हिंदू-ईसाई के बीच शादी को 'हिंदू विवाह अधिनियम' के तहत पंजीकरण कराकर वैध नहीं कहा जा सकता: मद्रास हाईकोर्ट
Shahadat
20 Nov 2026 8:34 PM IST

मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि एक हिंदू और एक गैर-हिंदू के बीच की शादी 'हिंदू विवाह अधिनियम' (Hindu Marriage Act) के तहत नहीं हो सकती। ऐसी शादी को केवल पंजीकरण (Registration) करा लेने भर से वैध नहीं माना जा सकता। [2026 LiveLaw (Mad) 556]
जस्टिस सी.वी. कार्तिकेयन और जस्टिस एस. रवीकुमार की बेंच ने ईसाई पुरुष और हिंदू महिला के बीच हुई शादी को अमान्य (void) घोषित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह शादी 'हिंदू विवाह अधिनियम' के तहत संपन्न ही नहीं हो सकती थी।
कोर्ट ने कहा,
"इस प्रावधान को पढ़ने से साफ पता चलता है कि इस अधिनियम के तहत शादी केवल दो हिंदुओं के बीच ही हो सकती है। इसलिए 'हिंदू विवाह अधिनियम' की धारा 5 और 8 को एक साथ पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि एक हिंदू और किसी दूसरे धर्म को मानने वाले व्यक्ति के बीच की शादी, इस अधिनियम के तहत पंजीकरण करा लेने मात्र से न तो संपन्न हो सकती है और न ही वैध मानी जा सकती है।"
कोर्ट एक व्यक्ति द्वारा दायर की गई अपील पर सुनवाई कर रहा था। इस व्यक्ति ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें उसकी शादी को अमान्य घोषित करने की याचिका खारिज की गई।
उस व्यक्ति का कहना था कि महिला प्रोजेक्ट के काम में मदद मांगने के लिए उसके पास आई और बाद में उसने दावा किया कि वह उससे प्यार करती है। व्यक्ति ने बताया कि उसने महिला के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और बैंगलोर चला गया, लेकिन महिला उसे लगातार मैसेज भेजती रही। व्यक्ति के अनुसार, 20 फरवरी 2009 को महिला ने उसे चेन्नई बुलाया और कहा कि वह किसी और के साथ अपनी शादी में गवाह के तौर पर हस्ताक्षर कर दे।
व्यक्ति ने बताया कि उसे बाद में पता चला कि वह पंजीकरण असल में उसी के और उस महिला के बीच की शादी का पंजीकरण था।
व्यक्ति ने तर्क दिया कि यह शादी कानून की नजर में अमान्य है और 'हिंदू विवाह अधिनियम' (HMA) की धारा 5 के खिलाफ है, क्योंकि वह खुद ईसाई है। उसने कहा कि महिला ने पंजीकरण के समय रजिस्ट्रार के सामने धोखाधड़ी की और गलत जानकारी दी, जबकि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी और न ही उसने इसके लिए अपनी सहमति दी थी।
दूसरी ओर, महिला ने कहा कि उस व्यक्ति ने ही उससे संपर्क किया। महिला के अनुसार, उसने शुरुआत में तो मना कर दिया, लेकिन बाद में उसने व्यक्ति का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। महिला ने इस आरोप को भी खारिज किया कि पुरुष को शादी के बारे में पता नहीं था। उसने बताया कि शादी की सारी व्यवस्था खुद पुरुष ने ही की थी।
अदालत ने गौर किया कि ट्रायल कोर्ट ने पुरुष की दलील को यह कहते हुए खारिज किया कि उसके बयानों में विरोधाभास होने के कारण उसका यह दावा कि उसने 'बैप्टिज़्म' (ईसाई धर्म में दीक्षा संस्कार) लिया था, विश्वसनीय नहीं है। ट्रायल कोर्ट ने माना था कि शादी से पहले पुरुष ने ईसाई धर्म नहीं अपनाया था, महिला द्वारा उसे मजबूर करने की बात साबित नहीं हुई, और पुरुष का पक्ष भरोसेमंद नहीं है।
अदालत ने पाया कि पुरुष ने 1998 में और फिर 2006 में (जब उसने 'पेंटेकोस्टल' पंथ को अपनाने का फैसला किया) बैप्टिज़्म लिया था। अदालत ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने इन तारीखों के बीच के अंतर को गलत तरीके से विरोधाभास मान लिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि बैप्टिज़्म केवल तब नहीं होता, जब कोई व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है, बल्कि तब भी हो सकता है जब कोई व्यक्ति ईसाई धर्म के भीतर ही एक समुदाय या चर्च से दूसरे समुदाय या चर्च में जाता है।
अदालत ने कहा,
"ट्रायल कोर्ट यह समझने में विफल रहा कि बैप्टिज़्म एक धार्मिक संस्कार है, जो न केवल तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है, बल्कि तब भी किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति ईसाई परिवार में ही पैदा हुआ हो। बैप्टिज़्म एक ऐसे संस्कार के रूप में कार्य करता है जो किसी व्यक्ति को ईसाई धर्म के एक समुदाय या चर्च से दूसरे समुदाय या चर्च में शामिल होने की अनुमति देता है। ट्रायल कोर्ट इन संस्कारों के बीच के बारीक अंतर को नहीं समझ पाया।"
अदालत ने देखा कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि पुरुष के माता-पिता ने भी बैप्टिज़्म लिया था, और इसे साबित करने के लिए दस्तावेज भी पेश किए गए। अदालत ने यह भी गौर किया कि महिला ने पुरुष के धार्मिक दर्जे (Religious Status) से जुड़े दावे पर कोई विशेष आपत्ति नहीं जताई।
अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि केवल इसलिए कि किसी व्यक्ति का नाम किसी विशेष धर्म से जुड़ा हुआ लगता है, यह मान लेना सही नहीं होगा कि वह उसी धर्म का है। अदालत ने कहा कि भारत जैसे देश में, जहां अलग-अलग धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं, यह कोई असामान्य बात नहीं है कि अलग-अलग धर्मों के लोगों के नाम ऐसे हों जो कई धर्मों में समान रूप से पाए जाते हैं।
अदालत ने कहा,
“इसी तरह यह कहना भी ज़रूरी है कि सिर्फ इसलिए कि किसी व्यक्ति का नाम किसी खास धर्म या आस्था से जुड़ा है, तो केवल इसी आधार पर उस व्यक्ति की धार्मिक पहचान तय नहीं की जा सकती या उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। भारत जैसे देश में, जहाँ अलग-अलग धर्मों और आस्थाओं के लोग एक साथ रहते हैं, यह कोई असामान्य बात नहीं है कि अलग-अलग धर्मों को मानने वाले लोगों के नाम ऐसे हों जो कई धर्मों में आम हों या पारंपरिक रूप से किसी एक खास धर्म से जुड़े हों। इसलिए किसी व्यक्ति के नाम के आधार पर ही उसके द्वारा अपने धर्म के बारे में किए गए दावे को खारिज नहीं किया जा सकता और न ही उस पर अविश्वास किया जा सकता है।”
इस प्रकार, उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करते हुए अदालत ने माना कि कथित विवाह के समय वह व्यक्ति ईसाई था, और निचली अदालत का इसके विपरीत निष्कर्ष टिक नहीं सकता। इसलिए अदालत ने वह आदेश रद्द किया।
Case Title : N v V

