देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (09 नवंबर, 2026 से 13 नवंबर, 2026) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।
'ज़मीन विवादों में समझौता दर्ज करने का अधिकार स्थायी लोक अदालत के पास नहीं': पटना हाईकोर्ट
पटना हाईकोर्ट ने कहा कि स्थायी लोक अदालत के पास जमीन विवादों में समझौता दर्ज करने का अधिकार (Jurisdiction) नहीं है। 'लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट, 1987' के तहत इसका अधिकार क्षेत्र केवल सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं (Public Utility Services) से जुड़े विवादों तक ही सीमित है।
अदालत ने रोहतास के सासाराम स्थित स्थायी लोक अदालत द्वारा जमीन बंटवारे के विवाद में 2011 में दिए गए फैसले (Award) को शुरुआत से ही अमान्य (Void ab Initio) घोषित किया और उसे रद्द किया।
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शादी के बहाने शारीरिक संबंध बनाना और फिर बिना किसी कारण के शादी से इनकार कर देना, BNS की धारा 69 के तहत आता है: गुजरात हाईकोर्ट
गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाना और बाद में बिना कोई कारण बताए शादी से इनकार कर देना, BNS (भारतीय न्याय संहिता) की धारा 69 के दायरे में आता है। यह धारा धोखे से शारीरिक संबंध बनाने को दंडनीय अपराध मानती है। धारा 69 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति धोखे से या शादी का झूठा वादा करके (बिना उसे पूरा करने के इरादे से) किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता है—और यह कृत्य 'रेप' (बलात्कार) की श्रेणी में नहीं आता है—तो उसे 10 साल तक की जेल (किसी भी प्रकार के कारावास) और जुर्माने की सजा हो सकती है।
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भेदभावपूर्ण व्यवहार के कारण जेल में कैदी की आत्महत्या के मामले में मानवाधिकार आयोग की मुआवजा देने की सिफारिश बाध्यकारी: त्रिपुरा हाईकोर्ट
त्रिपुरा हाईकोर्ट ने कहा कि 'मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम' की धारा 18 के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा दी गई सिफारिशें बाध्यकारी और लागू करने योग्य हैं। इन सिफारिशों में उस कैदी के परिवार को मुआवजा देने का निर्देश शामिल है, जिसने जेल के भीतर भेदभावपूर्ण व्यवहार और लापरवाही के कारण आत्महत्या कर ली थी।
धारा 18 उन कदमों के बारे में बताती है, जो आयोग मानवाधिकार उल्लंघन के कथित मामलों की जांच पूरी होने के बाद उठा सकता है। इसमें राज्य सरकार को यह सिफारिश करना भी शामिल है कि वह शिकायतकर्ता, पीड़ित या पीड़ित के परिवार के सदस्यों को मुआवजा या हर्जाना दे।
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पति पहले खारिज हो चुकी तलाक की अर्जी वाले आधारों पर 'जुडिशियल सेपरेशन' की मांग नहीं कर सकता; इसके लिए नए आधार की जरूरत: गुवाहाटी हाईकोर्ट
गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा कि पति क्रूरता और परित्याग (साथ छोड़ देने) के उन्हीं आधारों पर 'जुडिशियल सेपरेशन' की मांग नहीं कर सकता, जिन्हें उसकी पिछली तलाक की कार्यवाही में पहले ही खारिज किया जा चुका है। हाईकोर्ट ने कहा कि 'जुडिशियल सेपरेशन' के लिए दायर की जाने वाली अगली याचिका पिछली तलाक याचिका के खारिज होने के बाद पैदा हुए किसी नए आधार (कॉज ऑफ एक्शन) पर आधारित होनी चाहिए।
जस्टिस माइकल जोथानखुमा और जस्टिस संजीव कुमार शर्मा की डिवीजन बेंच ने कहा कि पिछली तलाक की कार्यवाही में हाईकोर्ट द्वारा तय किए गए निष्कर्ष, मौजूदा आधारों के संबंध में दोनों पक्षों पर बाध्यकारी (मानने के लिए अनिवार्य) रहते हैं।
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पुलिस कर्मियों के हर बहादुरी भरे काम पर 'आउट-ऑफ-टर्न प्रमोशन' नहीं मिल सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि बहादुरी का हर काम किसी पुलिस कांस्टेबल को 'मध्य प्रदेश विशेष सशस्त्र बल नियम' (MP Vishesh Sashastra Bal Niyam) के नियम 56(3) के तहत 'आउट-ऑफ-टर्न प्रमोशन' पाने का हकदार नहीं बनाता। ऐसे किसी भी काम को पुलिस के कर्तव्यों और कार्यों के संदर्भ में ही देखा जाना चाहिए। [2026 LiveLaw (MP) 459]
जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की खंडपीठ (डिवीजन बेंच) ने कहा कि इस नियम का अर्थ इतना व्यापक नहीं निकाला जा सकता कि इसमें पुलिस कर्मियों द्वारा किए गए हर मानवीय कार्य को शामिल कर लिया जाए, भले ही उसका उनके आधिकारिक कर्तव्यों से कोई लेना-देना न हो।
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मवेशियों को क्रूर तरीके से ले जाना, उन्हें वध के लिए ले जाए जाने का सबूत नहीं: गुजरात हाईकोर्ट
गुजरात हाईकोर्ट ने 'पशु क्रूरता निवारण अधिनियम' (Prevention of Cruelty to Animals Act) के तहत मामला दर्ज किए गए दो लोगों को जमानत दी। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि कोई जानवर अमानवीय हालत में मिला है, यह मान लेना सही नहीं होगा कि उसे वध (काटने) के लिए ले जाया जा रहा था।
कोर्ट इन दो लोगों की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिन पर IPC और 'पशु क्रूरता निवारण अधिनियम' के तहत अपराध करने का आरोप है।
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मां से शारीरिक संबंध स्वीकार करना पितृत्व का निर्णायक सबूत नहीं, DNA टेस्ट से पहले अन्य साक्ष्य देखना जरूरी: कर्नाटक हाईकोर्ट
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी व्यक्ति द्वारा बच्चे की मां के साथ शारीरिक संबंध स्वीकार करना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि वह बच्चे का जैविक पिता है। केवल इस आधार पर DNA टेस्ट कराने का आदेश भी नहीं दिया जा सकता।
जस्टिस ललिता कन्नेगंती की एकल पीठ ने कहा कि DNA टेस्ट का निर्देश देने से पहले फैमिली कोर्ट को उपलब्ध अन्य साक्ष्यों, बच्चे के जन्म की परिस्थितियों, संबंधों की अवधि और बच्चे को अपनी संतान के रूप में स्वीकार करने जैसे पहलुओं पर विचार करना चाहिए।
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पीड़िता आरोपी के साथ रहना चाहती है लेकिन इससे POCSO केस रद्द नहीं हो सकता: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पीड़िता की आरोपी के साथ रहने की इच्छा और उसके परिवार की इस रिश्ते को स्वीकार करने की सहमति, POCSO के तहत मिलने वाली कानूनी सुरक्षा को खत्म नहीं कर सकती। नाबालिग रहते हुए कथित तौर पर किए गए अपराधों के लिए आपराधिक जवाबदेही और पीड़िता की मौजूदा इच्छा कानून की नजर में दो अलग-अलग बातें हैं।
जस्टिस संजीव नरूला ने व्यक्ति की ओर से दायर याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। याचिकाकर्ता ने 2023 में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 363 और 376 तथा POCSO Act की धारा 6 के तहत दर्ज FIR रद्द करने की मांग की थी। उसकी दलील थी कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो चुका है और वे अब पति-पत्नी के रूप में रह रहे हैं।
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दोबारा सरकारी नौकरी पाने वाले पूर्व सैनिकों को सेना में मिलने वाले अंतिम वेतन की सुरक्षा का अधिकार नहीं: तेलंगाना हाईकोर्ट
तेलंगाना हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सशस्त्र बलों से सेवानिवृत्त होकर दोबारा सरकारी सेवा में नियुक्त होने वाले पूर्व सैनिक अपने नए पद पर सेना में मिलने वाले अंतिम वेतन के बराबर वेतन तय करने का कानूनी अधिकार नहीं रखते।
अदालत ने कहा कि पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों को वेतन निर्धारण के समय नजरअंदाज करने का प्रावधान होने का मतलब यह नहीं है कि पूर्व सैनिकों को सेना में मिलने वाले अंतिम वेतन के संरक्षण का भी अधिकार मिल जाता है।
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केवल पूर्वजों के नाम के साथ मतदाता सूची तैयार करने से पारिवारिक संबंध के सबूत के बिना नागरिकता स्थापित नहीं हो जाती: गुवाहाटी हाईकोर्ट
गुवाहाटी हाईकोर्ट ने माना कि केवल किसी व्यक्ति के पूर्वजों के नाम वाली मतदाता सूची और राजस्व रिकॉर्ड का उत्पादन भारतीय नागरिकता स्थापित करने के लिए अपर्याप्त है, जब तक कि उन रिकॉर्डों में नामित व्यक्तियों के बीच संबंध भी ठोस और स्वीकार्य साक्ष्य के माध्यम से साबित न हो जाए।
हाईकोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता अपने पिता सदर अली और दादा जहूर अली के साथ अपना संबंध स्थापित करने में विफल रहा है। इसमें कहा गया कि उन्होंने कई अन्य व्यक्तियों के साथ अपने संबंधों का खुलासा नहीं किया था, जिनके नाम मतदाता सूची और राजस्व रिकॉर्ड में उनके पूर्वजों के साथ दिखाई देते थे।
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आधार कार्ड उम्र का पक्का सबूत नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ज्यादा भरोसेमंद: एमपी हाईकोर्ट
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मोटर वाहन दुर्घटना मामले में मुआवजे की रकम बढ़ाने की अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि आधार कार्ड को अकेले ही मृतक की उम्र का पक्का सबूत नहीं माना जा सकता। इसके बजाय, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज उम्र ज्यादा भरोसेमंद होती है। [2026 LiveLaw (MP) 453]
जस्टिस अमित सेठ की बेंच ने कहा: "आधार कार्ड मुख्य रूप से एक पहचान दस्तावेज है और इसे अकेले ही धारक की उम्र का पक्का सबूत नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज उम्र, पोस्टमार्टम जांच के दौरान किए गए मेडिकल असेसमेंट (चिकित्सकीय मूल्यांकन) पर आधारित होती है। इसलिए इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट का मानना है कि मृतक की उम्र तय करने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दी गई मेडिकल राय ज्यादा भरोसेमंद आधार है। इसके अनुसार, दुर्घटना के समय मृतक की उम्र 13 साल मानी गई।"
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एग्जीक्यूटिंग कोर्ट आदेश के समय मौजूद स्थिति को बहाल करने का निर्देश दे सकती है: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि अगर डिक्री (फैसले) के बाद कोई ऐसा उल्लंघन होता है जिसके लिए स्थिति को बहाल करना जरूरी है तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट (अमल कराने वाली अदालत) उस स्थिति को बहाल करने के लिए बाध्य है, जो मूल डिक्री पारित होने के समय मौजूद थी। कोर्ट ने कहा कि केवल जजमेंट-डेटर (जिसके खिलाफ फैसला आया है) की संपत्ति को कुर्क (अटैच) कर देने से डिक्री के समय वाली स्थिति बहाल नहीं हो जाएगी।
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समर्थक दस्तावेजों के बिना केवल पैन कार्ड और वोटर आईडी से भारतीय नागरिकता साबित नहीं हो सकती: गुवाहाटी हाईकोर्ट
गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा कि बिना औपचारिक सत्यापन के केवल स्व-घोषणा के आधार पर जारी किए गए पैन कार्ड और इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड (EPIC) से भारतीय नागरिकता साबित नहीं होती, जब तक कि इनके समर्थन में अन्य दस्तावेज न हों।
अदालत ने कहा, "पैन कार्ड और EPIC नागरिकता का प्रमाण नहीं हैं। ये ऐसे दस्तावेज हैं, जो आयकर विभाग या भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किसी औपचारिक जांच के बिना, केवल आवेदन के आधार पर जारी किए जाते हैं। इसलिए जब तक पैन कार्ड और EPIC के समर्थन में अन्य दस्तावेज साबित नहीं हो जाते, तब तक इन्हें भारतीय नागरिकता के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।"
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तलाक की याचिका केवल क्रूरता के आधार पर हो तो व्यभिचार या परित्याग के आधार पर तलाक नहीं दिया जा सकता: तेलंगाना हाईकोर्ट
तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक पति की अपील खारिज करते हुए फैमिली कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें उसे तलाक देने से इनकार किया गया था। हाईकोर्ट ने कहा कि पति ने तलाक की याचिका पत्नी की क्रूरता के आधार पर दायर की थी, जबकि उसमें पत्नी पर व्यभिचार और परित्याग के विशिष्ट आरोप भी लगाए गए। हालांकि, पति न तो इन आरोपों को याचिका में तलाक के स्वतंत्र आधार के रूप में शामिल कर पाया और न ही उन्हें ठोस सबूतों से साबित कर सका।
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'बालिग महिला बिना किसी दबाव के अपना जीवनसाथी के लिए आज़ाद': अंतर-धार्मिक विवाह पर बॉम्बे हाईकोर्ट
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार (9 नवंबर) को फिर दोहराया कि एक बालिग महिला को अपना जीवनसाथी चुनने की पूरी आज़ादी है, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो। ऐसा जीवनसाथी चुनते समय उस पर कोई ज़बरदस्ती या दबाव नहीं डाला जा सकता।
जस्टिस अद्वैत एम. सेठना और जस्टिस रंजीतसिंह राजा भोसले की खंडपीठ (डिवीजन बेंच) ने, जो वेकेशन कोर्ट के रूप में काम कर रही थी, यह टिप्पणी एक 21 वर्षीय हिंदू महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए की। इस महिला ने अपनी पसंद के एक मुस्लिम पुरुष से शादी की थी और अपने परिवार वालों के विरोध की आशंका के चलते पुलिस सुरक्षा की मांग की थी।
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'कंपनी अधिनियम के तहत अपराध का 'कंपाउंडिंग' आपराधिक अभियोजन के आधार को ही खत्म कर देता है': पटना हाईकोर्ट
पटना हाईकोर्ट ने कहा कि यदि कंपनी अधिनियम के तहत किसी अपराध का निपटारा (कंपाउंडिंग) सक्षम वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कर दिया गया है तो उसी उल्लंघन पर आधारित आपराधिक मुकदमा केवल इसलिए नहीं चल सकता, क्योंकि कंपाउंडिंग का आदेश आपराधिक अदालत को नहीं भेजा गया।
अदालत ने एक वैधानिक ऑडिटर (Statutory Auditor) के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही रद्द की। अदालत ने माना कि बाद में हुई कंपाउंडिंग ने अभियोजन के मूल आधार को ही समाप्त कर दिया।
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राजस्व रिकॉर्ड में कृषि भूमि दर्ज होना ही उसे SARFAESI कार्रवाई से छूट देने के लिए पर्याप्त नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किसी सुरक्षित संपत्ति को कृषि भूमि मानकर सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 (SARFAESI Act) की धारा 31(i) के तहत छूट देने का फैसला केवल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रविष्टियों के आधार पर नहीं किया जा सकता।
इसी तरह, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम के तहत भूमि को गैर-कृषि उपयोग में बदलने के लिए धारा 143 के अंतर्गत आदेश नहीं होने मात्र से भी यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि भूमि कृषि भूमि ही है।
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सेवा से स्वैच्छिक छुट्टी पर पिछली सेवा जब्त हो जाएगी, पेंशन लाभ नहीं लिया जा सकता: मेघालय हाईकोर्ट
मेघालय हाईकोर्ट ने असम राइफल्स के एक पूर्व राइफलमैन द्वारा दायर पेंशन दावा खारिज किया, जिसे 13 साल से अधिक की सेवा प्रदान करने के बाद अपने अनुरोध पर सेवा से यह मानते हुए मुक्त कर दिया गया था कि स्वैच्छिक इस्तीफा केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 26 (1) के तहत पिछली सेवा को जब्त कर लेता है।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कोई कर्मचारी नियम 49(2) का उपयोग नहीं कर सकता, जो 10 साल की अर्हक सेवा पूरी होने के बाद पेंशन लाभ प्रदान करता है, जबकि नियम 26(1) ऐसे लाभों पर रोक लगाता है।
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भ्रष्टाचार के मामले में FIR दर्ज होने से पहले रिटायर हो चुका अधिकारी बिना पूर्व मंजूरी के हो सकता है अभियोजित: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के तहत अभियोजन की मंजूरी (Sanction for Prosecution) की आवश्यकता उस समय लागू कानून से तय होगी, जब कथित अपराध किया गया और FIR दर्ज हुई थी। यह आवश्यकता उस कानून से तय नहीं होगी, जो ट्रायल कोर्ट द्वारा संज्ञान लेने के समय लागू था।
जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने कहा कि यदि कोई अधिकारी FIR दर्ज होने से काफी पहले सेवानिवृत्त हो चुका था और उस समय वह लोक सेवक (Public Servant) नहीं था, तो उसके खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए धारा 19 के तहत पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी।
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नोएडा संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत 'राज्य', लेकिन CPC की धारा 80 के तहत सरकार नहीं, मुकदमे से पहले नोटिस देना जरूरी नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि नोएडा (NOIDA) भले ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत 'राज्य' की परिभाषा में आता हो, लेकिन वह न तो राज्य सरकार है और न ही केंद्र सरकार। इसलिए नोएडा के खिलाफ मुकदमा दायर करने से पहले सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 80(1) के तहत दो महीने का पूर्व नोटिस देना अनिवार्य नहीं है।
जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने कहा, “यह स्पष्ट है कि नोएडा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ में राज्य के अंतर्गत आता है, लेकिन वह न तो राज्य सरकार है और न ही केंद्र सरकार। इसलिए नोएडा के लिए धारा 80(1) की अनिवार्य शर्त लागू नहीं की जा सकती। वादी याचिकाकर्ताओं ने मुकदमा संख्या 306/2006 सही तरीके से दायर किया था। निचली अदालत मुनसरीम की पूरक रिपोर्ट स्वीकार कर दीवानी मुकदमा दर्ज करने से इनकार करने में सही नहीं है।”
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विदेशी नागरिकता के आधार पर पासपोर्ट आवेदन खारिज नहीं किया जा सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि 26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 1987 के बीच भारत में पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 3 के तहत जन्म से ही भारत का नागरिक माना जाएगा (बशर्ते कि कानून में दिए गए कुछ अपवाद लागू न हों)।
कोर्ट ने कहा कि अगर आवेदक के जन्म प्रमाण पत्र से यह साबित होता है कि उसका जन्म उस तय समय के दौरान भारतीय क्षेत्र में हुआ था, तो विदेशी नागरिकता के आधार पर उसके पासपोर्ट आवेदन को खारिज नहीं किया जा सकता।