पत्रकार सिद्दीक कप्पन की गिरफ्तारी : सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाली, जनवरी के तीसरे हफ्ते में होगी सुनवाई

पत्रकार सिद्दीक कप्पन की रिहाई के लिए दायर याचिका में केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट (KUWJ) की ओर से दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब जनवरी के तीसरे सप्ताह में सुनवाई करेगा।

भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने ये सुनवाई याचिकाकर्ता संगठन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के आग्रह पर टाली जिन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के हलफनामे पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था।

दो दिसंबर को हुई सुनवाई में सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि याचिका में केरल के पत्रकार की पत्नी और बेटी को भी हस्तेक्षपकर्ता बनाया जाएगा। सिब्बल ने सीजेआई की टिप्पणी के बाद याचिका में कप्पन की पत्नी और बेटी को शामिल करने की पेशकश की थी।

संक्षिप्त सुनवाई में, सिब्बल ने प्रस्तुत किया था कि मामला शीर्ष न्यायालय द्वारा असाधारण क्षेत्राधिकार के अभ्यास के योग्य है क्योंकि इसमें "गंभीर उल्लंघन" शामिल हैं।

एफआईआर में आरोप पूरी तरह से झूठे हैं, सिब्बल ने प्रस्तुत किया था।

उन्होंने अर्नब गोस्वामी के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए हाल के आदेश का हवाला देते हुए कहा था कि अदालत का यह कर्तव्य है कि वह पता लगाए कि आरोपियों की हिरासत को सही ठहराने के लिए एफआईआर में अपराध गठित होता है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से आरोपों का खंडन किया। उन्होंने पीठ को सूचित किया कि पिछले आदेश के बाद, एक वकील वकालतनामा में हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए कप्पन से मिले हैं। इसलिए, कप्पन को सह आरोपी की तरह जमानत के सामान्य कानूनी उपायों का पालन करना चाहिए।

सिब्बल ने जवाब में कहा,

"अर्नब गोस्वामी के मामले में, जमानत की अर्जी लंबित होने पर आपने हस्तक्षेप किया है। मैं उस पर भरोसा करूंगा।"

सीजेआई ने सिब्बल से पूछा,

"हम यह समझते हैं कि आरोपी ऐसा कह रहा है। क्या आप आरोपी के अधिकारों के लिए इस तरह की बात कर सकते हैं?"

इस मौके पर सिब्बल ने कहा था कि वह याचिका में कप्पन की पत्नी और बेटी को शामिल करेंगे।

जब सीजेआई ने कहा कि मामले को उच्च न्यायालय में जाना चाहिए, तो सिब्बल ने कहा कि मामले में असाधारण परिस्थितियां हैं।

सिब्बल ने कहा कि जांच "चौंकाने वाली" थी और यह कि यूपी सरकार ने अपने हलफनामे में जिन फोन नंबरों का उल्लेख किया है और उनका दावा है कि कप्पन के रिश्तेदारों को उसकी गिरफ्तारी के बारे में सूचित किया गया था कि वे अस्तित्वहीन हैं और उनका आरोपी से कोई संबंध नहीं है।

एसजी ने कहा कि कप्पन एक 'नकली पत्रकार' हैं क्योंकि उन्हें तीन साल पहले बंद हुए एक अखबार के पहचान पत्र के साथ पाया गया था।

दरअसल हाथरस की घटना के मद्देनज़र सामाजिक अशांति पैदा करने के लिए कथित आपराधिक साजिश के लिए दर्ज प्राथमिकी में मलयालम पोर्टलों के लिए स्वतंत्र पत्रकार रिपोर्टिंग करने वाले कप्पन को यूपी पुलिस ने 5 अक्टूबर को तीन अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया था।

कप्पन और अन्य के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानून गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के कड़े प्रावधान और राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। मथुरा की एक स्थानीय अदालत ने उन्हें हिरासत में भेज दिया।

उनकी गिरफ्तारी के बाद, केरल यूनियन ऑफ़ वर्किंग जर्नलिस्ट्स (KUWJ) ने कप्पन की हिरासत को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। KUWJ ने तर्क दिया कि गिरफ्तारी अवैध और असंवैधानिक है।

जब 20 नवंबर को सुनवाई के लिए मुद्दा आया, तो चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अगुवाई वाली बेंच ने सॉलिसिटर जनरल का बयान दर्ज किया, जो उत्तर प्रदेश राज्य के लिए पेश हुए, कि जेल में वकालतनामा पर हस्ताक्षर करने के लिए केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन की वकील से मुलाकात पर कोई आपत्ति नहीं थी।

कानूनी अधिकारी ने कहा,

"कोई आपत्ति नहीं थी और कोई आपत्ति नहीं है।"

एसजी तुषार मेहता ने याचिकाकर्ता के आरोपों का खंडन किया कि कप्पन को एक वकील तक पहुंच से वंचित किया गया था।

संक्षिप्त सुनवाई के दौरान, सीजेआई एसए बोबडे ने यह भी टिप्पणी की कि वह गलत रिपोर्टिंग से नाखुश थे कि अदालत ने मामले में राहत देने से इनकार कर दिया था।

12 अक्टूबर को, भारत के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली एक बेंच ने याचिका पर विचार करने के लिए असंतोष व्यक्त किया और सिब्बल (जो KUWJ के लिए उपस्थित थे) को सुझाव दिया कि याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय का रुख करना चाहिए।

पिछले सप्ताह, KUWJ ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मथुरा के पास ट परिवार के सदस्यों और वकीलों के साथ कप्पन की नियमित वीसी बैठकों की अनुमति के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में एक अंतरिम आवेदन दायर किया, लेकिन अदालत ने ऐसी अनुमति से इनकार कर दिया।