इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना मकान को गिराए जाने पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा

पिछले सप्ताह इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य के आजमगढ़ जिले में कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना मकान को गिराए जाने पर राज्य सरकार से जवाब मांगा।

जस्टिस प्रकाश पाडिया की पीठ ने उपस्थित सरकारी वकील को राजस्व विभाग के किसी सीनियर अधिकारी का हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया हो कि किन परिस्थितियों में कानून की प्रक्रिया का पालन किए बिना संबंधित मकान को गिराया गया।

इसके अलावा अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर को निर्धारित की और निर्देश दिया कि जब तक अदालत उस तारीख को मामले की सुनवाई नहीं करती, तब तक मौके पर यथास्थिति बनाए रखी जाए।

सुनील कुमार नामक व्यक्ति का घर राज्य के अधिकारियों द्वारा धारा 67(5) यूपी राजस्व संहिता 2006 के तहत 22 जुलाई 2024 को अपर कलेक्टर (भूमि एवं राजस्व) के खिलाफ आदेश पारित किए जाने के तुरंत बाद गिरा दिया गया।

यूपी-भूमि राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 ऐसे मामलों से संबंधित है, जहां किसी ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण को शुरू में सौंपी गई किसी विशेष संपत्ति या भूमि के टुकड़े को किसी व्यक्ति द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है, उसका दुरुपयोग किया जाता है या उस पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया जाता है।

इस मामले में संबंधित लेखपाल द्वारा सहायक कलेक्टर को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता (सुनील कुमार) ने चकमार्ग (सार्वजनिक मार्ग) पर मकान बनवाया।

रिपोर्ट के बाद याचिकाकर्ता को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67(2) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिसमें पूछा गया कि उसे क्यों न बेदखल किया जाए और कथित अनधिकृत निर्माण के लिए उत्तरदायी ठहराया जाए।

सहायक कलेक्टर ने उक्त नोटिस पर याचिकाकर्ता के जवाब को अपर्याप्त पाया। इसलिए उन्होंने याचिकाकर्ता को संहिता की धारा 67(3) के तहत संबंधित भूमि से बेदखल करने का निर्देश दिया।

इस बेदखली आदेश को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने संहिता की धारा 67(5) के तहत अतिरिक्त कलेक्टर (भूमि एवं राजस्व) के समक्ष अपील दायर की। यह प्रावधान प्रदान करता है कि उप-धारा (3) के तहत सहायक कलेक्टर के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के समक्ष अपील कर सकता है।

अपनी अपील में याचिकाकर्ता ने दावा किया कि लेखपाल ने संबंधित भूमि के संबंध में झूठी रिपोर्ट दाखिल की और कोई अनधिकृत निर्माण नहीं हुआ। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि संबंधित भूमि उनकी है।

याचिकाकर्ता के वकील और राज्य राजस्व विभाग के वकील को सुनने के बाद अतिरिक्त कलेक्टर ने उनकी अपील खारिज की और सहायक कलेक्टर का आदेश बरकरार रखा, जिससे याचिकाकर्ता को संपत्ति से बेदखल करने की पुष्टि हुई।

उक्त आदेश पारित होने के तुरंत बाद राज्य के अधिकारियों ने उनके घर को ध्वस्त कर दिया।

संबंधित समाचार में, सुप्रीम कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में उन चिंताओं को दूर करने के लिए अखिल भारतीय दिशा-निर्देश निर्धारित करने का इरादा व्यक्त किया जो कई राज्यों में अधिकारियों द्वारा दंडात्मक कार्रवाई के रूप में अपराधों के आरोपी व्यक्तियों के घरों को ध्वस्त करने का सहारा ले रहे हैं।

जून 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किए बिना विध्वंस गतिविधियों को अंजाम न देने को कहा था।

केस टाइटल - सुनील कुमार बनाम यूपी राज्य और 3 अन्य