खाताधारक के वैवाहिक विवाद में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, पत्नी के अनुरोध पर पति की कंपनी का खाता फ्रीज करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अनुसूचित निजी बैंक के खिलाफ रिट याचिका तब विचारणीय है, जब वह किसी व्यक्ति/कंपनी को बैंक से अपना पैसा निकालने से रोकता है, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक को दिए गए लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन है। कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा चल रहे वैवाहिक विवाद के कारण निदेशक की पत्नी के अनुरोध पर कंपनी के खाते को एकतरफा फ्रीज करने के मामले में, जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने कहा, “खाताधारक के वैवाहिक...

जेल में बंद रहने के कारण छूटे काम के बदले कर्मचारी को नहीं मिल सकता वेतन, काम नहीं तो वेतन नहीं लागू: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगभग 3 वर्षों से जेल में बंद कर्मचारी को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि जेल में बंद रहने के कारण छूटे काम के बदले कर्मचारी को उक्त अवधि का वेतन वापस पाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि 'काम नहीं तो वेतन नहीं' का सिद्धांत लागू होता है।उपभोक्ताओं से बिजली कनेक्शन के लिए कथित तौर पर रिश्वत लेने के आरोप में याचिकाकर्ता के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(बी) सहपठित धारा 13(1) के तहत FIR दर्ज की गई। इसके बाद याचिकाकर्ता 23.01.2015 से 18.12.2018 तक जेल में बंद...

यूपी सरकारी कर्मचारी वरिष्ठता नियम | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, अंतिम सूची तैयार होने के बाद वरिष्ठता को फिर से निर्धारित करने के लिए प्राधिकारी खोजने का कोई प्रावधान नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक वरिष्ठता नियम, 1991 के तहत एक बार वरिष्ठता सूची प्रकाशित होने के बाद, उसे प्रकाशित करने वाला प्राधिकारी पदेन हो जाता है और वह बार-बार वरिष्ठता सूची को फिर से जारी नहीं कर सकता। जस्टिस आलोक माथुर ने कहा“उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक वरिष्ठता नियम, 1991 के अवलोकन पर, हम पाते हैं कि नियम 5 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद एक बार तैयार की गई अंतिम वरिष्ठता सूची की समीक्षा का कोई प्रावधान नहीं है, जिसका अर्थ है कि एक बार जब...

बलात्कार के झूठे आरोप लगाकर दर्ज कराई थी FIR, हाईकोर्ट ने महिला और उसके वकील के खिलाफ CBI जांच के आदेश दिए

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को बलात्कार सहित गंभीर अपराधों के लिए पुरुषों के खिलाफ 'झूठी' FIR दर्ज करने के लिए महिला और उसके वकील की जांच करने का निर्देश दिया।जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस बृज राज सिंह की खंडपीठ ने कहा कि यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता और उसके वकील की मिलीभगत थी। उन्होंने कई लोगों के खिलाफ गंभीर अपराधों के लिए झूठी FIR दर्ज की ताकि उनसे पैसे ऐंठ सकें।खंडपीठ ने यह आदेश अरविंद यादव और अन्य द्वारा दायर आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया,...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिग्रहण की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना नागरिकों की भूमि का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर भारी जुर्माना लगाने की चेतावनी दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य के अधिकारियों को कानून में निर्धारित उचित प्रक्रिया के माध्यम से अधिग्रहण किए बिना निजी नागरिकों की भूमि का उपयोग करने के खिलाफ चेतावनी दी, जिसमें कहा गया कि किसी भी चूक के मामले में इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।न्यायालय ने अपने समक्ष मामले में जुर्माना लगाने से परहेज किया, लेकिन जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने कहा,"राज्य के अधिकारियों को सावधान रहने की आवश्यकता है कि वे नागरिकों की भूमि का उपयोग कानून के...

संभल मस्जिद विवाद | आप दावा करते हैं कि संरक्षित स्मारकों पर सफेदी नहीं की जा सकती तो हलफनामा दाखिल करें: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ASI से कहा

संभल जामा मस्जिद प्रबंधन समिति की मस्जिद पर सफेदी करने की अनुमति मांगने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के वकील को निर्देश दिया कि यदि वह दावा कर रहा है कि संरक्षित स्मारक पर सफेदी करने की अनुमति नहीं दी जा सकती तो हलफनामा दाखिल करें।ASI का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील मनोज कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि यह उनकी दलील नहीं थी लेकिन कोर्ट ने उन्हें पिछली सुनवाई के दौरान दिए गए उनके मौखिक तर्क की याद दिलाई, जिसमें उन्होंने तर्क दिया था कि किसी भी...

न्यायालय के पास अपने समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों में हस्ताक्षरों का मिलान करने का कौशल और विशेषज्ञता नहीं, इसलिए उसे हस्तलेखन विशेषज्ञ की राय लेनी चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि न्यायालय के पास अपने समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों में हस्ताक्षरों का मिलान करने का कौशल और विशेषज्ञता नहीं है, इसलिए उसे उन्हें नंगी आंखों से देखने के बजाय हस्तलेखन विशेषज्ञ की राय लेनी चाहिए।लघु वाद न्यायालय द्वारा गुरुमुखी में किए गए हस्ताक्षरों को सत्यापित करने के लिए हस्तलेखन विशेषज्ञ के आवेदन को अस्वीकार करने के मामले पर विचार करते हुए जस्टिस अजीत कुमार ने कहा,“इन परिस्थितियों में न्यायालय के पास न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत विभिन्न दस्तावेजों में हस्ताक्षरों का...

लाइव टीवी डिबेट के दौरान 'मनुस्मृति' के पन्ने फाड़ना प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने RJD प्रवक्ता को राहत देने से किया इनकार

यह देखते हुए कि लाइव टीवी डिबेट में 'मनुस्मृति' के पन्ने फाड़ना प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की प्रवक्ता और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पीएचडी स्टूडेंट प्रियंका भारती के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने से इनकार करते हुए उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया।भारती पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 299 के तहत कथित तौर पर समाचार चैनलों इंडिया टीवी और टीवी9 भारतवर्ष द्वारा आयोजित लाइव डिबेट के दौरान मनुस्मृति के कुछ पन्ने फाड़ने का आरोप लगाया...

धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए 'शंकर पार्वती छाप बीड़ी' की बिक्री के खिलाफ दायर याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को जनहित याचिका (PIL) खारिज की, जिसमें शंकर पार्वती छाप नाम और शैली के साथ बीड़ी ब्रांड के विपणन और बिक्री के खिलाफ निर्देश देने की मांग की गई थी।चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने जनहित याचिका खारिज कर दी और याचिकाकर्ता आदर्श कुमार को कानून के अनुसार उचित कार्यवाही करने का अधिकार दिया।याचिकाकर्ता का कहना था कि देवी-देवताओं के नाम पर बीड़ी की बिक्री से याचिकाकर्ता की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। इसलिए प्रतिवादी नंबर 4 को ऐसा करने से रोका...

प्रशासनिक जज के दौरे के दौरान वकील पर निगरानी बनाए रखने का औचित्य स्पष्ट करें: आगरा के पुलिस आयुक्त से हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा के पुलिस आयुक्त से हलफनामा दाखिल कर प्रशासनिक न्यायाधीश के जिला न्यायालय परिसर में दौरे के दौरान 70 वर्षीय वकील पर निगरानी बनाए रखने का औचित्य स्पष्ट करने को कहा।जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस डोनाडी रमेश की पीठ ने अपने आदेश में कहा,"यह दुखद दिन होगा यदि जिला कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले किसी वकील को पुलिस अधिकारियों द्वारा आवाजाही पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण न्यायालय में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाती है, क्योंकि प्रशासनिक न्यायाधीश न्यायालय में आने वाले...

हाशिये पर पड़े समुदायों के खिलाफ पक्षपातपूर्ण व्यवहार का जोखिम: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने FIR में आरोपी की जाति के उल्लेख पर DGP से सवाल किया

FIR में आरोपी की जाति के उल्लेख के बारे में महत्वपूर्ण चिंता जताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) को FIR में जाति की जानकारी शामिल करने और पुलिस जांच के दौरान इसकी प्रासंगिकता को उचित ठहराते हुए व्यक्तिगत हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।जस्टिस विनोद दिवाकर की पीठ ने स्पष्टीकरण मांगा, क्योंकि उसने पाया कि संस्थागत पूर्वाग्रह, रूढ़िवादिता को मजबूत करने की क्षमता और हाशिये पर पड़े समुदायों के खिलाफ पक्षपातपूर्ण व्यवहार के जोखिम को लेकर चिंता बढ़ रही...

हाईकोर्ट अपने इतिहास के सबसे गंभीर संकट का सामना कर रहा है: इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका में 50% से अधिक न्यायिक रिक्तियों को शीघ्रता से भरने की मांग की गई

इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष जनहित याचिका (PIL) दायर की गई, जिसमें हाईकोर्ट में सभी मौजूदा 81 न्यायिक रिक्तियों (स्वीकृत 160 जजों की संख्या का 50% से अधिक) को समयबद्ध तरीके से समय पर और शीघ्रता से भरने के लिए निर्देश देने की मांग की गई।यह कहते हुए कि हाईकोर्ट अपने इतिहास के सबसे गंभीर संकट का सामना कर रहा है, जनहित याचिका में इस न्यायालय में न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अनिवार्य और सख्ती से पालन किए जाने वाले बाध्यकारी दिशा-निर्देशों को निर्धारित करने की भी मांग की...

संभल मस्जिद विवाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट में 1927 समझौते को चुनौती, 1991 अधिनियम की दलील

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज शाही जामा मस्जिद, संभल की प्रबंधन समिति द्वारा मस्जिद की सफेदी की अनुमति मांगने वाली याचिका पर सुनवाई की, जिसमें एएसआई की 28 फरवरी की रिपोर्ट के खिलाफ समिति की आपत्तियों को रिकॉर्ड पर लिया गया। न्यायालय ने मस्जिद समिति की आपत्तियों पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए एएसआई को 10 मार्च (अगली सुनवाई की तारीख) तक का समय दिया। विशेष रूप से, आज, हिंदू प्रतिवादी संख्या 1 (वकील हरि शंकर जैन) ने स्मारक/संरचना के रखरखाव और रखरखाव के संबंध में मस्जिद समिति और भारत सरकार के बीच 1927 के...

डासना की घटना नरसिंहानंद के भाषण का नतीजा; यह तर्क नहीं दिया जा सकता कि सैफ पर कुमार विश्वास की 'तैमूर टिप्पणी' के कारण हमला हुआ: जुबैर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर द्वारा दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें यति नरसिंहानंद के 'अपमानजनक' भाषण पर कथित 'X' पोस्ट (पूर्व में ट्विटर) को लेकर उनके खिलाफ दर्ज FIR को चुनौती दी गई। कोर्ट ने फैसले की घोषणा तक गिरफ्तारी पर रोक भी बढ़ा दी।कोर्ट के समक्ष जुबैर का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनियर वकील दिलीप गुप्ता ने तर्क दिया कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ नरसिंहानंद की कथित टिप्पणी को लेकर 4 अक्टूबर की रात को जो विरोध प्रदर्शन हुए, वे सीधे तौर पर...

[नोएडा स्पोर्ट्स सिटी घोटाला] इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कंसोर्टियम के एक सदस्य के दिवालिया होने पर अन्य सदस्यों के अधिकारों के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए

नोएडा में स्पोर्टी सिटी परियोजना के विकास में शामिल न्यू ओखला विकास प्राधिकरण के अधिकारियों और विभिन्न आवंटियों/बिल्डर के खिलाफ सीबीआई जांच का निर्देश देते हुए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संघ के अन्य सदस्यों के अधिकारों के बारे में दिशा-निर्देश निर्धारित किए, जब एक सदस्य दिवालिया हो जाता है, क्योंकि दिवालियापन और दिवालियापन संहिता, 2016 में ऐसा प्रावधान नहीं है। यह मानते हुए कि IBC का उद्देश्य राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं में बाधा डालना नहीं है, न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति प्रशांत...

आवंटी बिल्डरों और नोएडा के अधिकारियों का 'गंदा गठजोड़': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पोर्ट्स सिटी विकास घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश दिए

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा में स्पोर्टी सिटी परियोजना के विकास से संबंधित "घोटाले" में कथित रूप से शामिल न्यू ओखला विकास प्राधिकरण के अधिकारियों और विभिन्न आवंटियों/बिल्डर के खिलाफ सीबीआई जांच का निर्देश दिया है। सीबीआई जांच का आदेश देते हुए और नोएडा के खिलाफ विभिन्न राहत की मांग करने वाले आवंटियों द्वारा दायर रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस प्रशांत कुमार की पीठ ने कहा“नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों की कार्रवाई अत्यधिक संदिग्ध है। वास्तव में, याचिकाकर्ताओं को...

Narsinghanand 'X' Posts Case | 'क्या हम चार्जशीट दाखिल होने तक जुबैर को सुरक्षा दे सकते हैं?' : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूछा, राज्य ने विरोध किया; फैसला सुरक्षित

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यति नरसिंहानंद के 'अपमानजनक' भाषण पर कथित 'X' पोस्ट (पूर्व में ट्विटर) को लेकर उनके खिलाफ दर्ज FIR के संबंध में ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर द्वारा दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने फैसला सुनाए जाने तक गिरफ्तारी पर रोक बढ़ा दी।दोनों पक्षकारों की दलीलें समाप्त होने के बाद जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने मौखिक रूप से राज्य से पूछा कि क्या मामले में चार्जशीट दाखिल होने तक जुबैर को सुरक्षा दी जानी चाहिए। इस...

नोएडा स्पोर्ट्स सिटी | बिल्डर कंसोर्टियम ने खेल सुविधाओं के विकास के लिए कुछ नहीं किया, केवल द्वितीयक आवासीय क्षेत्रों में रुचि ली: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में पाया कि नोएडा स्पोर्ट्स सिटी के विकास के लिए जिम्मेदार बिल्डरों के कंसोर्टियम के सदस्यों की रुचि केवल आवासीय क्षेत्रों के विकास में थी, न कि खेल सुविधाओं के विकास में, जो विकास योजना का प्राथमिक उद्देश्य था।मेसर्स ज़ानाडू एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई करते हुए, जिसमें विभिन्न राहतों के साथ-साथ पुनर्भुगतान अनुसूची के पुनर्गठन के साथ-साथ विस्तार शुल्क/प्रभार के भुगतान के बिना शून्य अवधि के लाभ के विस्तार की मांग की गई थी, कंसोर्टियम के प्रमुख सदस्य...

आजादी के दशकों बाद भी महिलाओं को सार्वजनिक रूप से उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, वास्तविक सशक्तिकरण स्वतंत्र रूप से घूमने के अधिकार से शुरू होता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि आजादी के दशकों बाद भी महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है और इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं का वास्तविक सशक्तीकरण बिना किसी डर के स्वतंत्र रूप से जीने और घूमने के अधिकार से शुरू होता है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा,“मौजूदा मामले के तथ्य एक गहरी चिंताजनक वास्तविकता को दर्शाते हैं- कि आजादी के दशकों बाद भी महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों, जिसमें सार्वजनिक परिवहन भी शामिल है, पर उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, जहाँ उन्हें सुरक्षित...

मालिक द्वारा कंपनी को हस्तांतरित नहीं की गई निजी संपत्ति की वसूली की कार्यवाही में नीलामी नहीं की जा सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि जब किसी निजी व्यक्ति और उसकी कंपनी के बीच संपत्ति का कोई हस्तांतरण नहीं होता है, तो संपत्ति को ऋण वसूली के उद्देश्य से कंपनी की संपत्ति नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि केवल इसलिए कि बैलेंस शीट में संपत्ति का उल्लेख पाया जाता है, बिक्री विलेख के अभाव में इसे कंपनी की संपत्ति नहीं बनाया जाएगा। जस्टिस पंकज भाटिया ने कहा, "यह सुझाव देने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि कंपनी के पक्ष में कोई पंजीकृत बिक्री विलेख था, केवल संपत्ति को बैलेंस...