा सकतीं।

इसने कहा:

यह पिछले कुछ दिनों में हाईकोर्ट द्वारा पारित कुछ आदेशों में से एक है, जिसमें मामले को गुण-दोष के आधार पर तय किए बिना हाईकोर्ट ने वर्तमान याचिकाकर्ता को जमानत दी, इस शर्त के अधीन कि याचिकाकर्ता-आरोपी आदेश पारित होने के छह महीने बाद जमानत बांड प्रस्तुत करेगा। जमानत देने वाले आदेश के क्रियान्वयन को छह महीने के लिए स्थगित करने के लिए कोई कारण नहीं बताए गए। हमारी राय में किसी व्यक्ति/आरोपी को जमानत देने के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई जा सकती। यदि न्यायालय गुण-दोष से संतुष्ट है, तो उसे जमानत दे देनी चाहिए या अन्यथा उसे खारिज कर देना चाहिए।"

याचिकाकर्ता के वकील शिवम सिंह ने कहा:

"यह ऐसा मामला है, जिसमें याचिकाकर्ताओं को जमानत पर भर्ती किया जाता है। फिर माननीय हाईकोर्ट उच्च न्यायालय कहता है कि जमानत बांड 6 महीने बाद प्रस्तुत किया जाएगा।"

इस पर, दोनों जजों ने एक स्वर में अपनी चिंता व्यक्त की और जस्टिस बेला ने यहां तक ​​कहा कि उस दिन ही संबंधित हाईकोर्ट के जज द्वारा आदेश पारित किए गए कई मामले सूचीबद्ध हैं।

जस्टिस शर्मा ने यह भी टिप्पणी की:

"6 महीने तक वह [आरोपी] जेल में रहेगा। क्या वह जमानत का हकदार है या नहीं? यह बहुत ज्यादा है।"

जस्टिस बेला ने कहा कि आदेशों को अलग रखा जाएगा और गुण-दोष के आधार पर नई सुनवाई के लिए वापस भेजा जाएगा।

उन्होंने कहा:

"बिना कोई कारण बताए...वह [जज] मामले पर फैसला नहीं करते। वह बस इतना ही कहते हैं।"

इसे "दुर्भाग्यपूर्ण" बताते हुए शिवम ने कहा:

"कई मामले हैं। बस मेरा अनुरोध है, चूंकि माई लॉर्ड मामले को वापस भेज रहा है। चूंकि यह मेरा पैतृक उच्च न्यायालय है, इसलिए जमानत के मामले सूचीबद्ध नहीं हैं।

इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाते जस्टिस बेला ने हस्तक्षेप करते हुए कहा:

"ऐसे आदेश क्यों पारित किए जाते हैं?"

न्यायालय ने मामले को 11 नवंबर को हाईकोर्ट द्वारा गुण-दोष के आधार पर नए सिरे से तय करने के लिए सूचीबद्ध किया। इसने एक अन्य एसएलपी में भी इसी तरह के आदेश पारित किए, जहां 11 सितंबर को उसी हाईकोर्ट के जज द्वारा इसी तरह का जमानत आदेश पारित किया गया।

केस टाइटल: नन्हक मांझी बनाम बिहार राज्य, एसएलपी (सीआरएल) नंबर 14784/2024; उपेन्द्र मांझी बनाम बिहार राज्य एसएलपी (सीआरएल) नंबर 14764/2024