नए कारणों के अभाव में दूसरा अनंतिम कुर्की नोटिस मनमाना: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि नए या नए कारण बताए बिना दूसरा अनंतिम कुर्की नोटिस जारी करना मनमाना माना जाता है।

जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने कहा,

“विभाग को बिना कोई नया कारण बताए दूसरा नोटिस, उसके बाद तीसरा और चौथा नोटिस जारी करने और चार से पांच साल तक अनंतिम कुर्की जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अगर ऐसा करने की अनुमति दी गई तो केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 83 की उपधारा 2 निरर्थक हो जाएगी। इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं होगी।”

केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 83(1) आयुक्त को बैंक अकाउंट सहित किसी भी संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क करने की अनुमति देती है, यदि उन्हें लगता है कि धारा 62, 63, 64, 67, 73 या 74 के तहत कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान सरकारी राजस्व की रक्षा करना आवश्यक है। यह कुर्की लिखित आदेश के माध्यम से की जानी चाहिए।

केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 83(2) अनंतिम कुर्की पर समय सीमा लगाती है। यह निर्दिष्ट करता है कि आदेश की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के बाद अनंतिम कुर्की स्वचालित रूप से प्रभावी हो जाएगी।

मामले के तथ्य:

याचिकाकर्ता का बैंक अकाउंट 16 फरवरी 2023 के आदेश के माध्यम से अनंतिम रूप से कुर्क किया गया। एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद करदाता ने कुर्की को हटाने की मांग करते हुए रिट याचिका दायर की। याचिका दायर करने के बाद कुर्की हटा दी गई। हालांकि, आदेश के ठीक दस दिन बाद 16 मई, 2024 को नया नोटिस जारी किया गया, जिसमें बिना किसी नए कारण बताए खाते को दूसरी बार अनंतिम रूप से कुर्क किया गया।

करदाता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष रिट याचिका दायर की, जिसमें प्रतिवादी द्वारा केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 83 के तहत पारित अनंतिम कुर्की आदेश को चुनौती दी गई।

हाईकोर्ट की टिप्पणियां:

खंडपीठ ने कहा कि आश्चर्यजनक रूप से इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आदेश पारित करने के दस दिन बाद 16 मई 2024 को खाते को दूसरी बार अनंतिम रूप से कुर्क करने के लिए कोई नया कारण बताए बिना शाब्दिक नोटिस जारी किया गया। इस नोटिस में इस तथ्य का भी उल्लेख नहीं है कि यह कुर्की दूसरी बार की जा रही है। इसके अलावा, बैंक अकाउंट को नए सिरे से अनंतिम रूप से कुर्क करने के लिए विभाग की आवश्यकता के लिए कोई विशेष कारण नहीं बताए गए।"

खंडपीठ ने केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 83 की उपधारा 2 पर विचार करने के बाद कहा कि ऐसी अनंतिम कुर्की एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद प्रभावी नहीं होगी। विभाग को केवल दूसरा नोटिस जारी करने उसके बाद तीसरा और चौथा नोटिस जारी करने तथा उक्त अनंतिम कुर्की के लिए कोई नया कारण बताए बिना चार से पांच साल तक अनंतिम कुर्की जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यदि ऐसा करने की अनुमति दी गई तो अधिनियम की धारा 83 की उपधारा 2 निरर्थक हो जाएगी और उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा।

खंडपीठ ने कहा,

"विधानमंडल ने कभी भी इस प्रावधान को आकस्मिक तरीके से पढ़ने का इरादा नहीं किया, क्योंकि अनंतिम कुर्की का प्रावधान एक कठोर उपाय है, जिसे विभाग याचिकाकर्ता की देयता का आकलन करने से पहले ही अपना लेता है। यह प्रावधान आपराधिक मामलों में निवारक निरोध की प्रकृति का है, जहां कोई व्यक्ति बिना किसी अपराध के किसी व्यक्ति को हिरासत में ले लेता है।"

खंडपीठ ने कहा कि विभाग के लिए इस तरह की अनंतिम कुर्की के कारणों को उचित ठहराना बेहद जरूरी हो जाता है। विभाग द्वारा विशिष्ट कारणों के माध्यम से ऐसा औचित्य प्रदान किए बिना ऐसी अनंतिम कुर्की अवैध और मनमानी होगी।

उपर्युक्त के मद्देनजर पीठ ने याचिका को अनुमति दे दी।

केस टाइटल- आर डी एंटरप्राइजेज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और 3 अन्य