सीतापुर एस-आई की 'रहस्यमय' मौत | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीनियर आईपीएस अधिकारी द्वारा एफआईआर और जांच के आदेश दिए

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह 54 वर्षीय पुलिस उपनिरीक्षक (एस-आई) की 'रहस्यमय' मौत की जांच सीनियर आईपीसी अधिकारी द्वारा करने का निर्देश दिया। उक्त पुलिस अधिकारी की इस साल अप्रैल में सीतापुर के मछरेहटा पुलिस थाने में कथित तौर पर अपनी सर्विस बंदूक से खुद को गोली मारने के बाद मौत हो गई थी।जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस नरेंद्र कुमार जौहरी की खंडपीठ ने संबंधित पुलिस महानिरीक्षक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि एफआईआर दर्ज करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के ललिता कुमारी फैसले का अनुपालन...

अविवाहित बेटी यदि वह खुद का भरण-पोषण करने में असमर्थ तो हिंदू पिता धारा 20 एचएएम एक्ट के तहत उसके भरण-पोषण के लिए बाध्य: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पाया कि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 20 के तहत हिंदू व्यक्ति पर अपनी अविवाहित बेटी का भरण-पोषण करने का वैधानिक दायित्व है, जो अपनी कमाई या अन्य संपत्ति से अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है। जस्टिस मनीष कुमार निगम की पीठ ने टिप्पणी की, "हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 20(3) बच्चों और वृद्ध माता-पिता के भरण-पोषण के संबंध में हिंदू कानून के सिद्धांतों को मान्यता देने के अलावा और कुछ नहीं है। धारा 20(3) के तहत अब हिंदू व्यक्ति का यह...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छुट्टी पर रहते हुए गैंगस्टर एक्ट मामले में समन जारी करने वाले न्यायिक अधिकारी के खिलाफ जांच के आदेश दिए

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक न्यायिक अधिकारी के खिलाफ जांच का आदेश दिया, जिसने दो आरोपियों के खिलाफ धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर्स एक्ट के तहत अपराध के लिए मुकदमे का सामना करने के लिए समन जारी किया था, जबकि उस दिन अधिकारी कथित तौर पर छुट्टी पर था। जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की पीठ ने कानपुर नगर के जिला न्यायाधीश को निर्देश दिया कि वे जांच करें कि किन परिस्थितियों में समन आदेश पारित किया गया और यदि आवश्यक हो, तो तत्कालीन पीठासीन अधिकारी को स्पष्टीकरण के लिए बुलाएं।अदालत ने यह आदेश गजेंद्र सिंह...

Barred By Limitation: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुल्तानपुर सांसद के चुनाव के खिलाफ BJP नेता मेनका गांधी की याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ पीठ) ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सीनियर नेता, पूर्व सांसद और कैबिनेट मंत्री मेनका गांधी द्वारा सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी (SP) के सांसद राम भुवाल निषाद के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की।जस्टिस राजन रॉय की पीठ ने चुनाव याचिका को सीमा से वर्जित पाया, जिसमें कहा गया कि गांधी की चुनाव याचिका जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 81 के साथ धारा 86 के उल्लंघन में दायर की गई। यह ध्यान देने योग्य है कि गांधी ने सात दिन की देरी से चुनाव याचिका दायर...

जवाब पर समग्रता से विचार नहीं किया गया: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ब्लैकलिस्टिंग आदेश को रद्द किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक कंपनी को अनिश्चित काल के लिए ब्लैकलिस्ट करने के आदेश को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने फैसले में देखा कि याचिकाकर्ता कंपनी के जवाब पर समग्रता से विचार नहीं किया गया था, बल्कि संतोषजनक न होने के कारण उसे खारिज कर दिया गया था। यह देखते हुए कि काली सूची में डालने से कंपनी पर दीवानी परिणाम होते हैं, जस्टिस शेखर बी सराफ और जस्टिस मंजीव शुक्ला की पीठ ने कहा कि “इस प्रकार काली सूची में डालने का आदेश सभी पहलुओं पर विचार करते हुए पारित किया जाना चाहिए और इसे लापरवाही से पारित नहीं...

आंखों से देखी गई गवाही संदिग्ध हो तो मकसद का होना/नहीं होना महत्वपूर्ण हो जाता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में व्यक्ति को बरी किया

2006 के हत्या मामले में आरोपी को बरी करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि जहां प्रत्यक्ष और विश्वसनीय साक्ष्य मौजूद हैं, वहां मकसद पीछे रह जाता है। हालांकि जहां आंखों से देखी गई गवाही संदिग्ध लगती है, वहां मकसद का होना या न होना कुछ मायने रखता है।जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस मोहम्मद अजहर हुसैन इदरीसी की खंडपीठ मुख्य रूप से 2006 में महिला की हत्या के मामले में दोषी सुनील द्वारा दायर आपराधिक अपील पर सुनवाई कर रही थी। न्यायालय ने निर्धारित किया कि आरोपी के खिलाफ मामला अविश्वसनीय आंखों से...

चुनाव अधिसूचना के दौरान राज्य चुनाव आयोग की पूर्व स्वीकृति के बिना पारित ट्रांसफर आदेश टिकने योग्य नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि चुनाव में शामिल किसी कर्मचारी को ट्रांसफर करने वाली कोई अधिसूचना उस अवधि के दौरान पारित नहीं की जा सकती, जब चुनाव अधिसूचना सक्रिय हो सिवाय राज्य चुनाव आयोग की पूर्व अनुमति के। यह माना गया कि ऐसा ट्रांसफर आदेश कानून में स्थापित नहीं है।याचिकाकर्ता सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के पद पर कार्यरत थे, जब जिला पंचायत राज अधिकारी, गोंडा द्वारा उनका ट्रांसफर आदेश जारी किया गया, जिसमें उन्हें विकास खंड वजीरगंज से विकास खंड मुजेहना, जिला-गोंडा ट्रांसफर किया गया। यह ट्रांसफर...

मुस्लिम कानून के तहत लिखित रूप में अपंजीकृत दस्तावेज़ पर मौखिक उपहार स्टाम्प अधिनियम की धारा 47 A के अधीन नहीं हो सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि मुस्लिम कानून के तहत मौखिक उपहार, जो अपंजीकृत दस्तावेज़ पर लिखित रूप में कम किया जाता है, भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के तहत कार्यवाही के अधीन नहीं हो सकता।भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-A कलेक्टर को अधिनियम के तहत किसी भी उपकरण पर स्टाम्प शुल्क में कमी के लिए कार्यवाही शुरू करने का अधिकार देती है। धारा 47-ए की उप-धारा (1) में प्रावधान है कि जहां पंजीकरण अधिनियम 1908 के तहत पंजीकरण के लिए प्रस्तुत किसी भी उपकरण में यह पाया जाता है कि उल्लिखित बाजार मूल्य...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीएचडी स्टूडेंट का दाखिला बहाल किया, कहा- देश को शोध कार्य की सख्त जरूरत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि पांच साल का पीएचडी कोर्स पूरा करने के बाद किसी छात्र को प्रवेश प्रक्रिया के दौरान कथित अनियमितता के कारण पढ़ाई पूरी करने से इनकार नहीं किया जा सकता।याचिकाकर्ता छात्र को राहत देते हुए जस्टिस आलोक माथुर ने कहा, उन्होंने कहा, 'देश विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र बनने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा है। बार-बार यह कहा जाता है कि विकसित राष्ट्र बनने के लिए देश के भीतर बहुत बड़ा शोध कार्य करने की आवश्यकता है। अब, जब छात्र अपने शोध कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं और...

संबंध वापसी का सिद्धांत सेवा मामलों में लागू होता है, जब कर्मचारी के पक्ष में पारित बाद का आदेश प्रारंभिक विवाद से संबंधित होता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेवा विवादों में संबंध वापसी के सिद्धांत का आवेदन बरकरार रखा है, जहां कर्मचारी के पक्ष में बाद के आदेश पारित किए गए हैं, जो प्रारंभिक विवादों से संबंधित हैं।वर्ष 1998 (रोक आदेश की तिथि) से 2021 (जिस तिथि को याचिकाकर्ताओं की नियुक्तियां वैध मानी गईं) तक के बकाया वेतन के भुगतान का निर्देश देते हुए जस्टिस मनीष माथुर ने कहा कि वापस संबंध का सिद्धांत सेवा मामलों में लागू होगा। खासकर तब जब किसी कर्मचारी के पक्ष में पारित आदेश या बाद में दोषमुक्ति प्रारंभिक विवाद से संबंधित...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र की अनिवार्य फास्टैग नीति के खिलाफ एडवोकेट की जनहित याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में एक एडवोकेट की ओर से दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें राजमार्गों पर फी प्लाजा की सभी लेन को फास्टैग लेन घोषित करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी। चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस विकास बधवार की पीठ ने कहा,“…(यह) निर्णय राष्ट्रीय राजमार्गों के तेजी से बदलते परिदृश्य को देखते हुए स्पष्ट रूप से गलत नहीं माना जा सकता है, जिसमें फास्टैग सुविधा के अभाव में, यात्रियों को एक विशेष टोल प्लाजा से गुजरने के लिए लंबे समय तक लाइन में खड़ा...

यूपी का 'धर्मांतरण विरोधी' कानून धर्मनिरपेक्षता की भावना को बनाए रखने का प्रयास करता है; धार्मिक स्वतंत्रता में धर्मांतरण का सामूहिक अधिकार शामिल नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह कहा कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 का उद्देश्य सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देना है, जो भारत की सामाजिक सद्भावना और भावना को दर्शाता है। इस अधिनियम का उद्देश्य भारत में धर्मनिरपेक्षता की भावना को बनाए रखना है।जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने आगे कहा कि संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार देता है, लेकिन यह व्यक्तिगत अधिकार धर्म परिवर्तन करने के...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आईपीसी, सीआरपीसी और अन्य आपराधिक कानूनों की वैधता के खिलाफ दायर याचिका का निपटारा किया, कहा-नए कानून अधिनियमित, याचिकाकर्ता उन्हें देखे

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक जनहित याचिका का निपटारा किया, जिसमें याचिकाकर्ता ने यह घोषित करने की मांग की थी कि भारतीय दंड संहिता, 1860, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 और अन्य आपराधिक कानून भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 और 21 का उल्लंघन करते हैं। याचिकाकर्ता ने व्यक्तिगत रूप से पेश होकर तर्क दिया कि कानून गैर-सुधारात्मक और अधिक दंड उन्मुख थे।चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस विकास बधवार की पीठ ने कहा कि चूंकि पुराने अधिनियमों को नए आपराधिक कानूनों, यानी भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और भारतीय...

धारा 19 एचएमए | फैमिली कोर्ट केवल किसी पक्ष की आपत्ति या उच्चतर अदालतों के स्थानांतरण आदेश पर ही अधिकार क्षेत्र से इनकार कर सकता है: इलाहाबाद ‌हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में माना कि अगर दो स्थानों की फैमिली कोर्ट्स को तलाक की कार्यवाही पर समवर्ती क्षेत्राधिकार प्राप्त है तो उनमें से एक न्यायालय अधिकार क्षेत्र के आधार पर ऐसी याचिका पर विचार करने से तभी मना कर सकता है, जब दूसरे पक्ष ने विशिष्ट आपत्ति की हो या कार्यवाही को स्थानांतरित करने का आदेश किसी हाईकोर्ट ने पारित किया हो। उल्‍लेखनीय है कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 19 विवाह संबं‌धि विवादों के न्यायाधिकरण के लिए उन न्यायालयों को अधिकार क्षेत्र प्रदान करती है,...

इलाहाबाद हाईकोर्ट में व्यक्तिगत रूप से याचिकाएं जिला न्यायालयों के ई-सेवा केंद्रों से दायर की जा सकेंगी, फोटो पहचान सत्यापन हटाया जाएगा

एडवोकेट के.सी. जैन द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दायर आवेदन के जवाब में रजिस्ट्रार, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जो याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना चाहते हैं, वे जिला न्यायालयों के ई-सेवा केंद्रों से अपनी याचिकाएं ई-फाइल कर सकते हैं।यह कहा गया कि ऐसे याचिकाकर्ताओं के फोटो पहचान सत्यापन का विकल्प ई-सेवा केंद्रों पर दाखिल करने की प्रक्रिया से हटा दिया जाएगा।इसका मतलब यह है कि यदि कोई याचिकाकर्ता इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित...

लीज रेंट एग्रीमेंट की प्रमाणित कॉपी स्मॉल कॉज कोर्ट में स्वीकार्य साक्ष्य: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि लीज रेंट एग्रीमेंट की प्रमाणित कॉपी स्मॉल कॉज कोर्ट के समक्ष कार्यवाही में स्वीकार्य साक्ष्य है क्योंकि यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तहत एक 'सार्वजनिक दस्तावेज' है।जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव ने कहा कि "पट्टा समझौते की प्रमाणित प्रति एक सार्वजनिक दस्तावेज है, जैसा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1972 की धारा 74 के तहत माना जाता है और धारा 65 (e) या 65 (f) के तीसरे प्रावधान के संदर्भ में प्रमाणित प्रति साक्ष्य में स्वीकार्य है। मामले की पृष्ठभूमि: वादी, मेसर्स...

धारा 18 सीमा अधिनियम| सीमा विस्तार के लिए सीमा अवधि के भीतर दायित्व को स्वीकार किया जाना चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यदि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत दावा समय-सीमा के भीतर दायर नहीं किया जाता है, तो समय-सीमा समाप्त होने के बाद दूसरे पक्ष द्वारा दायित्व स्वीकार किए जाने पर इसे उठाया नहीं जा सकता।सीमा अधिनियम की धारा 18 में प्रावधान है कि जहां कोई पक्ष दायित्व के संबंध में वाद या आवेदन दायर करने के लिए निर्धारित अवधि के भीतर अपने दायित्व को स्वीकार करता है, तो उस स्थिति में नई सीमा अवधि उस तिथि से शुरू होती है, जब ऐसे दायित्व को लिखित रूप में स्वीकार...

राज्य सरकार द्वारा BJP के आदेश पर काम नहीं करने पर स्पष्टीकरण की मांग वाली याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से स्पष्टीकरण मांगने वाली जनहित याचिका खारिज की कि वह भारतीय जनता पार्टी (BJP) के आदेश के तहत काम नहीं कर रही हैइलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को जनहित याचिका (PIL) खारिज की, जिसमें राज्य सरकार को यह स्पष्ट करने का निर्देश देने की मांग की गई कि वह BJP के आदेश के तहत काम नहीं कर रही है।एडवोकेट मंजेश कुमार यादव द्वारा दायर जनहित याचिका में उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा पिछले महीने BJP की एक दिवसीय राज्य कार्यसमिति की बैठक के दौरान दिए...

"आचार संहिता लागू होने के बाद जाति आधारित रैली करने पर चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करता है?" इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूछा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को चुनाव आयोग से अपने अधिकार और जाति आधारित राजनीतिक रैलियां करके आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले राजनीतिक दल या उम्मीदवार के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई को स्पष्ट करने के लिए कहा।7 अगस्त के ऑर्डर में कोर्ट ने कहा “चुनाव आयोग की तरफ से सीनियर एडवोकेट ओ पी श्रीवास्तव अगली तारीख को अदालत को संबोधित करेंगे कि यदि कोई राजनीतिक दल या चुनाव में उम्मीदवार जाति आधारित राजनीतिक रैली आयोजित करने पर प्रतिबंध के संबंध में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी बार काउंसिल को सभी जिला बार एसोसिएशनों में एक ही दिन चुनाव कराने पर विचार करने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी बार काउंसिल को निर्देश दिया है कि वह अधिवक्ताओं के व्यापक हित में राज्य के सभी जिला बार संघों में एक ही दिन चुनाव कराने का निर्णय ले। जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने राज्य बार काउंसिल को तीन महीने के भीतर मामले में निर्णय लेने का निर्देश देते हुए कहा, "...(यह) चुनाव से संबंधित कई विवादों को रोकेगा, फिर इसे सभी जिला बार संघों के लिए बाध्यकारी बनाने के लिए इस संबंध में आवश्यक आदेश/संकल्प जारी करने पर विचार करना चाहिए।"खंडपीठ ने फैजाबाद बार एसोसिएशन...