सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : जानिए सुप्रीम कोर्ट में कैसा रहा पिछला सप्ताह

14 दिसम्बर 2020 से 18 दिसम्बर 2020 तक सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

ऋण स्थगन मामला : उधार लेने वालों को प्रस्ताव ढांचे के आह्वान के लिए विशिष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं : आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

भारतीय रिजर्व बैंक ने शीर्ष अदालत को सूचित किया है कि COVID से संबंधित तनावग्रस्त ऋणों के समाधान के लिए उधार लेने वालों को कुछ विशिष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। आरबीआई ने कहा है कि उधारकर्ता ऋण संस्थानों को अनुरोध प्रस्तुत करके प्रस्ताव ढांचे को लागू कर सकते हैं। प्रस्ताव के ढांचे को किसी भी रूप में किसी प्रस्ताव योजना की आवश्यकता नहीं है, जो कि आह्वान के लिए अनुरोध के समय उधार संस्थानों को प्रस्तुत किया जाए।

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सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री पर गैर पेशेवर गतिविधियों का आरोप लगाने वाली न्यायिक अधिकारी की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र के एक न्यायिक अधिकारी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री पर गैर पेशेवर गतिविधियों द्वारा उनके व आम लोगों के साथ केसों को सूचीबद्ध करने के असमान व्यवहार करने के साथ- साथ अनावश्यक त्रुटियां निकालने का आरोप लगाया गया है। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन की पीठ ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

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पत्रकार सिद्दीक कप्पन की गिरफ्तारी : सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाली, जनवरी के तीसरे हफ्ते में होगी सुनवाई

पत्रकार सिद्दीक कप्पन की रिहाई के लिए दायर याचिका में केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट (KUWJ) की ओर से दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब जनवरी के तीसरे सप्ताह में सुनवाई करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने ये सुनवाई याचिकाकर्ता संगठन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के आग्रह पर टाली जिन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के हलफनामे पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था।

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सेंट्रल विस्टा परियोजना : सुप्रीम कोर्ट ने भूमि उपयोग को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टाली, फैसले के बाद सूचीबद्ध होगी

सेंट्रल विस्टा परियोजना को चुनौती देने के संबंध में दाखिल एक अन्य याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को फिलहाल टाल दिया। इस याचिका में "भूमि उपयोग में बदलाव" को चुनौती दी गई है। सोमवार को न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने याचिकाकर्ता राजीव सूरी के वकील को कहा कि यह मामला यहां लंबित है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत से नोटिस जारी करने का आग्रह किया।

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हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि COVID 19 वैक्सीन का समान वितरण हो: ज‌स्टिस इंदिरा बनर्जी

ज‌स्टिस इंदिरा बनर्जी ने शुक्रवार को कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि COVID वैक्सीन का समान वितरण हो। वैक्सीन का लाभ संपन्न देशों तक ही सीमित ना रहे, बल्कि अविकसित देशों और कम विकसित देशों को भी लाभ मिले। सुप्रीम कोर्ट की जज, व‌िश्व मानवाधिकार ‌दिवस पर सेंट थॉमस कॉलेज ऑफ लॉ और इं‌डिया लीगल की ओर से आयोजित एक वेबिनार में बोल रही थी, जिसका विषय "STAND UP FOR HUMAN RIGHTS, THE NEED OF GLOBAL SOLIDARITY" था।

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'क्या चर्चों में पादरियों के समक्ष अनिवार्य सेक्रामेंटल कन्फेशंस की प्रथा, अनुच्छेद 21 और 25 का उल्लंघन करती है ': सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मलंकारा ऑर्थोडॉक्स सीरीयन चर्च की सेक्रामेंटल कंन्फेशन की कथित धार्मिक प्रथा के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मैथ्यू मैथचान और सीवी जोस की याचिका पर नोटिस जारी किया। य‌ाचिकाकर्ताओं ने अपने अधिकारों के साथ-साथ मलंकारा ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च में अपने जैसे ही लोगों के अधिकारों के संरक्षण की मांग की ‌थी। शुरुआत में कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट संजय पारेख को हाईकोर्ट जाने को कहा था।

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दिल्ली और NCR में प्रदूषण : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दो दिन में हलफनामा दाखिल करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दो दिनों का समय दिया है ताकि वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए गठित आयोग पर अपना हलफनामा दाखिल कर सके कि आयोग के गठन करने के बाद क्या कार्रवाई की जा रही है। सोमवार को सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दिल्ली एनसीआर के लिए वायु प्रदूषण के आंकड़े अब बेहतर हुए हैं।

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याचिकाकर्ता ने व्हाट्सएप भुगतान सेवा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पेगासस मामले का उल्लेख किया

इजरायल के जासूसी सॉफ्टवेयर 'पेगासस' का इस्तेमाल करने वाले व्हाट्सएप उपयोगकर्ताओं की जासूसी से जुड़े विवाद का सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में उल्लेख हुआ। 'पेगासस-व्हाट्सएप' मुद्दे को वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णन वेणुगोपाल ने यह तर्क देने के लिए संदर्भित किया कि व्हाट्सएप की प्रणाली सुरक्षित और विश्वसनीय नहीं है, जो भुगतान सेवाओं को शुरू करने की अनुमति दी जा सके। वेणुगोपाल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) से संबंधित राज्यसभा सांसद बिनॉय विश्वम के लिए अपील कर रहे थे, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर करके भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और नेशनल बैंक ऑफ कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया (NPCI) को विभिन्न यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) प्लेटफार्मों के डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग की है।

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धोखाधड़ी के आरोपों को एक सिविल विवाद से संबंधित होने पर मध्यस्थता का विषय बनाया जा सकता है : सुप्रीम कोर्ट ने एन राधाकृष्णन फैसला पलटा

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि धोखाधड़ी के आरोपों को एक सिविल विवाद से संबंधित होने पर मध्यस्थता का विषय बनाया जा सकता है। अदालत ने हालांकि स्पष्ट किया कि धोखाधड़ी, जो मध्यस्थता खंड को रद्द और अमान्य कर देगी, गैर- मध्यस्थता (विद्या ड्रोलिया और अन्य बनाम दुर्गा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन) से संबंधित पहलू है। जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने एन राधाकृष्णन बनाम मेस्ट्रो इंजीनियर्स में दो जजों की बेंच के फैसले को पलट दिया जो इसके उलट कहता था।

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सुप्रीम कोर्ट ने बाल देखभाल संस्थानों और परिवारों में बहाल किए गए बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को बाल देखभाल संस्थानों (सीसीआई) में और सीसीआई से परिवारों में बहाल किए गए बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ने एमिकस क्यूरी एडवोकेट गौरव अग्रवाल के सुझाव को स्वीकार करने के बाद बाल सरंक्षण गृहों में कोविड़ की रोकथाम पर संज्ञान मामले में ये निर्देश जारी किए।

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डीआरटी द्वारा जिन विवादों पर फैसला किया जाना है, वे गैर-मध्यस्थता योग्य हैं : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के 2012 के फैसले को पलटा

दिल्ली उच्च न्यायालय के एक पूर्ण पीठ के फैसले को पलटते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीआरटी अधिनियम के तहत ऋण वसूली न्यायाधिकरण [डीआरटी] द्वारा जिन विवादों पर फैसला किया जाना है, वे गैर-मध्यस्थता योग्य हैं। जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड बनाम सतपाल सिंह बख्शी में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को पलटते हुए कहा, डीआरटी अधिनियम के तहत कवर किए गए बैंकों और वित्तीय संस्थानों के दावे अगर मध्यस्थता के तहत रखे जाएंगे तो इन संस्थानों को डीआरटी अधिनियम में निर्दिष्ट वसूली के तरीकों सहित विशिष्ट अधिकारों से वंचित किया जाएगा।

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कप्पन कोई पत्रकार नहीं है, उसके सिमी और पीएफआई से संबंध : यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा 

यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि स्वतंत्र पत्रकार सिद्दीक कप्पन को राहत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि उसके प्रतिबंधित स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) से संबंध हैं और वो दिल्ली दंगों के आरोपी मोहम्मद दानिश के निर्देश पर हाथरस की ओर जा रहा था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केरल वर्किंग जर्नलिस्ट (KUWJ) द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में दायर हलफनामे में कहा गया, "अब तक की विस्तृत जांच के अनुसार, त्वरित मामले में," प्रतिबंधित संगठन सिमी "के पूर्व पदाधिकारी रहे पीएफआई के अधिकांश सदस्यों की अभियुक्त के साथ घनिष्ठता है।

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'चुनिंदा वकीलों को मेंशन की अनुमति दिये जाने की कई अनावश्यक शिकायतें' : सीजेआई बोबडे ने सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी को मेंशनिंग की अनुमति नहीं दी

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) शरद अरविंद बोबडे ने मंगलवार को कहा, "हमें बहुत सारी शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ गिने-चुने वकीलों को मेंशन की अनुमति दी जा रही है।" सीजेआई ने यह बात सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी से कही, जो बेंच के समक्ष एक अन्य मामले में पेश रहे थे, लेकिन उन्होंने असम्बद्ध मामले में मेंशन की अनुमति मांगी। इस पर न्यायमूर्ति बोबडे ने कहा, "आप दूसरे मामले में पेश हो रहे हैं और मेंशनिंग अन्य मामले के लिए कर रहे हैं। नहीं, नहीं, हमें गिने-चुने वकीलों को मेंशनिंग की अनुमति दिये जाने की अनावश्यक शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।"

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दिलीप के खिलाफ अभिनेत्री यौन उत्पीड़न केस : सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल जज बदलने की केरल सरकार की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केरल राज्य द्वारा दायर उस विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया जिसमें 2017 के अभिनेत्री यौन उत्पीड़न मामले में ट्रायल जज को बदलने की मांग की गई थी। इस मामले में प्रमुख मलयालम फिल्म अभिनेता दिलीप को एक साजिशकर्ता के रूप में आरोपी बनाया गया है। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने केरल की याचिका को खारिज करते हुए, केरल उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा जिसने अभियोजन और पीड़िता की ट्रांसफर याचिकाओं को खारिज कर दिया था।

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"हमें आप पर कितना जुर्माना लगाना चाहिए?" सीजेआई बोबडे ने बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के खिलाफ अनुचित आरोप लगाने के लिए वकील को फटकार लगाई

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजीआई) एसए बोबड़े ने मंगलवार को हाईकोर्ट के न्यायाधीश के खिलाफ अनुचित आरोपों पर नाराजगी व्यक्त की। सीजीआई की अगुवाई वाली पीठ एक मामले की सुनवाई कर रही थी जहां वकील ने गलत आरोप लगाया कि बॉम्बे हाईकोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश अपनी सेवानिवृत्ति के बाद इस मामले में ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश हुए थे।

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घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत साझा गृहस्थी में निवास के महिला के अधिकार को वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत सारांश प्रक्रिया से बेदखली के आदेश लेकर पराजित नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के रखरखाव और कल्याण अधिनियम का घरेलू हिंसा अधिनियम से महिलाओं के संरक्षण के अर्थ में एक साझा घर में महिला के निवास के अधिकार पर कोई ओवरराइड प्रभाव नहीं है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस इंदु मल्होत्रा ​​और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की पीठ ने एस वनिता बनाम उपायुक्त, बेंगलुरु शहरी जिला मामले में अवलोकन किया, साझा गृहस्थी के संबंध में निवास के आदेश को सुरक्षित रखने के लिए एक महिला के अधिकार को वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत सारांश प्रक्रिया को अपनाते हुए बेदखली के आदेश को हासिल करने के सरल उपाय द्वारा पराजित नहीं किया जा सकता है।

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आयुष मंत्रालय द्वारा दिशानिर्देशों के तहत होम्योपैथी का उपयोग COVID-19 को रोकने और कम करने में हो सकता है : सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के फैसले में संशोधन किया

COVID-19 को रोकने और कम करने के लिए होम्योपैथी चिकित्सा का उपयोग करने पर विचार किया जाता है, जैसा कि आयुष मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइज़री और दिशानिर्देशों द्वारा परिलक्षित होता है, सुप्रीम कोर्ट ने केरल उच्च न्यायालय द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों को संशोधित करते हुए कहा। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने अपने अवलोकन में सही कहा है कि कोई भी चिकित्साकर्मी यह दावा नहीं कर सकता कि वह COVID-19 को ठीक कर सकता है।

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'आपकी बातचीत काम नहीं कर पा रही' मामले को सुलझाने के लिए हम समिति बनांएंगे ': सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन पर कहा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को संकेत दिया कि गतिरोध को सुलझाने और किसानों के प्रदर्शनों को समाप्त करने के लिए किसान संगठनों के सदस्यों समेत एक समिति बनाई जा सकती है। तीन किसान अधिनियमों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को हटाने की मांग वाली जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सीजेआई एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह अवलोकन किया। न्यायालय ने सभी संबंधित किसान संगठनों को पक्षकार बनाने की अनुमति दे दी है और गुरुवार को वापसी के लिए जनहित याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है।

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अस्पताल द्वारा गलत परिवार को डेड बॉडी देने का मामलाः सुप्रीम कोर्ट ने एनसीडीआरसी के मुआवजा कम करने के आदेश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के उस आदेश पर रोक लगा दी है,जिसमें केरल के एक शोक संतप्त परिवार को दिए गए मुआवजे को कम कर दिया गया था। इस परिवार को उनके मृतक सदस्य के अंतिम संस्कार करने से वंचित कर दिया गया था क्योंकि अस्पताल ने इनके परिजन की डेड बाॅडी किसी अन्य परिवार को सौंप दी थी। जस्टिस आरएफ नरीमन और जस्टिस नवीन सिन्हा की खंडपीठ ने प्रतिवादी-अस्पताल को नोटिस जारी किया है और कहा है कि लगाए गए आदेश के संचालन पर रोक रहेगी।

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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने नौ न्यायाधीशों / मुख्य न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सोमवार को नौ न्यायाधीशों / मुख्य न्यायाधीशों को विभिन्न उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित करने की सिफारिश की। स्थानांतरित करने की सिफारिश इस प्रकार है: तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान को उत्तराखंड उच्च न्यायालय स्थानांतरित करने की सिफारिश। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी को सिक्किम उच्च न्यायालय स्थानांतरित करने की सिफारिश।

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'क्या आप पर्सनल लॉ को खत्म करना चाहते हैं, हम इनमें अतिक्रमण कैसे करें? ' : सुप्रीम कोर्ट ने तलाक, रखरखाव और गुजारा भत्ता के समान आधारों की याचिका पर ' सावधानी से नोटिस' जारी किया

सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच जिसमें सीजेआई एस ए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस रामासुब्रमण्यम ने दो जनहित याचिकाओं पर नोटिस जारी किया, जिसमें भारतीय नागरिकों के लिए तलाक, रखरखाव और गुजारा भत्ते को नियंत्रित करने वाले पर्सनल लॉ में एकरूपता लाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पिंकी आनंद ने प्रार्थना की कि ये पर्सनल लॉ और धार्मिक प्रथाएं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 44 साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों के तहत प्रदान अन्य अधिकारों के तहत भेदभावपूर्ण हैं।

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"लव जिहाद": धर्म परिवर्तन पर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों के कानूनों की संवैधानिक वैधता को NGO CJP ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

"लव जिहाद" के नाम पर धर्म परिवर्तन पर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों द्वारा पारित कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए एक और जनहित याचिका (पीआईएल) सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। जनहित याचिका मुंबई के एक गैर-सरकारी संगठन, सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस, द्वारा हाल ही में विवाह के लिए बलपूर्वक रूपांतरण को निषिद्ध करने के उद्देश्यों के लिए लागू उत्तर प्रदेश धर्म परिवर्तन निषेध अध्यादेश 2020 और उत्तराखंड स्वतंत्रता धर्म अधिनियम, 2018 के खिलाफ दायर की गई है।

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किसी भी आपराधिक कार्यवाही से असंबंधित व्यक्ति के CrPC 482 के तहत एक आवेदन पर हाईकोर्ट को साधारण तरीके से सुनवाई नहीं करनी चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दायर आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत एक आवेदन, जो किसी भी तरह से आपराधिक कार्यवाही या आपराधिक मुकदमे से जुड़ा नहीं है, उच्च न्यायालय द्वारा साधारण तरीके से उस पर सुनवाई नहीं की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इस मामले में, संजय तिवारी पर भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत विभिन्न अपराधों का आरोप लगाया गया था। सोशल एक्टिविस्ट और पेशे से एडवोकेट होने का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा दायर अर्जी को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि आपराधिक मुकदमे को जल्द से जल्द खत्म किया जाए और निष्कर्ष निकाला जाए। इस आदेश के खिलाफ, आरोपी ने शीर्ष अदालत से यह कहते हुए संपर्क किया कि आवेदक के पास उच्च न्यायालय के समक्ष इस तरह का आवेदन दायर करने का कोई लोकस नहीं था।

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कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ अवमानना याचिका पर कल फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष अदालत और न्यायाधीशों के बारे में किए गए ट्वीट के लिए आपराधिक अवमानना ​​कार्रवाई की मांग करने वाली याचिकाओं पर कॉमेडियन कुणाल कामरा को नोटिस जारी करने पर य सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आदेश सुरक्षित रखा। फैसला शुक्रवार को सुनाया जाएगा। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने अभ्युदय मिश्रा, स्कंद बाजपेयी और श्रीरंग कातनेश्वरकर की याचिकाओं पर विचार किया। पीठ के समक्ष कामरा के ट्वीट्स का हवाला देते हुए अधिवक्ता निशांत कातनेश्वरकर ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कामरा के ट्वीट का जिक्र किया 'मैं जो पहले से ही बदनाम है, उसे बदनाम करने वाला हूं,' यह मजाक की अवमानना ​​है। ' वकील ने कहा कि वह खुली अदालत में नहीं पढ़ सकते।

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'क्या केंद्र सरकार यह वायदा कर सकती है कि वार्ता चलने तक कृषि कानूनों को लागू नहीं किया जाएगा': सुप्रीम कोर्ट ने अटार्नी जनरल से पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारत के अटॉर्नी जनरल से पूछा कि क्या केंद्र सरकार यह वायदा कर सकती है कि जब तक अदालत किसानों के विरोध को दूर करने की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, विवादास्पद कृषि कानूनों को लागू नहीं किया जाएगा। सीजेआई एसए बोबडे ने एजी केके वेणुगोपाल से पूछा, "क्या संघ कह सकता है कि बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए कानून के तहत कोई कार्यपालिका कार्रवाई नहीं की जाएगी।" एजी ने जवाब दिया कि वह केंद्र सरकार से निर्देश लेने के बाद वापस आएंगे।

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यह अच्छा आदेश है' : सुप्रीम कोर्ट ने डॉ कफील खान के खिलाफ NSA आरोप रद्द करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार किया

मुख्य न्यायाधीश बोबडे की अध्यक्षता वाली एक सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने गुरुवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को बाधित करने से इनकार कर दिया जिसने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत डॉ कफील खान की हिरासत को रद्द कर दिया। सीजेआई एस ए बोबडे ने टिप्पणी करते हुए कहा, "यह उच्च न्यायालय द्वारा एक अच्छा आदेश है ... हमें उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता।" उन्होंने हालांकि स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय के आदेश का पालन आपराधिक मामलों में अभियोजन को प्रभावित नहीं करेगा।

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आपत्तिजनक ट्विट करने पर कार्टूनिस्ट रचिता तनेजा के खिलाफ अवमानना मामला चलाने की याचिका पर शुक्रवार को फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर शुक्रवार को आदेश पारित करेगा जिसमें , कार्टूनिस्ट रचिता तनेजा के खिलाफ अवमानना ​​नोटिस जारी करने की मांग की है। ये याचिका सुप्रीम कोर्ट द्वारा सत्ताधारी पार्टी, बीजेपी के साथ हाथ मिलाने से संबंधित उसके ट्वीट्स के कारण दायर की गई है। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने याचिकाकर्ता आदित्य कश्यप की याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस नरसिम्हा की सुनवाई के बाद आदेश के लिए मामला सूचीबद्ध किया।

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सुप्रीम कोर्ट ने वेब सीरीज़ XXX सीजन 2 में आपत्तिजनक सामग्री के आरोप में दर्ज FIR पर एकता कपूर को अंतरिम संरक्षण दिया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फिल्म / टीवी प्रोड्यूसर एकता कपूर को ज़ी 5 पर वेब सीरीज़ (XXX अनसेंसर्ड) में एक एपिसोड के प्रसारण के संबंध में अन्नपूर्णा पुलिस द्वारा दर्ज की गई एक एफआईआर के संबंध में, गिरफ्तारी से संरक्षण दिया , जिसे एएलटी बालाजी द्वारा प्रचारित किया जा रहा है, जो उनकी और उनकी मां के स्वामित्व में है। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ कपूर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसने उनके खिलाफ प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार कर दिया था।

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एक उचित केस में चार्जशीट दाखिल करने के बाद भी सीबीआई को जांच सौंपी जा सकती है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चार्जशीट पेश करने के बाद सीबीआई को जांच स्थानांतरित करने के लिए उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ​​और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की पीठ ने ये दहेज हत्या के मामले में मृत महिला के ससुराल वालों को अग्रिम जमानत रद्द करने और मामले की आगे जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो को भी निर्देश देते समय कहा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मृतक महिला के सास-ससुर, देवर और ननद को अग्रिम जमानत दे दी थी, जो दहेज हत्या के मामले में आरोपी थे। उन्हें अग्रिम जमानत देने के लिए, उच्च न्यायालय ने कहा कि (क) " प्रथम दृष्टया प्राथमिकी आवेदक को फंसाने के लिए गढ़ी प्रतीत होती है"; (ख) "एफआईआर में लगाए गए विभिन्न आरोपों के बीच कोई संबंध नहीं है"

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