पासपोर्ट प्राधिकरण आपराधिक मामलों के लंबित रहने पर पासपोर्ट जब्त करने के लिए बाध्य नहीं है, धारा 10(3)(ई) में 'कर सकता है' का प्रयोग किया गया है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 10(3)(ई) के तहत पासपोर्ट प्राधिकरण के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का पासपोर्ट जब्त करना अनिवार्य नहीं है जिसके खिलाफ आपराधिक मामला लंबित है। यह माना गया है कि धारा 10(3) में “कर सकता है” शब्द पासपोर्ट प्राधिकरण को मामले पर उसके गुण-दोष के आधार पर विचार करने और यदि पासपोर्ट जब्त करने की आवश्यकता है तो लिखित रूप में अपनी संतुष्टि दर्ज करने का विवेक देता है। पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 10 उन स्थितियों के लिए प्रावधान करती है जिनमें पासपोर्ट...

पात्रता मानदंड नहीं दिखाए जाने पर: पंजीकरण बंद होने के बाद प्रवेश मानदंड बदलने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय पर हाईकोर्ट ने 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एकल न्यायाधीश के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसके तहत महिला अध्ययन में एम.ए. में प्रवेश न मिलने पर प्रतिवादी-याचिकाकर्ता को 50,000/- रुपये का मुआवजा दिया गया था, क्योंकि पंजीकरण फॉर्म बंद होने के बाद प्रवेश मानदंड बदल दिए गए थे। चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस विकास बधवार की पीठ ने माना कि प्रवेश समिति द्वारा सुझाए गए नए मानदंड प्रवेश समिति की बैठक के कार्यवृत्त को मंजूरी देने के बाद लागू हो गए। यह माना गया कि ऐसा कोई वैधानिक प्रावधान नहीं दिखाया गया है, जिसके तहत प्रवेश...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैर-सहायता प्राप्त संस्थान द्वारा सेवा समाप्ति आदेश के खिलाफ रिट की विचारणीयता को बरकरार रखा

हाल ही में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 7-ए के तहत मान्यता प्राप्त एक गैर-सहायता प्राप्त संस्थान द्वारा पारित समाप्ति आदेश के खिलाफ भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका की विचारणीयता को बरकरार रखा।सेंट मैरी एजुकेशन सोसाइटी और अन्य बनाम राजेंद्र प्रसाद भार्गव और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अलग करते हुए, चीफ़ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता के टर्मिनेशन आदेश के खिलाफ जिला विद्यालय...

वह संपत्ति जहां आरोपी रहता है लेकिन उसका मालिक नहीं है, जिसमें किराए का परिसर भी शामिल है, उसे सीआरपीसी की धारा 83 के तहत कुर्क नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि सीआरपीसी की धारा 83 के तहत केवल अभियुक्त की सीधे तौर पर स्वामित्व वाली या उसके स्वामित्व वाली संपत्ति ही कुर्क की जा सकती है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी संपत्तियां, जहां अभियुक्त रहता है, लेकिन उसका स्वामित्व नहीं है, जैसे कि किराए के आवास, ऐसी कुर्कियों से बाहर हैं।इस अवलोकन के साथ ज‌स्टिस अब्दुल मोइन की पीठ ने सीआरपीसी की धारा 83 के तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें पोक्सो अधिनियम के तहत आरोपी के पिता की संपत्ति...

मां पर क्रूरता के आरोपों को पुष्ट करने वाले नाबालिग बेटी के अप्रतिबंधित साक्ष्य तलाक देने के लिए पर्याप्त: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि मां की ओर से लगाए गए क्रूरता के आरोपों को पुष्ट करने वाले नाबालिग बेटी के अप्रतिबंधित साक्ष्य हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत तलाक के लिए पर्याप्त आधार हैं। मामले में दोनों पक्षों ने 1999 में विवाह किया और 2000 और 2003 में क्रमशः दो बच्चे हुए। पारिवारिक न्यायालय के समक्ष, यह स्थापित किया गया था कि दोनों पक्ष 2011 तक साथ-साथ रहते थे। दक्षिण अफ्रीका में रहने के दौरान, प्रतिवादी ने अपीलकर्ता पर हमला किया। अपीलकर्ता ने व्यभिचार का भी आरोप लगाया।हालांकि अपीलकर्ता...

वाराणसी नगर निगम के कांवड़ मार्ग पर मांसाहारी दुकानें बंद करने के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर

इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर वाराणसी नगर निगम के उस निर्देश को चुनौती दी गई है जिसमें कहा गया है कि सावन के पूरे महीने के लिए कांवड़ यात्रा मार्ग के किनारे मांस और मुर्गी की सभी दुकानें बंद कर दी जाएं।राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष (कार्यकारी) मोहम्मद सुहैल के माध्यम से वाराणसी नगर निगम द्वारा जारी किए गए आक्षेपित निर्देश (19 जुलाई, 2024) को रद्द करने और इसे असंवैधानिक और अमान्य घोषित करने के लिए जनहित याचिका दायर की है। जनहित याचिका में कहा गया है कि यह...

'निंदनीय': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छात्रा के तीसरे वर्ष के परिणाम गलत तरीके से रोकने और उसका भविष्य बर्बाद करने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में याचिकाकर्ता छात्रा के खिलाफ मनमाने आदेश पारित करने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। यह देखते हुए कि 2009 की उसकी परीक्षा रद्द करने का आदेश 2012 में पारित किया गया था, लेकिन याचिकाकर्ता को कभी भी इसकी सूचना नहीं दी गई, जस्टिस आलोक माथुर ने कहा कि“यह मामला सीधे तौर पर छात्रा के शैक्षिक भविष्य से जुड़ा है, जिसे बीएससी तृतीय वर्ष की परीक्षा में बैठने और आगे की शिक्षा प्राप्त करने से वंचित कर दिया गया, जिसका वह हकदार हो सकती थी। लखनऊ...

पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने 'संविधान हत्या दिवस' अधिसूचना के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे

पूर्व भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की। उक्त याचिका में केंद्र सरकार की उस हालिया अधिसूचना को चुनौती दी गई, जिसमें 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस' घोषित किया गया। यह वह दिन है, जब 1975 में देश में आपातकाल लगाया गया था।पीआईएल याचिका में कहा गया कि "संविधान हत्या" शब्दों का प्रयोग अनुचित और गलत है। इससे "बेहद अप्रिय और अनावश्यक प्रभाव पड़ने वाला है।" इसलिए व्यापक जनहित और व्यापक राष्ट्रीय हित और कल्याण के लिए "संविधान हत्या दिवस"...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लापता 13 वर्षीय लड़के का पता लगाने में विफल रहने पर पानीपत SP, SHO को तलब किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक पानीपत (हरियाणा) और स्टेशन हाउस ऑफिसर [पुलिस स्टेशन-चांदनी बाग, पानीपत] को 5 अगस्त को एक लापता 13 वर्षीय लड़के के साथ व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में पेश होने का निर्देश दिया।यह निर्देश जस्टिस शमीम अहमद की पीठ ने लड़के की मां वीना देवी द्वारा दायर हेबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया।न्यायालय ने पाया कि 21 मई को संबंधित एसएचओ को बंदी/नाबालिग लड़के का पता लगाने का निर्देश देने के बावजूद कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया।इस मामले में न्यायालय के...

आपराधिक अवमानना ​​कार्यवाही के लिए अनुमति देने से एडवोकेट जनरल के इनकार के खिलाफ रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आपराधिक अवमानना ​​कार्यवाही शुरू करने की अनुमति देने से एडवोकेट जनरल के इनकार को चुनौती देने वाली रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने पी.एन. डूडा बनाम पी. शिव शंकर एवं अन्य, 1988 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें कहा गया कि एडवोकेट जनरल/अटॉर्नी जनरल द्वारा सहमति देने से इनकार करने के मामलों में न्यायालय द्वारा यह पता लगाने में समय व्यतीत करने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा कि एडवोकेट...

कॉर्पोरेट निकायों/फर्मों पर समन की तामील की प्रक्रिया | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धारा 63 सीआरपीसी और धारा 65 बीएनएसएस के बीच अंतर समझाया

हाल ही में शुरू की गई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 65 के तहत निहित प्रावधान के आलोक में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि किसी कंपनी या निगम के समन अब कंपनी के प्रबंधक, सचिव और अन्य अधिकारियों के अलावा निदेशक के माध्यम से भी तामील किए जा सकते हैं, जिसमें फर्म का भागीदार भी शामिल है। जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने सीआरपीसी की धारा 63 (कॉर्पोरेट निकायों और सोसाइटियों पर समन की तामील) की तुलना बीएनएसएस 2023 (धारा 65/कॉर्पोरेट निकायों, फर्मों...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने के सरकार के कदम को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 25 जून को हर साल संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (PIL) पर भारत संघ से जवाब मांगा।झांसी के एडवोकेट संतोष सिंह दोहरे द्वारा एडवोकेट ब्रज मोहन सिंह के माध्यम से दायर जनहित याचिका में 13 जुलाई को भारत के राजपत्र में प्रकाशित केंद्र सरकार की अधिसूचना रद्द करने की मांग की गई, जिसमें 25 जून को, जिस दिन 1975 में देश में आपातकाल लगाया गया था, संविधान हत्या दिवस' घोषित किया गया।ध्यान दें कि चुनौती के तहत राजपत्र अधिसूचना शुक्रवार...

'यूपी गौ सेवा आयोग में 25 हजार रुपए जमा करें': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 70 किलो गौमांस के साथ गिरफ्तार किए गए 4 लोगों को सशर्त जमानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में यूपी गौहत्या रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों को जमानत दी। साथ ही शर्त लगाई है कि प्रत्येक आरोपी को उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग में 25 हजार रुपए जमा करने होंगे।जस्टिस करुणेश सिंह पवार की पीठ ने इस महीने की शुरुआत में राज्य के गौहत्या विरोधी अधिनियम की धारा 3/5/8 के तहत गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों (शब्बीर, मोहम्मद आलम, मोहम्मद खालिद और असगर) को जमानत देते हुए यह शर्त लगाई। इन आरोपियों पर 70 किलो गौमांस रखने के आरोप हैं।अभियोजन पक्ष के अनुसार, नियमित...

हाथरस कांड | पीड़िता के परिवार का अभी भी नहीं हुआ पुनर्वास, सीआरपीएफ सुरक्षा गार्डों की वजह से हो रही है असुविधा: इलाहाबाद हाईकोर्ट को दी गई जानकारी

इलाहाबाद हाईकोर्ट को सूचित किया गया है कि हाथरस सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में पीड़िता के परिवार के सदस्यों को अभी तक किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर पुनर्वासित नहीं किया गया है, जबकि न्यायालय ने जुलाई 2022 में उनके पुनर्वास के लिए आदेश जारी किया था। जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस जसप्रीत सिंह की पीठ को यह भी बताया गया कि सुरक्षा आवश्यकताओं के कारण पीड़िता के परिवार को अपने दैनिक आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।सुरक्षा जोखिम को देखते हुए, न्यायालय को सूचित किया गया कि सीआरपीएफ के जवान...

जिला न्यायालयों में नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति का चरित्र बेदाग और उच्च निष्ठा वाला होना चाहिए, उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला न्यायालय न्यायाधीश, एटा के समूह "डी" कर्मचारी की बर्खास्तगी को बरकरार रखते हुए कहा कि जिला न्यायालय न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति चाहने वाले किसी भी व्यक्ति का चरित्र बेदाग होना चाहिए और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि बिना किसी साफ-सुथरे रिकॉर्ड के कोई भी व्यक्ति संगठन को नुकसान पहुंचा सकता है। जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस प्रशांत कुमार की पीठ ने कहा, “जिला न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति चाहने वाले उम्मीदवार का चरित्र...

शिकायतों की तिथि और ट्रांसफर की तिथि समान, कोई जांच नहीं हुई': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रांसफर आदेश रद्द किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जूनियर सहायक को उप निदेशक कृषि बरेली के कार्यालय में तैनात करने का उसी दिन जारी हुआ ट्रांसफर आदेश रद्द कर दिया है, जिस दिन उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी, क्योंकि शिकायत के खिलाफ कोई तथ्य-खोजी जांच नहीं की गई।30.06.2024 को उप निदेशक कृषि बरेली द्वारा निदेशक कृषि, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को संबोधित करते हुए याचिकाकर्ता और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ कुछ आरोप लगाते हुए पत्र जारी किया गया। उसी दिन, उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि विभाग के अपर निदेशक (प्रशासन), लखनऊ ने याचिकाकर्ता का...

लंबित आपराधिक मामले वाले नागरिक को पासपोर्ट जारी करने के लिए न्यायालय की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि पासपोर्ट अधिनियम 1967 (PassPort Act) के तहत लंबित आपराधिक मामलों वाले नागरिक को पासपोर्ट जारी करने के लिए न्यायालय की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है।जस्टिस आलोक माथुर और जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की खंडपीठ ने कहा,“जहां आपराधिक मामले लंबित हैं, वहां भारतीय पासपोर्ट एक्ट के तहत पासपोर्ट जारी करने के लिए सक्षम न्यायालय से पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। उक्त एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।”याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि उसके खिलाफ धारा 323, 504, 506 आईपीसी...

आपराधिक मामलों का सामना कर रहे व्यक्ति को पासपोर्ट जारी करने के लिए अदालत की मंजूरी की आवश्यकता नहीं; विदेश यात्रा के मामले में अनुमति आवश्यक: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले महीने कहा था कि भारतीय पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत पासपोर्ट जारी करने के इच्छुक व्यक्ति को सक्षम न्यायालय से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, भले ही उस व्यक्ति पर आपराधिक आरोप क्यों न लगे हों। जस्टिस आलोक माथुर और जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने स्पष्ट किया कि 1967 के अधिनियम के तहत पासपोर्ट प्राधिकरण को धारा 5(2) के अनुसार पासपोर्ट जारी करने के लिए आवेदन पर विचार करना और निर्णय लेना होता है।न्यायालय ने कहा कि 1967 के अधिनियम में पासपोर्ट जारी करने से...

'काम नहीं तो वेतन नहीं' का सिद्धांत पूर्ण दोषमुक्ति के बाद बहाल हुए यूपी सरकार के कर्मचारियों पर लागू नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि एक कर्मचारी जो अपने खिलाफ आरोपों से पूरी तरह से मुक्त हो गया है और बाद में बहाल हो गया है, वह वित्तीय पुस्तिका खंड-II (भाग II से IV) के नियम 54 के आधार पर उस अवधि के लिए पूर्ण वेतन पाने का हकदार है, जब वह सेवा से बाहर था। वित्तीय पुस्तिका खंड-II (भाग II से IV) के नियम 54 में प्रावधान है कि एक बर्खास्त कर्मचारी जो सभी आरोपों से पूरी तरह से मुक्त हो गया है, उसे बहाल होने के बाद बर्खास्तगी की अवधि के लिए पूर्ण वेतन पाने का हकदार है। इसमें आगे प्रावधान है कि बर्खास्तगी...

वकीलों की हड़ताल पर रोक लगाने के लिए प्रस्ताव निर्दिष्ट करें: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने BCI, स्टेट बार काउंसिल, HCBA और जिला बार एसोसिएशन से कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI), स्टेट बार काउंसिल, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (HCBA) और जिला बार एसोसिएशन, प्रयागराज सहित प्रमुख कानूनी निकायों को एडवोकेट की हड़ताल को रोकने के लिए विशिष्ट उपायों की रूपरेखा तैयार करते हुए अपने जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस डॉ गौतम चौधरी की खंडपीठ ने इन निकायों से वकीलों द्वारा हड़ताल पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने वाले सिस्टम और नीतियों की रूपरेखा तैयार करने...