दिल्ली के बाहर गोद लेने की प्रक्रिया होने के बावजूद, हाईकोर्ट ने कहा- उसके पास CARA से NOC मांगने वाली याचिका पर सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र

  • दिल्ली के बाहर गोद लेने की प्रक्रिया होने के बावजूद, हाईकोर्ट ने कहा- उसके पास CARA से NOC मांगने वाली याचिका पर सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र

    दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि उसके पास उस याचिका पर सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction) है, जिसमें गोद लिए गए नाबालिग बच्चे को विदेश ले जाने के लिए 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) की मांग की गई। यह NOC 'सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी' (CARA) से मांगी गई है, भले ही बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया दिल्ली के बाहर हुई हो।

    जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने केंद्र सरकार की उस प्रारंभिक आपत्ति को खारिज किया, जिसमें ऐसी याचिका की स्वीकार्यता (Maintainability) पर सवाल उठाया गया। इस याचिका में एक दत्तक माता (Adoptive Mother) ने अपनी गोद ली हुई बेटी को ऑस्ट्रेलिया ले जाने के लिए CARA से NOC और बच्ची के लिए पासपोर्ट जारी करने की मांग की थी।

    कोर्ट ने गौर किया कि भले ही गोद लेने का दस्तावेज (Adoption Deed) पंजाब के अमृतसर में तैयार किया गया, लेकिन मुख्य राहत CARA के खिलाफ मांगी गई, जो राष्ट्रीय राजधानी (दिल्ली) में स्थित है।

    कोर्ट ने यह भी ध्यान दिया कि NOC के संबंध में CARA का फैसला भी दिल्ली में ही लिया गया, जो कि इस मामले के कानूनी आधार (Cause of Action) का महत्वपूर्ण और अभिन्न हिस्सा है।

    कोर्ट ने कहा,

    "याचिका में मुख्य रूप से CARA के खिलाफ 'रिट ऑफ मैंडमस' (Writ of Mandamus) की मांग की गई। CARA इस कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के भीतर स्थित है। इसके अलावा, CARA का वह फैसला जिसे याचिकाकर्ता ने चुनौती दी है, वह भी नई दिल्ली में ही लिया गया। इसलिए इस मामले के कानूनी आधार का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न हिस्सा इस कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के भीतर ही बनता है।"

    यह मामला एक नाबालिग बच्ची से जुड़ा है, जिसे 2021 में 'हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, 1956' के तहत एक दंपत्ति ने गोद लिया। यह दंपत्ति भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं और उनके पास 'ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया' (OCI) कार्ड हैं।

    गोद लेने का दस्तावेज अमृतसर में पंजीकृत (Register) किया गया और बाद में जनवरी 2024 में एक सिविल कोर्ट ने इसे मान्यता दी। हालांकि, दत्तक माता-पिता का कहना है कि CARA से NOC न मिलने के कारण बच्ची के पासपोर्ट आवेदन पर आगे की कार्रवाई नहीं हो पा रही है।

    CARA ने माता-पिता से उस निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने को कहा था, जिसमें संबंधित देश (जहाँ बच्ची को ले जाना है) के सक्षम प्राधिकरण (Competent Authority) द्वारा प्रायोजन (Sponsorship) की आवश्यकता होती है। माता-पिता का कहना है कि ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने इस प्रक्रिया को शुरू करने से इनकार कर दिया और उन्हें 'इमिग्रेशन रूट' (Immigration Route) अपनाने की सलाह दी, जिसके लिए भी CARA की NOC की आवश्यकता होती है। इसके बाद माता-पिता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और NOC तथा बच्चे का पासपोर्ट जारी करने के लिए निर्देश देने की मांग की।

    विदेश मंत्रालय और क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, अमृतसर ने याचिका की स्वीकार्यता पर आपत्ति जताई। उनका तर्क था कि गोद लेने की प्रक्रिया और पासपोर्ट आवेदन सहित सभी महत्वपूर्ण घटनाएं पंजाब में हुई थीं।

    इस आपत्ति को खारिज करते हुए जस्टिस शर्मा ने कहा कि गोद लेने का दस्तावेज (एडॉप्शन डीड), जन्म रिकॉर्ड में बदलाव और सिविल कोर्ट का फैसला केवल पृष्ठभूमि की बातें हैं, और याचिका में इन्हें चुनौती नहीं दी गई।

    कोर्ट ने यह भी कहा कि पासपोर्ट अधिकारियों के खिलाफ मांगी गई राहत NOC के संबंध में CARA (कारा) के फैसले पर निर्भर करती है।

    कोर्ट ने यह भी गौर किया कि मुख्य प्रतिवादी, CARA ने अधिकार क्षेत्र (टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन) को लेकर कोई आपत्ति नहीं जताई, बल्कि याचिका के गुण-दोष (मेरिट्स) के आधार पर अपना पक्ष रखा।

    इस सवाल पर कि क्या कोर्ट को 'फोरम कन्वेनिएंस' (सुविधाजनक फोरम) के सिद्धांत के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करने से इनकार कर देना चाहिए, जस्टिस शर्मा ने कहा कि याचिका अप्रैल से लंबित है और सभी दलीलें पूरी हो चुकी हैं।

    कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि यह विवाद एक नाबालिग बच्चे के स्थान परिवर्तन से जुड़ा है, जो याचिकाकर्ताओं के अनुसार लगभग पांच वर्षों से अनसुलझा है।

    कोर्ट ने कहा,

    "इस चरण में याचिकाकर्ताओं को किसी दूसरे फोरम (अदालत) के पास भेजने से न तो न्याय होगा और न ही बच्चे के सर्वोत्तम हित सधेंगे। इस तरह के मामलों में बच्चे का हित ही सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए।"

    इसके अनुसार, कोर्ट ने अधिकार क्षेत्र से जुड़ी प्रारंभिक आपत्ति खारिज की और निर्देश दिया कि इस मामले को 02 दिसंबर को सुनवाई के लिए रोस्टर बेंच के समक्ष रखा जाए।

    Case Title : Harpreet Kaur & Anr. v. Union of India & Ors.

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