लंबे समय से काम कर रहे एड-हॉक कर्मचारी को ग्रेच्युटी देने से मना नहीं किया जा सकता; ऐसे कर्मचारी को रिटायरमेंट लाभों के लिए नियमित माना जाएगा: त्रिपुरा हाईकोर्ट
Shahadat
21 Nov 2026 5:35 PM IST

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने कहा कि जिस कर्मचारी ने लगभग 33 वर्षों तक लगातार सेवा दी है, उसे रिटायरमेंट लाभों से वंचित करने के लिए 'तदर्थ' (एड-हॉक) कर्मचारी नहीं माना जा सकता।
अदालत ने कहा कि रिटायरमेंट लाभों के उद्देश्य से, ऐसे कर्मचारी को नियमित कर्मचारी माना जाना चाहिए। अदालत ने त्रिपुरा हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को निर्देश दिया कि वह कर्मचारी को 20 लाख रुपये की ग्रेच्युटी और उस पर 7% वार्षिक ब्याज का भुगतान करे।
चीफ जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव और जस्टिस एस. दत्ता पुरकायस्थ की खंडपीठ ने टिप्पणी की:
"प्रतिवादी नंबर 1 को अस्थायी या तदर्थ कर्मचारी नहीं माना जा सकता, क्योंकि उनकी सेवाएं 17.11.1988 से 31.8.2021 तक ली गई थीं। इसलिए रिटायरमेंट लाभों के लिए उन्हें एक नियमित कर्मचारी ही माना जाना चाहिए।"
प्रतिवादी रतन कुमार बिस्वास, 17 नवंबर 1988 को त्रिपुरा हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (THCL) में ड्राइवर के रूप में शामिल हुए थे और लगभग 33 वर्षों की सेवा के बाद 31 अगस्त 2021 को रिटायर हुए। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने 'पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, 1972' की धारा 4(3) के तहत 20 लाख रुपये की ग्रेच्युटी, साथ ही लीव एनकैशमेंट (छुट्टियों के बदले भुगतान) और ब्याज की मांग की।
हालांकि, कॉर्पोरेशन ने उनके दावों को यह कहते हुए खारिज किया कि उनकी नियुक्ति तदर्थ (एड-हॉक) आधार पर हुई थी और उनके नियमित होने का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। सिंगल जज ने उनकी रिट याचिका स्वीकार की, जिसके बाद राज्य और कॉर्पोरेशन ने इस फैसले को खंडपीठ (डिवीजन बेंच) में चुनौती दी।
अदालत ने कहा कि यदि नियोक्ता ने किसी कर्मचारी की सेवाएं लगभग 33 वर्षों तक लगातार ली हैं, तो केवल इस आधार पर उसे सेवानिवृत्ति लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता कि उसकी नियुक्ति शुरुआत में तदर्थ (एड-हॉक) आधार पर हुई थी।
अदालत ने माना कि बिस्वास को रिटायरमेंट लाभों के उद्देश्य से नियमित कर्मचारी माना जाना चाहिए, खासकर इसलिए क्योंकि THCL ने अपनी सेवा के दौरान उन्हें CAS और ACP जैसे लाभ भी दिए। अदालत ने आगे कहा कि 'पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, 1972' के तहत बिस्वास ₹20 लाख की ग्रेच्युटी पाने के हकदार हैं, क्योंकि THCL ने इसी तरह की स्थिति वाले अन्य कर्मचारियों को भी यह लाभ दिया था। हालांकि, अदालत ने लीव एनकैशमेंट (छुट्टियों के बदले नकद भुगतान) की मांग को खारिज कर दिया, क्योंकि कॉर्पोरेशन के नियमों में अपने कर्मचारियों को ऐसा लाभ देने का कोई प्रावधान नहीं था।
Case Title : The State of Tripura & Ors. v/s Sri. Ratan Kumar Biswas

