विवाहित महिला के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाला व्यक्ति उसे पेश कराने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल नहीं कर सकता: राजस्थान हाईकोर्ट
Amir Ahmad
20 Nov 2026 12:44 PM IST

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि किसी विवाहित महिला के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने का दावा करने वाला व्यक्ति केवल साथ रहने के समझौते के आधार पर उसे अदालत में पेश कराने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल नहीं कर सकता, जबकि महिला का पूर्व विवाह अभी भी वैध रूप से कायम है।
अदालत ने कहा कि लोकनीति के विरुद्ध किया गया समझौता किसी कानूनी अधिकार का आधार नहीं बन सकता, खासकर तब जब उससे मौजूदा वैध जीवनसाथी के कानूनी अधिकार प्रभावित होते हों।
जस्टिस मुन्नूरी लक्ष्मण और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने यह टिप्पणी उस व्यक्ति की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज करते हुए की, जिसने लिव-इन रिलेशनशिप के समझौते के आधार पर महिला को अपनी पत्नी बताते हुए अदालत में पेश करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अदालत ने कहा कि जब किसी महिला का वैध विवाह कायम हो और वह अपने माता-पिता, भाई या पति के साथ पैतृक अथवा वैवाहिक घर में रह रही हो, तो उसे अवैध रूप से हिरासत में रखे जाने का दावा साबित करने के लिए ठोस साक्ष्य पेश करना आवश्यक है।
खंडपीठ ने कहा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में मांगी गई राहत के स्वरूप को देखते हुए साक्ष्य इतने पर्याप्त होने चाहिए कि व्यक्ति को उस व्यक्ति की देखरेख या नियंत्रण से हटाने का आदेश उचित ठहराया जा सके, जिसके साथ वह रह रहा है। अदालत ने इसकी तुलना अनिवार्य निषेधाज्ञा की मांग वाले मुकदमे से भी की।
मामले में याचिकाकर्ता ने दावा किया कि महिला उसकी पत्नी है और दोनों ने अपनी स्वतंत्र इच्छा से लिव-इन रिलेशनशिप में रहने का समझौता किया। उसने महिला को अदालत में पेश करने की मांग की।
राज्य सरकार ने इसका विरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने महत्वपूर्ण तथ्य छिपाए हैं। महिला का पहले से वैध विवाह कायम है और उस विवाह से उसका एक बच्चा भी है। राज्य ने दलील दी कि लिव-इन रिलेशनशिप का समझौता याचिकाकर्ता और महिला को वैवाहिक दर्जा नहीं दे सकता।
राज्य की ओर से यह भी कहा गया कि ऐसा समझौता गैरकानूनी, अनैतिक और लोकनीति के विरुद्ध है, इसलिए शुरू से ही शून्य है और इसके आधार पर याचिकाकर्ता को याचिका दाखिल करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं मिलता। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने ऐसा कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे साबित हो कि महिला को प्रतिवादियों ने अवैध रूप से हिरासत में रखा है।
दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप के दो प्रकारों के बीच अंतर स्पष्ट किया। पहले प्रकार में दोनों में से किसी का भी किसी अन्य व्यक्ति से वैध विवाह कायम नहीं होता और वे विवाह किए बिना साथ रहने का निर्णय लेते हैं। ऐसे संबंध को कुछ परिस्थितियों में विवाह की प्रकृति वाला संबंध माना जा सकता है और कानून के तहत उससे कुछ अधिकार उत्पन्न हो सकते हैं।
दूसरे प्रकार में दोनों में से कोई एक या दोनों पहले से किसी अन्य व्यक्ति के साथ वैध विवाह में बंधे होते हैं। अदालत ने कहा कि कुछ प्रकार के लिव-इन संबंधों को कानून से मिली मान्यता अपने आप हर तरह के संबंध पर लागू नहीं होती। इसमें ऐसा संबंध भी शामिल है, जहां किसी पक्ष का पहले से वैध विवाह कायम हो।
खंडपीठ ने कहा कि केवल लिव-इन रिलेशनशिप का समझौता कर लेने से किसी मौजूदा जीवनसाथी के कानूनी रूप से लागू किए जा सकने वाले अधिकारों को समाप्त या प्रभावित नहीं किया जा सकता।
अदालत ने राज्य की इस दलील से भी सहमति जताई कि याचिकाकर्ता महिला को उसके माता-पिता या रिश्तेदारों द्वारा अवैध रूप से हिरासत में रखे जाने का कोई ठोस प्रमाण पेश नहीं कर सका। हाईकोर्ट ने दोहराया कि जब कोई व्यक्ति अपने माता-पिता या पति की देखरेख और संरक्षण में रह रहा हो, तो अवैध हिरासत साबित करने के लिए ठोस और प्रभावशाली साक्ष्य आवश्यक हैं।
इन टिप्पणियों के साथ हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की और याचिकाकर्ता पर लगाए गए 25,000 रुपये के जुर्माने को चार सप्ताह के भीतर बाल सचिवालय में जमा करने का निर्देश दिया।

