'वोटर ID या इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड (EPIC) नागरिकता का सबूत नहीं': गुवाहाटी हाईकोर्ट

  • वोटर ID या इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड (EPIC) नागरिकता का सबूत नहीं: गुवाहाटी हाईकोर्ट

    असम की महिला को विदेशी घोषित करने वाले 'फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल' (विदेशी न्यायाधिकरण) का फैसला सही ठहराते हुए गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति का वोटर ID या इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड (EPIC) उसकी नागरिकता साबित नहीं करता।

    जस्टिस कल्याण राय सुराना और जस्टिस सुष्मिता फुकन खाउंड की बेंच ने यह टिप्पणी तब की, जब उन्होंने ट्रिब्यूनल के 2022 के उस फैसले के खिलाफ महिला की याचिका खारिज की, जिसमें उसे विदेशी घोषित किया गया। ट्रिब्यूनल ने माना था कि वह 25 मार्च 1971 को या उसके बाद अवैध रूप से भारत में आई थी।

    हाईकोर्ट ने पाया कि महिला ने जिन मतदाता सूचियों (Electoral Rolls) का सहारा लिया था, वे उसके माता-पिता और दादा-दादी के साथ कोई ठोस संबंध साबित करने में विफल रहीं।

    कोर्ट ने कहा:

    “पहले की चर्चाओं में यह स्पष्ट हो चुका है कि 1970, 1985 और 1997 की मतदाता सूचियों में याचिकाकर्ता के दादा और पिता के नाम तो हैं, लेकिन उनमें उम्र और नामों को लेकर काफी विसंगतियां (अंतर) हैं, जिससे उनका आपस में कोई संबंध नहीं जुड़ता। साथ ही यह भी सामने आया कि 1970 की मतदाता सूची में दर्ज गांव का नाम 1951 के NRC (राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर) से मेल नहीं खाता। 'एग्जिबिट-E' (Exhibit-E) के रूप में पेश किया गया प्रमाण पत्र इन्हीं मतदाता सूचियों के आधार पर जारी किया गया, इसलिए यह प्रमाण पत्र भी साबित नहीं हो सका। वोटर ID या EPIC किसी व्यक्ति की नागरिकता का सबूत नहीं होते हैं।”

    याचिकाकर्ता ने अपनी भारतीय नागरिकता और पारिवारिक वंशावली साबित करने के लिए 1951 के NRC रिकॉर्ड, 1970, 1985 और 1997 की मतदाता सूचियों, तथा स्थानीय 'गांव बूढ़ा' (गांव के मुखिया) और ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जारी प्रमाण पत्रों का सहारा लिया था।

    हालांकि, हाईकोर्ट को उसके दादा और पिता के नामों में विसंगतियां मिलीं। 1951 के NRC में उसके दादा का नाम 'दुखिया एसके' (Dukhiya Sk) दर्ज था, जबकि 1970 की मतदाता सूची में 'दोइला मुंशी' (Doila Munshi) का नाम था और उसकी दादी को 'दुइखा' (Duikha) की पत्नी के रूप में दिखाया गया। इसी तरह 1985 की मतदाता सूची में उनके पिता का नाम 'मतलेब' और 1997 की मतदाता सूची में 'अब्दुल मतलेब' दर्ज था।

    याचिकाकर्ता ने दावा किया कि दुखिया, दुइखा और दोइला - ये तीनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं।

    इस दलील को खारिज करते हुए कोर्ट ने सवाल किया:

    "अगर याचिकाकर्ता के दादा का नाम दोइला या दुखिया है, तो एक ही मतदाता सूची (यानी 1970 की मतदाता सूची) में उनका नाम दोइला और दुखिया दोनों कैसे हो सकता है?"

    हाईकोर्ट ने यह भी पाया कि मतदाता सूचियां 15 और 12 साल के अंतराल पर पेश की गईं, जिससे लगातार वहां रहने की बात साबित नहीं होती।

    कोर्ट ने टिप्पणी की:

    "1970 की मतदाता सूची, उसके 15 साल बाद 1985 की सूची, और फिर 12 साल बाद 1997 की सूची - ये सब अलग-अलग समय की हैं। इनसे याचिकाकर्ता का अपने माता-पिता और दादा-दादी के साथ संबंध साबित नहीं होता, क्योंकि उनके नाम अलग-अलग हैं और उम्र भी मेल नहीं खाती। नागरिकता साबित करने के लिए लगातार वहां रहना बहुत जरूरी है।"

    हाईकोर्ट ने 'गांव बूढ़ा' (ग्राम प्रधान) और ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्रों को भी यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इनके समर्थन में कोई विश्वसनीय और समकालीन (उसी समय के) दस्तावेज मौजूद नहीं हैं। कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई दस्तावेज या हलफनामा पेश नहीं किया गया, जिससे यह साबित हो सके कि रिकॉर्ड में दिख रहे अलग-अलग नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

    कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला:

    "दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्यों में विसंगतियों को देखते हुए यह माना जाता है कि याचिकाकर्ता अपने द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों से अपना संबंध साबित करने में विफल रही है। इन दस्तावेजों के समर्थन में कोई ठोस, विश्वसनीय और समकालीन रिकॉर्ड नहीं है।"

    हाईकोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता 'फॉरेनर्स एक्ट, 1946' की धारा 9 के तहत अपनी नागरिकता साबित करने की जिम्मेदारी निभाने में विफल रही है। इसलिए कोर्ट ने 'फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल' का फैसला सही ठहराया और याचिका (रिट पिटीशन) को खारिज कर दिया। साथ ही, 11 अक्टूबर 2023 को दी गई उनकी जमानत भी रद्द की।

    Case Title : Musstt. Jaygun Nessa @ Joygun Nessa Versus Union of India & Ors

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