बॉम्बे हाईकोर्ट ने छुट्टियों और आधिकारिक काम के कारण निवारक निरोध के खिलाफ़ प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने में देरी के लिए अधिकारियों को फटकार लगाई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने निवारक निरोध आदेश के तहत हिरासत में लिए गए एक व्यक्ति को तत्काल रिहा करने का आदेश देते हुए कहा कि नागरिक के मौलिक अधिकारों को कम करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को तत्परता के साथ काम करना चाहिए।

जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने साधु पवार नामक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर विचार करते हुए कहा कि उन्होंने 25 जनवरी, 2024 को निवारक निरोध के खिलाफ अपना अभ्यावेदन भेजा था और अधिकारियों ने एक महीने से अधिक समय बाद यानी 26 फरवरी, 2024 को इस पर फैसला सुनाया।

अधिकारियों ने कहा कि प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा विस्तृत रिपोर्ट तैयार नहीं की जा सकी क्योंकि कुछ पुलिसकर्मी बंदोबस्त ड्यूटी पर थे और कुछ चुनाव ड्यूटी पर थे। उन्होंने हिरासत में लिए गए व्यक्ति के अभ्यावेदन पर निर्णय लेने में उक्त देरी के लिए सार्वजनिक अवकाश, साप्ताहिक अवकाश आदि का हवाला दिया।

पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि कानून में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि अधिकारियों द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक पाया जाता है, तो हिरासत में लिए गए व्यक्ति के अभ्यावेदन पर निर्णय लेने में लगने वाला समय देरी नहीं माना जाएगा।

हालांकि, उन्होंने कहा,

"हिरासत में लेने वाले अधिकारी ने बहुत ही सहज तरीके से यह स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार द्वारा 29 जनवरी, 2024 को पैरावाइज टिप्पणियां मांगी गई थीं और हिरासत में लिए गए व्यक्ति का प्रतिनिधित्व जवाब तैयार करने के लिए प्रायोजक अधिकारी को भेजा गया था और उसके बाद यह कहा गया कि चूंकि संबंधित पुलिस स्टेशन बंदोबस्त ड्यूटी और अन्य आधिकारिक कार्यों में व्यस्त था और कुछ कर्मचारी चुनाव ड्यूटी पर थे और बीच में शनिवार और रविवार था और इस अवधि के बीच शिवाजी जयंती भी थी, इसलिए हिरासत में लेने वाले अधिकारी को पेश की जाने वाली पैरावाइज टिप्पणियां तैयार करने में समय लग गया, जिन्हें बदले में राज्य सरकार को भेजा जाना था।"

पीठ ने उे जुलाई को सुनाए गए अपने आदेश में राज्य और विशेष रूप से हिरासत में लेने वाले अधिकारी द्वारा दिए जाने वाले स्पष्टीकरण को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

न्यायाधीशों ने आदेश में कहा, "चूंकि अभ्यावेदन की प्राप्ति और निपटान के बीच 30 दिन का अंतराल है और प्रस्तुत स्पष्टीकरण में तत्परता और शीघ्रता का अभाव है, इसलिए यह अपेक्षा की जाती है कि नागरिक के मौलिक अधिकारों को कम करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को अत्यंत तत्परता और तत्परता के साथ कार्य करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि प्रतिवादी- प्राधिकरणों के दृष्टिकोण में यही कमी है।" आदेश में न्यायाधीशों की संतुष्टि दर्ज की गई कि अभ्यावेदन पर निर्णय लेने में देरी "अस्पष्ट" थी।

पीठ ने कहा,

"..यह देरी विश्वसनीय नहीं होने के कारण, संविधान द्वारा उसे दिए गए उसके अधिकार के लिए घातक साबित हुई है, इस उम्मीद के साथ कि उसके अभ्यावेदन पर निर्णय राज्य सरकार द्वारा अत्यंत तत्परता के साथ लिया जाएगा। चूंकि हम इस आधार पर ही संतुष्ट हैं, इसलिए निरोध आदेश कायम नहीं रह सकता है और इसे रद्द किया जाना चाहिए,"।

केस ‌डिटेल: साधु भास्कर पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य (आपराधिक रिट याचिका 742/2024)

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