सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (22 अगस्त, 2022 से 26 अगस्त, 2022) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।

मकान मालिक की 'वास्तविक आवश्यकता' निर्धारित करने के लिए किराए में वृद्धि की मांग पूरी तरह से अप्रासंगिक: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मकान मालिक के परिसर की वास्तविक आवश्यकता को निर्धारित करने के लिए किराए में वृद्धि की मांग पूरी तरह से अप्रासंगिक है। इस मामले में, सुरिंदर सिंह (मकान मालिक) ने विमल जिंदल को 10 साल की अवधि के लिए दो अलग-अलग परिसर पट्टे पर दिए थे। चूंकि पट्टे की अवधि 30 अप्रैल, 2010 को समाप्त होनी थी, सुरिंदर सिंह (किरायेदार) ने उन्हें किराए के परिसर को खाली करने के अनुरोध के साथ एक नोटिस भेजा।

केस डिटेलः सुरिंदर सिंह ढिल्लों बनाम विमल जिंदल | 2022 लाइव लॉ (SC) 713 | CA 5539-5540 of 2022 | 22 अगस्त 2022 | जस्टिस हेमंत गुप्ता और जेबी पारदीवाला

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विशिष्ट राहत अधिनियम में संशोधन, 2018 प्रत्याशित; एक अक्टूबर 2018 से पहले हुए लेनदेन पर लागू नहीं हो सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि विशेष राहत अधिनियम में 2018 का संशोधन प्रत्याशित है और यह उन लेनदेन पर लागू नहीं हो सकता है, जो इसके लागू होने [1.10.2018] से पहले हुए थे। सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने विशेष अदायगी के एक मुकदमे से पैदा हुई अपील की अनुमति देते हुए उक्त टिप्पणी की। मामले में ट्रायल कोर्ट ने यह कहते हुए वाद को खारिज कर दिया कि वादी विशेष अदायगी की राहत का हकदार नहीं है। अपील की अनुमति देते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट ने माना कि विशेष राहत प्रक्रिया मुख्यतः कानून का हिस्सा है, और इसलिए 2018 संशोधन पूर्वव्यापी है।

केस डिटेलः कट्टा सुजाता रेड्डी बनाम सिद्दामसेट्टी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा लिमिटेड | 2022 लाइव लॉ (एससी) 712 | सीए 5822 -5824 ऑफ 2022 | 25 अगस्त 2022 | सीजेआई एनवी रमना जस्टिस कृष्णा मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली

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मकोका- प्रत्येक अभियुक्त के संबंध में एक से अधिक आरोप-पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मकोका मामलों में प्रत्येक आरोपी के संबंध में एक से अधिक चार्जशीट दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने कहा, संगठित अपराध सिंडिकेट के संबंध में आरोप पत्र महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा 2(1)(डी) की शर्त को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं।

केस डिटेल्सः जाकिर अब्दुल मिराजकर बनाम महाराष्ट्र राज्य | 2022 लाइव लॉ (SC) 707 | सीआरए 1125 ऑफ 2022| 24 अगस्त 2022 | जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांतो

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सुप्रीम कोर्ट ने 2007 के हेट स्पीच मामले में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर मुकदमा चलाने की मंजूरी से इनकार के खिलाफ याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 2007 के हेट स्पीच मामले (Hate Speech) में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) पर मुकदमा चलाने की मंजूरी से इनकार के खिलाफ याचिका खारिज कर दी।

भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा, "उपरोक्त परिस्थितियों में, हमें नहीं लगता कि मंजूरी देने से संबंधित कानूनी सवालों में जाना आवश्यक है। नतीजतन, अपील खारिज की जाती है। कानून का सवाल खुला छोड़ा जाता है।"

केस टाइटल: परवेज परवाज और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्यऔर अन्य | SLP (Crl) No. 6190/2018

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IIT JEE Mains 2022 : सुप्रीम कोर्ट ने पहले और दूसरे सत्र में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण अतिरिक्त प्रयास की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) को पहले और दूसरे दोनों सत्र में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण आईआईटी-जेईई मेन्स परीक्षा 2022 के अतिरिक्त सत्र आयोजित करने का निर्देश देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर विचार करने से इनकार किया।

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने मामले पर विचार करने के लिए अनिच्छा व्यक्त करने के बाद याचिकाकर्ताओं ने याचिका वापस लेने का फैसला किया। Also Read - 'आईबी रिपोर्ट की तरह गलत': सीजेआई रमना ने तेलुगु रोमांटिक उपन्यास लिखने की उनकी योजना के बारे में एसजी की टिप्पणी का हल्के अंदाज़ में जवाब दिया पीठ ने कहा कि रविवार को होने वाली IIT-JEE (एडवांस्ड) परीक्षा में वह हस्तक्षेप नहीं करना चाहती। जस्टिस चंद्रचूड़ ने मौखिक रूप से कहा, "परीक्षा रविवार को होने दें। हम हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं।"

केस टाइटल : एस हाइमावती एंड अन्य बनाम राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एंड अन्य| एसएलपी (सी) 14546/2022, इशिका शरद गजभिये एंड अन्य बनाम राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एंड अन्य [डब्ल्यूपी (सी) 661/2022]

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इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड सीमा शुल्क अधिनियम पर हावी होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सीमा शुल्क अधिनियम पर दिवाला और दिवालियापन संहिता ( Insolvency and Bankruptcy Code) (IBC) लागू होगी। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा कि सीमा शुल्क प्राधिकरण (customs authority) केवल शुल्क और उगाही निर्धारित कर सकता है लेकिन वसूली की कार्यवाही शुरू नहीं कर सकता।

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अधिनियम के दायरे से बाहर राहत का दावा करने वाला सिविल वाद, जो अधिकार क्षेत्र को वर्जित करता है, सुनवाई योग्य है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अधिनियम के दायरे से बाहर राहत का दावा करने वाला सिविल वाद, जो उसके अधिकार क्षेत्र को वर्जित करता है, सुनवाई योग्य है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने कहा, यहां तक कि ऐसे मामलों में जहां सिविल अदालत का अधिकार क्षेत्र किसी क़ानून द्वारा वर्जित है, परीक्षण यह निर्धारित करने के लिए है कि क्या क़ानून के तहत गठित प्राधिकरण या ट्रिब्यूनल के पास राहत देने की शक्ति है जो सिविल अदालतें आमतौर पर उनके समक्ष दायर किए गए वाद में अनुदान देती हैं।

सौ रजनी बनाम सौ स्मिता | 2022 लाइव लॉ (SC) 702 | सीए 5216/ 2022 | 8 अगस्त 2022 | जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना

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डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग करके निर्णयों पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए; मुद्रित प्रतियों के स्कैन किए गए संस्करण अपलोड करने से बचें: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्णय विकलांग व्यक्तियों सहित समाज के सभी वर्गों के लोगों के लिए सुलभ होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि फैसले पर डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल कर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा, "वे मुद्रित प्रतियों के स्कैन किए गए संस्करण नहीं होने चाहिए। दस्तावेजों को प्रिंट करने और स्कैन करने का अभ्यास एक व्यर्थ और समय लेने वाली प्रक्रिया है जो किसी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है। मुकदमेबाजी प्रक्रिया से प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए। यह दस्तावेजों के साथ-साथ प्रक्रिया को नागरिकों के पूरे समूह के लिए दुर्गम बना देता है।"

केस ड‌िटेल्‍सः भारतीय स्टेट बैंक बनाम अजय कुमार सूद | 2022 लाइव लॉ (एससी) 706 | CA 5305 of 2022 | 16 अगस्त 2022 | जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना

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संविदात्मक शर्तों का उल्लंघन वास्तव में विश्वास के आपराधिक उल्लंघन के अपराध का गठन नहीं करता, जब तक कि सौंपे जाने का स्पष्ट मामला न हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविदात्मक शर्तों का उल्लंघन वास्तव में विश्वास के आपराधिक उल्लंघन यानी अमानत में खयानत के अपराध का गठन नहीं करता है, जब तक कि सौंपे जाने का एक स्पष्ट मामला ना हो। इस मामले में, शिकायतकर्ता बीजीएस अपोलो अस्पताल, मैसूर मे एक सलाहकार न्यूरोसर्जन के रूप में कार्यरत था। परामर्श समझौते के संदर्भ में असंगत और असंतोषजनक व्यवहार के लिए उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं। उन्होंने मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि अस्पताल प्रबंधन ने उन्हें बदनाम करने के एक परोक्ष उद्देश्य से उनकी सेवाएं समाप्त कर दी हैं।

एम एन जी भारतीश रेड्डी बनाम रमेश रंगनाथन | 2022 लाइव लॉ ( SC) 701 | सीआरए 1273/ 2022 | 18 अगस्त 2022 |

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सीबीएसई एक वैधानिक निकाय नहीं है; निजी शिक्षण संस्थानों के खिलाफ सेवा विवाद उठाने वाली रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निजी शिक्षण संस्थानों के खिलाफ सेवा विवाद उठाने वाली एक रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, अगर वे वैधानिक प्रावधानों द्वारा शासित या नियंत्रित नहीं हैं।

जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा, "सेवा के एक सामान्य अनुबंध की सीमाओं के भीतर पूरी तरह से किए गए कार्यों या निर्णयों को कोई वैधानिक बल या समर्थन नहीं है, उन्हें संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत चुनौती देने योग्य नहीं माना जा सकता है। सेवा शर्तों के नियंत्रित या शासित होने की अनुपस्थिति में वैधानिक प्रावधानों द्वारा, मामला सेवा के एक सामान्य अनुबंध के दायरे में रहेगा। "

सेंट मैरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाम राजेंद्र प्रसाद भार्गव | 2022 लाइव लॉ (SC) 708 | सीए 5789/ 2022 | 24 अगस्त 2022 | जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस जेबी पारदीवाला

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बिलकिस बानो मामला- सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार द्वारा 11 दोषियों को छूट देने के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बिलकिस बानो मामले में गैंगरेप और हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा पाए 11 दोषियों को समय से पहले रिहा करने की गुजरात सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) एनवी रमना, जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने हालांकि दोषियों को छूट देने पर कानूनी रोक के संबंध में एक प्रश्न रखा।

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जब कानून में कोई अवधि निर्दिष्ट न हो तो भी उचित अवधि के भीतर कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब कानून में किसी कार्यवाही के लिए कोई अवधि का जिक्र नहीं होता है, तो अधिकारियों को उचित अवधि के भीतर कार्यवाही शुरू करने की आवश्यकता होती है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने वर्ष 1992-1993 के कुछ लेनदेन की व्याख्या करने के लिए कुछ बैंकों के खिलाफ वर्ष 2002 में जारी 'कारण बताओ नोटिस' रद्द कर दिया।

यूनियन ऑफ इंडिया बनाम सिटी बैंक एनए| 2022 लाइव लॉ (एससी) 704 | सीए 9337/2010 | 24 अगस्त 2022 | जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस पीएस नरसिम्हा

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सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ने 29 फोन में से 5 में मैलवेयर पाया, हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह पेगासस है या नहीं; कोर्ट ने कहा- केंद्र ने सहयोग नहीं किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को पेगासस स्पाइवेयर (Pegasus) का उपयोग करके अवैध निगरानी के आरोपों की जांच कर रही स्वतंत्र कमेटी द्वारा प्रस्तुत सीलबंद कवर रिपोर्ट को रिकॉर्ड में ले लिया।

भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि भारत सरकार ने कमेटी के साथ सहयोग नहीं किया और यह खुलासा नहीं करने के अपने पिछले रुख को दोहराया कि क्या उसने नागरिकों पर जासूसी करने के लिए स्पाइवेयर का इस्तेमाल किया है।

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राज्य पर वित्तीय बोझ पेंशन के संशोधन के भुगतान के लिए कट ऑफ डेट तय करने का वैध आधार हो सकता है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा राज्य सिविल सेवा (संशोधित पेंशन) नियमों के नियम 3 (3) को बरकरार रखते हुए कहा कि राज्य पर वित्तीय बोझ पेंशन के संशोधन के भुगतान के लिए कट ऑफ डेट तय करने का एक वैध आधार हो सकता है। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने त्रिपुरा हाईकोर्ट के उस फैसले को निरस्त कर दिया, जिसमें नियम 3(3) को रद्द कर दिया गया था।

त्रिपुरा राज्य बनाम अंजना भट्टाचार्जी | 2022 लाइव लॉ (एससी) 706 | सीए 5114 | 24 अगस्त 2022/ 2022 | जस्टिस एमआर शाह और बीवी नागरत्ना

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एमएसीपी योजना एक सितंबर 2008 से लागू, वित्तीय उन्नयन का अधिकार निकटमत अगले ग्रेड वेतन के लिए है न कि अगले पदोन्नति पद के लिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संशोधित सुनिश्चित करियर प्रगति योजना (MACP) 01.09.2008 से लागू है न कि 01.01.2006 से, जिस तारीख से छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें प्रभावी हैं। कोर्ट ने कहा कि एमएसीपी के तहत निकटतम अगले ग्रेड पे के बराबर वित्तीय उन्नयन का अधिकार है और न कि निकतटम अगले पदोन्नति पद के लिए।

यूनियन ऑफ इंडिया (यूनियन ऑफ इंडिया बनाम एक्स एचसी/जीडी वीरेंद्र सिंह और संबंधित मामलों) की ओर से दायर अपीलों के एक बैच पर फैसला करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया।

केस टाइटल: यूनियन ऑफ इंडिया बनाम एक्स एचसी/जीडी वीरेंद्र सिंह और जुड़े मामले

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धारा 96-100 सीपीसी - कोई व्यक्ति जो किसी निर्णय/ डिक्री से प्रभावित है लेकिन वाद का पक्षकार नहीं है, अदालत की अनुमति से अपील कर सकता है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक व्यक्ति जो किसी फैसले से प्रभावित है, लेकिन वादका पक्ष नहीं है, वह अदालत की अनुमति से अपील कर सकता है। सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस कृष्णा मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि तीसरे पक्ष द्वारा अपील दायर करने के लिए अनिवार्य शर्त यह है कि वह फैसले और डिक्री के कारण प्रभावित हुआ हो, जिसे लागू करने की मांग की गई है।

माई पैलेस मुचुअली एडेड कॉपरेटिव सोसाइटी बनाम बी महेश | 2022 लाइव लॉ (SC) 698 | सीए 5784/ 2022 | 23 अगस्त 2022 | सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस कृष्णा मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली

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धारा 151 सीपीसी के तहत अंतर्निहित शक्ति केवल उन परिस्थितियों में लागू की जा सकती है जहां वैकल्पिक उपाय मौजूद नहीं हैं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत अंतर्निहित शक्ति केवल उन परिस्थितियों में लागू की जा सकती है जहां वैकल्पिक उपाय मौजूद नहीं हैं।

सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली पीठ ने कहा, "इस तरह की अंतर्निहित शक्ति वैधानिक प्रतिबंधों को खत्म नहीं कर सकती है या ऐसे उपाय नहीं कर सकती है, जिन पर संहिता के तहत विचार नहीं किया गया है। धारा 151 को नए वाद, अपील, संशोधन या पुनर्विचार दाखिल करने के विकल्प के रूप में लागू नहीं किया जा सकता है।"

माई पैलेस मुचुअली एडेड कॉपरेटिव सोसाइटी बनाम बी महेश | 2022 लाइव लॉ (SC) 698 | सीए 5784/ 2022 | 23 अगस्त 2022 | सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस कृष्णा मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली

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बैंक से सेवा का लाभ उठाने वाला 'उपभोक्ता' है : एफडी नकदीकरण पर विवाद के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत सुनवाई योग्य : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बैंक द्वारा संयुक्त सावधि जमा के समय से पहले नियम और शर्तों के उल्लंघन में नकदीकरण के विवाद में उपभोक्ता की शिकायत सुनवाई योग्य है। एक व्यक्ति जो बैंक से किसी भी सेवा का लाभ उठाता है, वह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अर्थ में 'उपभोक्ता' की परिभाषा के दायरे में आता है।

अरुण भाटिया बनाम एचडीएफसी बैंक | 2022 लाइव लॉ (SC) 696 |सीए 5204-5205 | 8 अगस्त 2022/2022 | जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना

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