भारतीय नागरिकता का दावा करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रीयता तय किए बिना देश से निर्वासित नहीं कर सकते: कर्नाटक हाईकोर्ट
Amir Ahmad
17 Nov 2026 4:50 PM IST

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि भारतीय नागरिकता का दावा करने वाले किसी व्यक्ति को उसकी राष्ट्रीयता तय करने के लिए निष्पक्ष और कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना विदेशी नागरिक बताकर देश से निर्वासित नहीं किया जा सकता। ऐसा तब भी लागू होगा, जब अधिकारी नागरिकता साबित करने के लिए पेश किए गए दस्तावेजों की प्रामाणिकता पर सवाल उठा रहे हों।
जस्टिस सी.एम. पूनाचा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कथित बांग्लादेशी नागरिक बताए जा रहे एक व्यक्ति को तब तक निर्वासित न किया जाए, जब तक उसकी राष्ट्रीयता निर्धारित करने के लिए जरूरी प्रक्रिया पूरी न कर ली जाए और उसे भारतीय नागरिकता का दावा साबित करने का पर्याप्त अवसर न दिया जाए।
कोर्ट ने आदेश दिया,
“जब तक संबंधित अधिकारी याचिकाकर्ता की राष्ट्रीयता के संबंध में आगे की आवश्यक प्रक्रिया पूरी नहीं कर लेते, तब तक उसका प्रत्यावर्तन या निर्वासन नहीं किया जाएगा।”
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारतीय नागरिकता साबित करने का भार दावा करने वाले व्यक्ति पर है, लेकिन इसके बावजूद अधिकारियों को निर्वासन से पहले निष्पक्ष, कानूनी और तर्कसंगत प्रक्रिया अपनानी होगी।
कोर्ट अब्दुल रहीम की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। उसने बेंगलुरु के विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (FRRO) द्वारा 5 मार्च 2026 को जारी आवागमन प्रतिबंध आदेश को चुनौती दी।
रहीम को कथित अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान के लिए चलाए गए अभियान के दौरान परप्पना अग्रहारा पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने पकड़ा था। इसके बाद एक आदेश के तहत उसे बेंगलुरु के कोथनूर स्थित यूटाइल फाउंडेशन भेज दिया गया और प्रत्यावर्तन होने तक उस परिसर से बाहर नहीं जाने का निर्देश दिया गया।
रहीम की ओर से पेश एडवोकेट क्लिफ्टन डी. रोजारियो ने बताया कि याचिकाकर्ता का जन्म 14 अप्रैल 1979 को दिल्ली के न्यू सीमापुरी में हुआ था। वह 2014 में बेंगलुरु आ गया था, जहां वह कचरा प्रबंधन और कबाड़ के कारोबार से जुड़ा था।
दलील दी गई कि रहीम जन्म से भारतीय नागरिक है और उसके पास कई सरकारी दस्तावेज हैं। इनमें जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (BBMP) द्वारा जारी पहचान पत्र शामिल हैं।
याचिकाकर्ता ने कहा कि आवागमन प्रतिबंध आदेश में बिना उसे भारतीय नागरिकता साबित करने का पर्याप्त अवसर दिए यह मान लिया गया कि वह विदेशी नागरिक है।
कोर्ट को यह भी बताया गया कि जून 2012 में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की एक सेशन कोर्ट ने विदेशी अधिनियम, 1946 के तहत एक मामले में रहीम को इस आरोप पर दोषी ठहराया कि वह बांग्लादेशी नागरिक है। रहीम ने इस दोषसिद्धि को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसने जुलाई 2012 में उसे जमानत दे दी। उसकी आपराधिक अपील अभी लंबित है।
याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि न्यायिक आदेश के जरिए मिली जमानत से सुरक्षित उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कार्यपालिका के आदेश के माध्यम से सीमित नहीं किया जा सकता। यह भी बताया गया कि रहीम अपने परिवार में कमाने वाला मुख्य सदस्य है और उसकी पत्नी तथा छोटे बच्चे का भरण-पोषण उसी पर निर्भर है। आवागमन प्रतिबंध के कारण वह अपनी आजीविका भी नहीं कमा पा रहा है।
अधिकारियों की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अरविंद कामथ ने याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि रहीम बांग्लादेशी नागरिक है और फर्जी या जाली दस्तावेजों के आधार पर भारतीय नागरिकता का दावा कर रहा है।
अधिकारियों ने उसके जन्म प्रमाणपत्र की प्रामाणिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें जन्म का स्थान गुरु गोबिंद सिंह सरकारी अस्पताल, दिल्ली दर्ज है, जबकि यह अस्पताल दिसंबर 1995 में स्थापित हुआ था। ऐसे में अप्रैल 1979 में वहां जन्म होने का दावा संदिग्ध है। यह भी कहा गया कि रहीम के पिता का मृत्यु प्रमाणपत्र दिल्ली नगर निगम के रिकॉर्ड से सत्यापित नहीं हो सका।
अधिकारियों के मुताबिक, याचिकाकर्ता ने कथित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अन्य पहचान पत्र भी हासिल किए थे, इसलिए उसकी याचिका खारिज की जानी चाहिए।
हाईकोर्ट ने आव्रजन एवं विदेशी नागरिक अधिनियम, 2025 और आव्रजन एवं विदेशी नागरिक आदेश, 2025 के उन प्रावधानों की जांच की, जो विदेशी नागरिकों के आवागमन और निवास पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित हैं।
कोर्ट ने दोहराया कि संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्र रूप से घूमने और भारत में कहीं भी निवास करने जैसे मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध हैं, जबकि अनुच्छेद 14 और 21 के संरक्षण सभी व्यक्तियों को मिलते हैं, जिनमें विदेशी नागरिक भी शामिल हैं।
रहीम द्वारा पेश दस्तावेजों की जांच करते हुए कोर्ट ने पाया कि उसका मतदाता पहचान पत्र दिसंबर 2005 में जारी किया गया था और उसके पास जून 2018 में जारी पासपोर्ट भी था। कोर्ट ने कहा कि पासपोर्ट जारी होने से संकेत मिलता है कि संबंधित अधिकारियों ने किसी स्तर पर दस्तावेजों का सत्यापन किया था।
कोर्ट ने कहा,
“ये दस्तावेज स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि याचिकाकर्ता लंबे समय से भारत में रह रहा है और इस पूरी अवधि में लगातार खुद को भारतीय नागरिक बताता रहा है।”
जन्म प्रमाणपत्र पर अस्पताल के अस्तित्व को लेकर उठाई गई आपत्ति पर कोर्ट ने कहा कि इस पर अन्य दस्तावेजों से अलग करके विचार नहीं किया जा सकता। पीठ ने टिप्पणी की कि जब याचिकाकर्ता जन्म से भारतीय नागरिक होने का दावा कर रहा है और समर्थन में विभिन्न दस्तावेज पेश कर रहा है, तो अधिकारियों को देश से हटाने का आदेश पारित करने से पहले उन सभी दस्तावेजों पर विचार करते हुए उसे अपना पक्ष रखने का अवसर देना चाहिए था।
कोर्ट ने यह भी गौर किया कि आवागमन प्रतिबंध आदेश में रहीम की पहले हुई दोषसिद्धि या इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित आपराधिक अपील का कोई उल्लेख नहीं था। आदेश सीधे इस धारणा पर आधारित था कि वह विदेशी नागरिक है।
पीठ ने पाया कि FRRO ने रहीम के दस्तावेजों की जांच आवागमन प्रतिबंध आदेश जारी करने के बाद और रिट याचिका लंबित रहने के दौरान की थी। कोर्ट के मुताबिक, FRRO द्वारा किया गया यह आकलन लागू कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीयता का न्यायिक या वैधानिक निर्धारण नहीं था।
हाईकोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति के विदेशी नागरिक होने के सवाल का फैसला आव्रजन एवं विदेशी नागरिक आदेश, 2025 में निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया जाना जरूरी है।
हालांकि, कोर्ट ने रहीम की इस दलील को स्वीकार नहीं किया कि अधिकारियों के पास उसके आवागमन पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार ही नहीं था। पीठ ने कहा कि आव्रजन एवं विदेशी नागरिक अधिनियम, 2025 की धारा 7(2)(f)(ii) अधिकारियों को किसी व्यक्ति को एक निश्चित स्थान पर रहने का निर्देश देने का अधिकार देती है। इसलिए रहीम को यूटाइल फाउंडेशन में रहने का निर्देश अधिकार-विहीन नहीं था।
लेकिन कोर्ट ने आवागमन प्रतिबंध लगाने की शक्ति और राष्ट्रीयता का कानूनी निर्धारण किए बिना किसी व्यक्ति को निर्वासित करने की शक्ति के बीच अंतर स्पष्ट किया। पीठ ने कहा कि भले ही भारतीय नागरिकता साबित करने का भार रहीम पर है, लेकिन उसे देश से हटाने से पहले अधिकारियों को निष्पक्ष प्रक्रिया अपनानी होगी।
कोर्ट ने दोहराया कि रहीम को उसके नागरिकता संबंधी दस्तावेज पेश करने और उनकी व्याख्या करने का अवसर दिया जाना चाहिए। अधिकारियों को सभी प्रासंगिक दस्तावेजों पर विचार करने के बाद ही यह निष्कर्ष निकालना होगा कि वह बांग्लादेशी नागरिक है या नहीं। उसका प्रत्यावर्तन तभी किया जा सकता है, जब उसकी राष्ट्रीयता कानून के अनुसार निर्धारित हो जाए।

