पिता के पास अनुसूचित जनजाति का प्रमाणपत्र होने से बच्चों को स्वतः नहीं मिलेगा ST का दर्जा: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

  • पिता के पास अनुसूचित जनजाति का प्रमाणपत्र होने से बच्चों को स्वतः नहीं मिलेगा ST का दर्जा: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि पिता या परिवार के अन्य सदस्यों के पास अनुसूचित जनजाति (ST) का प्रमाणपत्र होने मात्र से बच्चों को उस जनजाति का सदस्य मानने का अटल अधिकार नहीं मिल जाता। जनजातीय दर्जे के दावे का निर्णय उपलब्ध दस्तावेजों और अन्य प्रासंगिक परिस्थितियों के समग्र मूल्यांकन के आधार पर किया जाना जरूरी है।

    जस्टिस मिलिंद रमेश फड़के की पीठ ने कहा,

    “पूर्वजों या परिवार के अन्य सदस्यों की जाति अथवा जनजातीय स्थिति दर्शाने वाले कुछ दस्तावेजों का केवल अस्तित्व अपने आप में किसी व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति का सदस्य मान्यता दिए जाने का अटल अधिकार प्रदान नहीं करता।”

    मामले में याचिकाकर्ताओं ने हाई पावर स्क्रूटनी कमेटी के 21 अगस्त 2012 के आदेश को चुनौती दी थी। कमेटी ने मोगिया जनजाति के अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के उनका दावा खारिज कर दिया था।

    याचिकाकर्ताओं के वकील ने दलील दी कि मोगिया जनजाति राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल है। याचिकाकर्ताओं ने प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन के साथ संबंधित दस्तावेज भी प्रस्तुत किए, जिनमें उनके पिता के नाम जारी जाति प्रमाणपत्र भी शामिल था।

    वकील ने यह भी बताया कि याचिकाकर्ताओं के दावे पर पहले भी विचार किया गया और कमेटी ने 13 अक्टूबर 2008 के आदेश से उसे खारिज किया। इसके अलावा, 21 अगस्त 2012 का विवादित आदेश पारित करने से पहले याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। उनके अनुसार आदेश संक्षिप्त था और उसमें निर्णय के पर्याप्त कारण दर्ज नहीं किए गए।

    वहीं राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई कि सक्षम स्क्रूटनी कमेटी ने वैधानिक और प्रशासनिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए याचिकाकर्ताओं के दावों की जांच की थी। परिवार के कुछ सदस्यों को प्रमाणपत्र जारी होना अपने आप में याचिकाकर्ताओं की जनजातीय स्थिति साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

    हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता विवादित आदेश में किसी तरह की अवैधता, प्रक्रियात्मक खामी या अधिकार क्षेत्र से जुड़ी त्रुटि साबित नहीं कर सके। अदालत ने स्पष्ट किया कि परिवार के किसी सदस्य की जनजातीय स्थिति दर्शाने वाले दस्तावेज अकेले निर्णायक नहीं हो सकते। संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत अन्य प्रासंगिक परिस्थितियों के साथ उनका मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है।

    पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले कुमारी माधुरी पाटिल बनाम अतिरिक्त आयुक्त, जनजातीय विकास (1994) का भी हवाला दिया। अदालत ने दोहराया कि स्क्रूटनी कमेटी को दावे पर नए सिरे से विचार करना और उपलब्ध सामग्री के आधार पर स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचना होता है।

    हाईकोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता यह साबित करने में विफल रहे कि विवादित आदेश में कोई कानूनी या प्रक्रियात्मक खामी है।

    इस आधार पर अदालत ने याचिका खारिज की।

    अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story