देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (16 नवंबर, 2026 से 20 नवंबर, 2026) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।
अविवाहित बेटे की मौत पर केवल माँ ही दुर्घटना मुआवजे की हकदार; पिता और बहनें आश्रित नहीं: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि अगर इसके विपरीत कोई सबूत न हो तो किसी अविवाहित मृतक के पिता और भाई-बहनों को उसकी कमाई पर आश्रित नहीं माना जा सकता। ऐसे मामलों में आमतौर पर केवल माँ को ही आश्रित माना जाएगा और वह मुआवजे की हकदार होगी। कोर्ट ने माना कि मृतक के पिता की अपनी स्वतंत्र आय मानी जा सकती है, जबकि भाई-बहन या तो स्वतंत्र होंगे, खुद कमा रहे होंगे, या फिर अपने पिता पर आश्रित होंगे।
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लंबे समय से काम कर रहे एड-हॉक कर्मचारी को ग्रेच्युटी देने से मना नहीं किया जा सकता; ऐसे कर्मचारी को रिटायरमेंट लाभों के लिए नियमित माना जाएगा: त्रिपुरा हाईकोर्ट
त्रिपुरा हाईकोर्ट ने कहा कि जिस कर्मचारी ने लगभग 33 वर्षों तक लगातार सेवा दी है, उसे रिटायरमेंट लाभों से वंचित करने के लिए 'तदर्थ' (एड-हॉक) कर्मचारी नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा कि रिटायरमेंट लाभों के उद्देश्य से, ऐसे कर्मचारी को नियमित कर्मचारी माना जाना चाहिए। अदालत ने त्रिपुरा हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को निर्देश दिया कि वह कर्मचारी को 20 लाख रुपये की ग्रेच्युटी और उस पर 7% वार्षिक ब्याज का भुगतान करे।
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हिंदू-ईसाई के बीच शादी को 'हिंदू विवाह अधिनियम' के तहत पंजीकरण कराकर वैध नहीं कहा जा सकता: मद्रास हाईकोर्ट
मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि एक हिंदू और एक गैर-हिंदू के बीच की शादी 'हिंदू विवाह अधिनियम' (Hindu Marriage Act) के तहत नहीं हो सकती। ऐसी शादी को केवल पंजीकरण (Registration) करा लेने भर से वैध नहीं माना जा सकता। [2026 LiveLaw (Mad) 556]
जस्टिस सी.वी. कार्तिकेयन और जस्टिस एस. रवीकुमार की बेंच ने ईसाई पुरुष और हिंदू महिला के बीच हुई शादी को अमान्य (void) घोषित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह शादी 'हिंदू विवाह अधिनियम' के तहत संपन्न ही नहीं हो सकती थी।
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'केवल वाहन चालक पर 'आवश्यक वस्तु अधिनियम' के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता': पटना हाईकोर्ट
पटना हाईकोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति पर 'आवश्यक वस्तु अधिनियम' (Essential Commodities Act) की धारा 7 के तहत केवल इसलिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि वह ऐसा वाहन चला रहा था, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अनाज को कहीं और भेजने (डायवर्जन) के लिए किया गया।
अदालत ने कहा कि यदि ऐसा कोई सबूत नहीं है, जो चालक को PDS स्टॉक के स्वामित्व, उसे सौंपे जाने, उसकी बिक्री या उसके दुरुपयोग से जोड़ता हो, तो केवल चालक होने के आधार पर उस पर आपराधिक जिम्मेदारी तय नहीं की जा सकती।
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'वोटर ID या इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड (EPIC) नागरिकता का सबूत नहीं': गुवाहाटी हाईकोर्ट
असम की महिला को विदेशी घोषित करने वाले 'फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल' (विदेशी न्यायाधिकरण) का फैसला सही ठहराते हुए गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति का वोटर ID या इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड (EPIC) उसकी नागरिकता साबित नहीं करता।
जस्टिस कल्याण राय सुराना और जस्टिस सुष्मिता फुकन खाउंड की बेंच ने यह टिप्पणी तब की, जब उन्होंने ट्रिब्यूनल के 2022 के उस फैसले के खिलाफ महिला की याचिका खारिज की, जिसमें उसे विदेशी घोषित किया गया। ट्रिब्यूनल ने माना था कि वह 25 मार्च 1971 को या उसके बाद अवैध रूप से भारत में आई थी।
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चिट फंड की देनदारी के लिए जारी चेक बाउंस होने पर सामान्य वसूली मुकदमा दाखिल नहीं किया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट
कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि चिट फंड की देनदारी चुकाने के लिए जारी किया गया चेक बाद में बाउंस हो जाने से मूल चिट लेनदेन की प्रकृति नहीं बदल जाती। इसलिए कोई सब्सक्राइबर चिट फंड अधिनियम, 1982 के तहत निर्धारित मध्यस्थता प्रक्रिया को दरकिनार कर बकाया राशि की वसूली के लिए अलग से दीवानी मुकदमा दाखिल नहीं कर सकता।
जस्टिस ललिता कन्नेगंती ने धारती चिट्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों की ओर से दायर दीवानी पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करते हुए कंपनी के सब्सक्राइबर द्वारा दाखिल वसूली मुकदमे की याचिका खारिज की।
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विवाहित महिला के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाला व्यक्ति उसे पेश कराने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल नहीं कर सकता: राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि किसी विवाहित महिला के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने का दावा करने वाला व्यक्ति केवल साथ रहने के समझौते के आधार पर उसे अदालत में पेश कराने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल नहीं कर सकता, जबकि महिला का पूर्व विवाह अभी भी वैध रूप से कायम है।
अदालत ने कहा कि लोकनीति के विरुद्ध किया गया समझौता किसी कानूनी अधिकार का आधार नहीं बन सकता, खासकर तब जब उससे मौजूदा वैध जीवनसाथी के कानूनी अधिकार प्रभावित होते हों।
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रिटायरमेंट और पेंशन संबंधी लाभ स्वीकार करने के बाद कर्मचारी जन्मतिथि में बदलाव का दावा नहीं कर सकता: गुवाहाटी हाईकोर्ट
गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा कि कोई कर्मचारी बिना आपत्ति जताए रिटायरमेंट और पेंशन संबंधी लाभ स्वीकार करने के बाद काफी देर से अपनी जन्मतिथि को चुनौती नहीं दे सकता। हाईकोर्ट ने औद्योगिक न्यायाधिकरण का वह आदेश रद्द किया, जिसमें एक चाय बागान कर्मचारी को सेवा संबंधी लाभ देने का निर्देश दिया गया। कर्मचारी ने रिटायरमेंट के लगभग तीन साल बाद अपनी रिटायरमेंट की तारीख को चुनौती दी, जबकि वह रिटायरमेंट लाभ और रिटायरमेंट के बाद दोबारा नियुक्ति स्वीकार कर चुका है।
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दिल्ली के बाहर गोद लेने की प्रक्रिया होने के बावजूद, हाईकोर्ट ने कहा- उसके पास CARA से NOC मांगने वाली याचिका पर सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि उसके पास उस याचिका पर सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction) है, जिसमें गोद लिए गए नाबालिग बच्चे को विदेश ले जाने के लिए 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) की मांग की गई। यह NOC 'सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी' (CARA) से मांगी गई है, भले ही बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया दिल्ली के बाहर हुई हो।
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने केंद्र सरकार की उस प्रारंभिक आपत्ति को खारिज किया, जिसमें ऐसी याचिका की स्वीकार्यता (Maintainability) पर सवाल उठाया गया। इस याचिका में एक दत्तक माता (Adoptive Mother) ने अपनी गोद ली हुई बेटी को ऑस्ट्रेलिया ले जाने के लिए CARA से NOC और बच्ची के लिए पासपोर्ट जारी करने की मांग की थी।
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हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 यह नहीं मानती कि महिला के नाम पर मौजूद संपत्ति हमेशा उसकी स्व-अर्जित होगी: कर्नाटक हाईकोर्ट
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 14(1) के तहत यह मान लेना सही नहीं है कि हिंदू संयुक्त परिवार की किसी महिला सदस्य के नाम पर खरीदी गई हर संपत्ति उसकी अपनी ही कमाई है। खासकर तब, जब यह विवाद हो कि संपत्ति खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आया था। बता दें, धारा 14(1) में यह प्रावधान है कि किसी महिला द्वारा अर्जित संपत्ति को उसकी पूर्ण संपत्ति माना जाएगा।
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Hindu Succession | 2005 संशोधन से पहले मर चुकी बेटी के बच्चे उसके माध्यम से सहदायिक अधिकार का दावा नहीं कर सकते: कर्नाटक हाईकोर्ट
कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम, 2005 के शुरू होने से पहले जिस बेटी की मृत्यु हो गई, उसके वंशज उसके माध्यम से पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा नहीं कर सकते। बता दें, 2005 का संशोधन अधिनियम जन्म से बेटियों को सहदायिक अधिकार प्रदान करता है, जिससे उन्हें बेटों के बराबर दर्जा मिलता है।
विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा और अन्य (2020) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि यह तय है कि जबकि पिता को 9 सितंबर, 2005 को जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है - जिस दिन 2005 का संशोधन अधिनियम लागू हुआ था - बेटी को अपने बच्चों के लिए संपत्ति में सहदायिक अधिकारों का दावा करने के लिए उस तारीख को जीवित रहना चाहिए।
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Partition Act | परिवार का सदस्य किसी बाहरी व्यक्ति को बेचे गए संयुक्त पारिवारिक घर के हिस्से को खरीदने का दावा कर सकता है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि संयुक्त परिवार का कोई सदस्य 'पार्टीशन एक्ट' (बंटवारा अधिनियम) की धारा 4 के तहत, किसी बाहरी व्यक्ति को बेचे गए घर के हिस्से को खरीदने का अधिकार जता सकता है। यह अधिकार बंटवारे की डिक्री के निष्पादन (Execution) चरण में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। [2026 LiveLaw (MP) 464]
अदालत ने माना कि यदि कानूनी शर्तें पूरी होती हैं तो निष्पादन कार्यवाही (Execution Proceedings) के दौरान भी धारा 4 का लाभ लिया जा सकता है।
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मजिस्ट्रेट रिमांड के दौरान आरोपी को पासपोर्ट जमा करने का नहीं दे सकता आदेश: तेलंगाना हाईकोर्ट
तेलंगाना हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कोई मजिस्ट्रेट रिमांड आदेश में शर्त लगाकर आरोपी को अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करने का निर्देश नहीं दे सकता। कोर्ट ने कहा कि पासपोर्ट जब्त (Impound) करने या रद्द करने का अधिकार केवल पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के तहत सक्षम प्राधिकारी के पास है।
जस्टिस जुव्वाडी श्रीदेवी ने आपराधिक पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करते हुए हैदराबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा लगाई गई उस शर्त को रद्द कर दिया, जिसके तहत मालकपेट पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR के आरोपी नंबर 3 (याचिकाकर्ता) को अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करने का निर्देश दिया गया था।
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'यथास्थिति' आदेश के कारण प्लॉट का कब्ज़ा नहीं मिल पाया तो आवंटन की तारीख से ही आवंटनकर्ता 'ज़ीरो पीरियड' का लाभ पाने का हकदार: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यदि विकास प्राधिकरण (Development Authority) को यह पता था कि 'यथास्थिति' (status quo) का आदेश लागू होने के कारण प्लॉट का कब्ज़ा नहीं दिया जा सकता, फिर भी उसने प्लॉट आवंटित किया और उसे लीज़ पर दे दिया तो ऐसी स्थिति में आवंटनकर्ता (Allottee) आवंटन की तारीख से ही 'ज़ीरो पीरियड' का लाभ पाने का हकदार है।
अदालत ने यह भी कहा कि यदि पुनरीक्षण (Revision) में आवंटन रद्द करने का फैसला पलट दिया जाता है तो कानूनी रूप से यह माना जाएगा कि प्लॉट वापस बहाल हो गया। ऐसे में प्राधिकरण के पास प्लॉट को बहाल करने के लिए आवंटनकर्ता से कोई शुल्क वसूलने का कोई आधार नहीं बचता।
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हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण कानून के तहत गोद लेने पर किशोर न्याय अधिनियम और CARA नियम लागू नहीं: तेलंगाना हाईकोर्ट
तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा कि हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम (HAMA) के तहत वैध रूप से किए गए गोद लेने की प्रक्रिया किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम और CARA के नियमों के दायरे में नहीं आती। कोर्ट ने एक दंपति की बच्ची को गोद लेने से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए सक्षम पंजीकरण प्राधिकारी को कानून के अनुसार उनकी अर्जी पर विचार करने का निर्देश दिया।
जस्टिस सुरेपल्ली नंदा की एकल पीठ ने बच्ची को गोद लेने की प्रक्रिया में बाल कल्याण अधिकारियों की कथित दखलंदाजी से सुरक्षा मांगने वाले पिता की याचिका का निपटारा करते हुए उसे संबंधित प्राधिकरण के समक्ष नए सिरे से विस्तृत प्रतिवेदन दाखिल करने का निर्देश दिया।
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भारतीय नागरिकता का दावा करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रीयता तय किए बिना देश से निर्वासित नहीं कर सकते: कर्नाटक हाईकोर्ट
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि भारतीय नागरिकता का दावा करने वाले किसी व्यक्ति को उसकी राष्ट्रीयता तय करने के लिए निष्पक्ष और कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना विदेशी नागरिक बताकर देश से निर्वासित नहीं किया जा सकता। ऐसा तब भी लागू होगा, जब अधिकारी नागरिकता साबित करने के लिए पेश किए गए दस्तावेजों की प्रामाणिकता पर सवाल उठा रहे हों।
जस्टिस सी.एम. पूनाचा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कथित बांग्लादेशी नागरिक बताए जा रहे एक व्यक्ति को तब तक निर्वासित न किया जाए, जब तक उसकी राष्ट्रीयता निर्धारित करने के लिए जरूरी प्रक्रिया पूरी न कर ली जाए और उसे भारतीय नागरिकता का दावा साबित करने का पर्याप्त अवसर न दिया जाए।
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पिता के पास अनुसूचित जनजाति का प्रमाणपत्र होने से बच्चों को स्वतः नहीं मिलेगा ST का दर्जा: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि पिता या परिवार के अन्य सदस्यों के पास अनुसूचित जनजाति (ST) का प्रमाणपत्र होने मात्र से बच्चों को उस जनजाति का सदस्य मानने का अटल अधिकार नहीं मिल जाता। जनजातीय दर्जे के दावे का निर्णय उपलब्ध दस्तावेजों और अन्य प्रासंगिक परिस्थितियों के समग्र मूल्यांकन के आधार पर किया जाना जरूरी है।
जस्टिस मिलिंद रमेश फड़के की पीठ ने कहा, “पूर्वजों या परिवार के अन्य सदस्यों की जाति अथवा जनजातीय स्थिति दर्शाने वाले कुछ दस्तावेजों का केवल अस्तित्व अपने आप में किसी व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति का सदस्य मान्यता दिए जाने का अटल अधिकार प्रदान नहीं करता।”
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सहमति से बने किशोर प्रेम संबंध में POCSO केस रद्द कर सकता है हाईकोर्ट: मेघालय हाईकोर्ट
मेघालय हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में नाबालिगों के बीच सहमति से बने संबंध से जुड़े POCSO मामले में FIR रद्द कर दी। अदालत ने पाया कि घटना के समय दोनों पक्ष नाबालिग थे, लेकिन याचिका पर सुनवाई के समय बालिग हो चुके थे और पिछले दो वर्षों से पति-पत्नी की तरह साथ रह रहे थे। उनका एक सात महीने का बच्चा भी है।
चीफ जस्टिस रेवती मोहिते डेरे की सिंगल जज बेंच ने पीड़िता, उसकी मां और आरोपी युवक की ओर से दायर याचिका स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया। याचिका में POCSO Act, 2012 की धारा 5 और 6 के तहत दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की गई थी।
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देसी पिस्तौल को केवल खतरनाक या बिना लाइसेंस होने के आधार पर आर्म्स एक्ट की धारा 7 के तहत 'प्रतिबंधित हथियार' नहीं माना जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 7 के तहत किसी देसी पिस्तौल को केवल इसलिए 'प्रतिबंधित हथियार' नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह खतरनाक है या बिना लाइसेंस की है। एक ऐसे आरोपी को जमानत देते हुए, जिसके पास कथित तौर पर बिना लाइसेंस की देसी पिस्तौल और जिंदा कारतूस मिले थे, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 'प्रतिबंधित हथियार' की कानूनी परिभाषा के अनुसार, हथियार में कुछ खास विशेषताएं होनी चाहिए या उसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित श्रेणी में आना चाहिए।
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स्पेशल MP/MLA कोर्ट आरोपी के विधायक बनने से पहले किए गए अपराधों की सुनवाई कर सकती हैं: कर्नाटक हाईकोर्ट
कर्नाटक हाईकोर्ट ने फिर से स्पष्ट किया कि मौजूदा और पूर्व सांसदों (MP) तथा विधायकों (MLA) के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए गठित स्पेशल कोर्ट को ऐसे मामलों की सुनवाई करने का अधिकार है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कथित अपराध आरोपी के विधायक बनने से पहले किए गए या बाद में। जस्टिस एम. नागप्रसन्ना की सिंगल जज ने कहा कि ऐसी स्पेशल कोर्ट्स के गठन का उद्देश्य जन प्रतिनिधियों से जुड़े आपराधिक मामलों का जल्द से जल्द निपटारा करना है।