यूपी धर्मांतरण विरोधी कानून | अंतरधार्मिक विवाह तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि धारा 8 और 9 के तहत 'पूर्व' और 'रूपांतरण के बाद की घोषणा' औपचारिकता का अनुपालन न किया जाए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि एक अंतर-धार्मिक विवाह को कोई पवित्रता नहीं दी जा सकती है, जो यूपी गैरकानूनी धर्म संपरिवर्तन अधिनियम 2021 की धारा 8 और 9 के अनुपालन के बिना किया गया है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि 2021 का अधिनियम लागू होने के बाद [27 नवंबर, 2020 के बाद] विवाह होता है, तो पार्टियों को अधिनियम की धारा 8 और 9 का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की पीठ ने कहा:

"यदि धर्मांतरण विभिन्न धर्मों से संबंधित व्यक्तियों के विवाह के संबंध में किया जाता है, चाहे कोई भी पिछली घटना हो, जो धर्मांतरण को पवित्रता दे सकती है या नहीं भी दे सकती है, यदि अधिनियम की धारा 1 (3) के अनुसार 2021 के अधिनियम के लागू होने के बाद यानी 27.11.2020 के बाद विवाह होता है, तो पक्षकारों को अधिनियम की धारा 8 और 9 का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा'

संदर्भ के लिए, 2021 अधिनियम की धारा 8 में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने धर्म को परिवर्तित करना चाहता है, उसे जिला मजिस्ट्रेट या अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को कम से कम साठ दिन पहले इस संबंध में एक घोषणा देनी होगी कि धर्मांतरण का निर्णय उसका अपना है। धारा 9 धर्मांतरण के बाद की घोषणा से संबंधित है।

पीठ अनिवार्य रूप से एक अंतरधार्मिक जोड़े द्वारा दायर एक संरक्षण याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो खुद को विवाहित जोड़े होने का दावा करती है। याचिकाकर्ता नंबर 1/लड़की पहले मुस्लिम धर्म से थी और याचिकाकर्ता नंबर 2/लड़का हिंदू धर्म से है। कथित तौर पर, लड़की ने 2017 में हिंदू धर्म अपना लिया और उसके बाद, दोनों ने इस महीने की शुरुआत में शादी कर ली।

संरक्षण याचिका का विरोध करते हुए, राज्य के वकील ने तर्क दिया कि यूपी गैरकानूनी धर्म संपरिवर्तन निषेध अधिनियम, 2021 के प्रावधानों के अनुसार, जब तक कि विभिन्न धर्मों से संबंधित पक्षों द्वारा धारा 8 और 9 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाता है, तब तक इस तरह के विवाह को कोई पवित्रता/वैधता नहीं दी जा सकती है।

इसके जवाब में, याचिकाओं के वकील ने प्रस्तुत किया कि चूंकि वर्ष 2017 में लड़की को एक रूपांतरण प्रमाण पत्र जारी किया गया था, जबकि उपरोक्त अधिनियम 2021 में अस्तित्व में आया था, इसलिए, अधिनियम, 2021 की धारा 8 और 9 के प्रावधान वर्तमान मामले में लागू नहीं होंगे।

हाईकोर्ट की टिप्पणियां:

शुरुआत में, कोर्ट ने कहा कि अधिनियम की धारा 6 के अनुसार, गैरकानूनी धर्मांतरण के एकमात्र उद्देश्य के लिए या इसके विपरीत किए गए विवाह को शून्य माना जाता है, हालांकि, उक्त प्रावधान से जुड़े प्रावधान में कहा गया है कि यदि धारा 8 और 9 के अनुसार पूर्व और बाद की घोषणा के प्रावधानों का अनुपालन किया जाता है, विवाह वैध होगा।

मामले के तथ्यों पर लौटते हुए, कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के बीच कथित विवाह 2 जनवरी, 2024 को हुआ था, जिस तारीख तक 2021 का उपरोक्त अधिनियम अस्तित्व में आया था।

इसलिए, कोर्ट का विचार था कि शादी की तारीख से पहले, याचिकाकर्ताओं को अधिनियम के प्रावधानों का पालन करना चाहिए था, यदि वे धर्मांतरण को पवित्रता/वैधता देना चाहते थे, जो अब यूपी विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम द्वारा नियंत्रित और शासित है।

इसके अलावा, कोर्ट ने 2021 अधिनियम के इरादे और उद्देश्य का अवलोकन किया। यह देखते हुए कि एक क़ानून की व्याख्या करते समय, न्यायालय को विधायिका के इरादे का पता लगाना होता है, वास्तविक या आरोपित, न्यायालय ने इस प्रकार देखा:

कानून जितना कठोर होगा, कोर्ट का विवेक उतना ही कम होगा। इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से कड़े कानून बनाए जाते हैं। यह विधायिका का इरादा होने के नाते, कोर्ट का कर्तव्य यह देखना है कि विधायिका का इरादा निराश न हो। यदि कानूनों में कोई संदेह या अस्पष्टता है, तो उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उद्देश्यपूर्ण निर्माण के नियम का सहारा लिया जाना चाहिए।

इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, कोर्ट ने कहा कि अधिनियम की योजना में यह परिकल्पना की गई है कि यदि विभिन्न धर्मों से संबंधित व्यक्तियों के विवाह के संबंध में कोई धर्मांतरण किया जाता है, चाहे कोई भी पिछली घटना हो, जो धर्मांतरण को पवित्रता दे सकती है या नहीं भी हो सकती है, यदि 2021 का अधिनियम लागू होने के बाद विवाह होता है [27 नवंबर के बाद, पार्टियों को अधिनियम की धारा 8 और 9 का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

इसलिए, कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के वकील की इस दलील को खारिज कर दिया कि चूंकि अधिनियम 2020-21 में लागू हुआ था, और 2017 में आर्य समाज मंदिर में धर्मांतरण किया गया था और इसलिए, किसी नए रूपांतरण की आवश्यकता नहीं है।

इसके साथ, याचिका का निपटारा याचिकाकर्ताओं को यूपी गैरकानूनी धर्म संपरिवर्तन अधिनियम, 2021 की धारा 8 और 9 का अनुपालन सुनिश्चित करने के बाद एक नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ किया गया था।

केस टाइटल: निकिता नजराना और अन्य बनाम स्टेट ऑफ अप और 3 अन्य 2024 लाइव लॉ (एबी) 66 [रिट - सी नंबर 1348 ऑफ 2024]

केस साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (एबी) 66