सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत न्यायशास्त्रीय ढांचा तैयार किया: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई)) डीवाई चंद्रचूड़ ने हाल ही में भारत में संघवाद के परिदृश्य को आकार देने और केंद्र-राज्य संबंधों के संतुलन को बनाए रखने में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर प्रकाश डाला।

सीजेआई संघवाद और इसकी क्षमता को समझने के विषय पर लोकसत्ता व्याख्यान श्रृंखला में बोल रहे थे।

उन्होंने कहा,

"न्यायालय ने पिछले कुछ दशकों में संघवाद पर एक मजबूत न्यायशास्त्रीय ढांचा तैयार किया, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य के अधिकारों की रक्षा हो, विभिन्न समुदायों की पहचान को बढ़ावा मिले और प्रतिनिधित्व के मूल्यों को बढ़ावा मिले।"

सीजेआई ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय संविधान में इस बारे में बहुत विस्तार से बताया गया कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता कैसे साझा की जाती है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से अलग है। संघीय शक्ति सीमाओं के बारे में मामलों का फैसला करते समय भारतीय सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक कारकों के बजाय पिछले फैसलों और संविधान की व्याख्या कैसे की जाती है, इस पर ध्यान देता है।

मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम मेसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड ऑर्स में अपने हालिया फैसले के बारे में बोलते हुए, जहां न्यायालय ने 8:1 बहुमत से माना कि राज्यों के पास खनिज अधिकारों पर कर लगाने का अधिकार है, सीजेआई ने टिप्पणी की:

“हम इस वास्तविकता से परिचित थे कि देश के विभिन्न राज्यों में खनिज संसाधन अलग-अलग तरीके से मौजूद हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह ऐसा उदाहरण था, जहां संघवाद ने न केवल राज्य के राजनीतिक और राजकोषीय अधिकारों को प्रभावित किया, बल्कि कल्याणकारी उपाय करने की उसकी क्षमता को भी प्रभावित किया। हमने इन तथ्यात्मक वास्तविकताओं, संसाधन संघवाद और 'राजकोषीय संघवाद' की अवधारणाओं से बहुत कुछ सीखा।”

केंद्रीय बनाम केन्द्रापसारक युग में संघवाद

सीजेआई ने एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ के फैसले को संघवाद पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायशास्त्र में एक सफलता के रूप में देखा।

उनके अनुसार, एसआर बोम्मई से पहले का शासन केन्द्रापसारक युग था - जहां केंद्र की ओर अधिक और राज्यों की ओर कम शक्ति की व्याख्या की गई। बोम्मई निर्णय के बाद केन्द्रापसारक युग शुरू हुआ। इस अवधि में न्यायालय की व्याख्याओं ने राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की। बोम्मई मामले में राज्य की शक्तियों को संरक्षित करने के महत्व पर बल दिया गया, जिसमें कहा गया कि राज्य केवल केंद्र सरकार के अतिरिक्त नहीं हैं।

“मैं एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से पहले के युग को केन्द्राभिमुख युग कहता हूं। यहां न्यायालय ने केन्द्राभिमुख प्रभाव वाली व्याख्याएं अपनाईं, अर्थात् इसमें केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति थी, जिसके कारण केंद्र के पास शक्ति का संचय हुआ और संघबद्ध राज्यों से दूर हो गया।”

“मैं बोम्मई में निर्णय के बाद के युग को केन्द्राभिमुख युग कहता हूं। इस अवधि में न्यायालय ने केन्द्राभिमुख प्रभाव वाली व्याख्या का विकल्प चुना, अर्थात् ऐसी व्याख्या जो संघबद्ध राज्यों की स्वायत्तता को बढ़ाती है। बोम्मई में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों की शक्तियों को संरक्षित करने पर बहुत जोर दिया। यह माना गया कि राज्य केवल केंद्र के उपांग नहीं थे और न्यायालय ऐसा कोई रास्ता नहीं अपना सकता था, जिससे राज्यों की शक्तियों में कमी आए।”

सीजेआई ने पंजाब राज्य बनाम पंजाब के राज्यपाल के प्रधान सचिव और अन्य के निर्णय में संविधान के अनुच्छेद 200 की व्याख्या के उदाहरण के साथ इसे और स्पष्ट किया।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200 राज्यपालों को तीन विकल्प देता है, जब कोई राज्य विधानमंडल किसी विधेयक को पारित करता है: (1) विधेयक को स्वीकृति दें; (2) स्वीकृति को रोकें; (3) राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को सुरक्षित रखें।

न्यायालय को यह तय करना था कि क्या राज्यपाल अनिश्चित काल तक स्वीकृति रोक सकते हैं, जिससे निर्वाचित राज्य सरकारों द्वारा पारित विधेयकों पर प्रभावी रूप से वीटो लग सकता है। हालांकि, यह निर्णय दिया गया कि इसकी अनुमति नहीं है, क्योंकि यह संघवाद और प्रतिनिधि शासन के आदर्शों के विरुद्ध होगा।

“मेरे नेतृत्व वाली पीठ के समक्ष प्रश्न दूसरे विकल्प के दायरे पर था। अर्थात्, क्या राज्यपाल विधेयक पर स्वीकृति अनिश्चित काल तक रोक सकते हैं, जिस स्थिति में विधेयक “स्वाभाविक मृत्यु” हो जाएगा। यदि यह तर्क स्वीकार कर लिया जाता तो इसका अर्थ यह होता कि राज्यपाल राज्य में निर्वाचित सरकार द्वारा पारित विधेयकों पर वीटो लगा सकते हैं।”

“हमने माना कि दूसरे विकल्प को राज्यपाल को वीटो देने के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि इससे संघवाद और प्रतिनिधि शासन के सिद्धांत का हनन होगा। हमने प्रावधान के प्रावधान को दूसरे विकल्प के स्पष्टीकरण के रूप में पढ़ा: कि राज्यपाल विधेयक पर स्वीकृति केवल पुनर्विचार के लिए भेजने के लिए रोक सकते हैं।”

अंत में, सीजेआई ने इस बात पर जोर दिया कि संघवाद केवल विधायी शक्तियों को समायोजित करने से आगे बढ़ रहा है। आने वाले वर्षों में इसका मूल्यांकन इस आधार पर किया जाना चाहिए कि यह लोकतंत्र को किस तरह बढ़ावा देता है। संवैधानिक आदर्शों को किस तरह कायम रखता है। इन आदर्शों में समानता, स्वतंत्रता, गरिमा और बंधुत्व शामिल हैं।

“यदि पिछले वर्षों में संघवाद विधायी शक्तियों के संदर्भ में देश की राजनीतिक वास्तविकताओं के साथ तालमेल बिठाने के बारे में था; आने वाले वर्षों में संघवाद का मूल्यांकन लोकतंत्र और समानता, स्वतंत्रता, गरिमा और बंधुत्व के संवैधानिक आदर्शों को बढ़ावा देने की इसकी क्षमता के आधार पर किया जाना चाहिए। राज्य और संघ दोनों ही संविधान के प्राणी हैं।”

“आधुनिक समय की समस्याओं के सार्थक समाधान खोजने के लिए उन्हें अपनी विधायी सीमाओं के प्रति तालमेल, सहयोग और संवैधानिक सम्मान के साथ काम करना चाहिए। मेरे विचार से इन चुनौतियों का समाधान करने की हमारी क्षमता हमारे अपूर्ण संघवाद और इसके प्रति संविधान निर्माताओं के विश्वास की अग्निपरीक्षा है। मैं आशा करता हूं और चाहता हूं कि हम अंततः संघीय इकाइयों के सामान्य संवैधानिक लक्ष्यों के प्रति सहयोग और पारस्परिक निष्ठा में इन समाधानों को पा सकें।”