Gyanvapi | 'जिला न्यायाधीश ने हिंदू वादी के प्रभाव में 'व्यास तहखाना' में 'पूजा' की अनुमति दी': मस्जिद समिति ने हाईकोर्ट में कहा

अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति (वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधक) ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष तर्क दिया कि वाराणसी जिला न्यायाधीश के 31 जनवरी के आदेश में हिंदू पक्षकारों को ज्ञानवापी मस्जिद (व्यास जी का तहखाना) के दक्षिणी तहखाने में पूजा करने की अनुमति दी गई। तहखाना के अंदर पूजा/राग भोग की अनुमति देने वाले आदेश में कोई ठोस कारण निर्दिष्ट नहीं किए जाने के कारण हिंदू वादी का प्रभाव प्रभावित हुआ।

सीनियर वकील एसएफए नकवी ने वाराणसी जिला न्यायाधीश के 31 जनवरी के आदेश को चुनौती देने वाली मस्जिद समिति द्वारा दायर अपील में जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ के समक्ष यह दलील दी।

नकवी ने तर्क दिया,

"यह आदेश (31 जनवरी का) स्वयं दर्शाता है कि यह आदेश सीपीसी के किसी भी प्रावधान के तहत पारित नहीं किया गया। यह वादी के प्रभाव में पारित किया गया। वादी ने जो भी कहा, जिला न्यायाधीश ने इसे सुसमाचार सत्य के रूप में स्वीकार किया। ऐसा कोई लिखित बयान दायर नहीं किया गया कि यह व्यक्ति कौन है, जो 30 साल बाद प्रकट होता है और तहखाना के अंदर पूजा करने के अधिकार का दावा करता है।''

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि व्यास तहखाना में पूजा की अनुमति देकर जिला न्यायाधीश ने वादपत्र में मांगी गई मुख्य राहत को प्रभावी ढंग से अनुमति दी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि जब हिंदू वादी का आवेदन 17 जनवरी को पहले ही निपटाया जा चुका है, जहां रिसीवर नियुक्त किया गया, तो जिला न्यायाधीश 31 जनवरी को उसी निस्तारित आवेदन पर एक और आदेश कैसे पारित कर सकते हैं?

नकवी ने तर्क दिया,

"निचली अदालत ने स्पष्ट रूप से देखा कि क्या साइट वादी से ली गई, या उसने इसे आत्मसमर्पण किया, इस बारे में सवाल मुद्दों के तैयार होने के बाद तय किए जाने चाहिए। लेकिन ऑपरेटिव भाग (पूजा के लिए अनुमति) द्वारा न्यायाधीश ने कुछ और कहा।''

इसके अलावा, मस्जिद समिति की ओर से पेश वकील पुनीत गुप्ता ने यह भी कहा कि तहखाना के अंदर पूजा की अनुमति देने में जिला न्यायाधीश सही नहीं हैं, क्योंकि वह अपनी संतुष्टि दर्ज करने में विफल रहे हैं कि मस्जिद समिति को कोई अपूरणीय क्षति नहीं हुई।

उन्होंने तर्क दिया,

"यदि माई लॉर्ड देख सकते हैं तो एक भी शब्द नहीं है कि इतना मजबूत अनिवार्य निषेधाज्ञा क्यों जारी किया गया, जो वस्तुतः मुख्य वाद की प्रार्थना को अनुमति देता है। जिला न्यायाधीश ने किसी निष्कर्ष को दर्ज किए बिना, जिसे कथित तौर पर 1993 में अंतिम बार 2024 में निष्पादित किया गया, उसे अनुमति दी। जिला न्यायाधीश आदेश पारित करने से पहले अपनी संतुष्टि दर्ज करने में विफल रहे कि ज्ञानवापी मस्जिद समिति को कोई अपूरणीय क्षति नहीं होगी।''

गुप्ता ने आगे तर्क दिया कि यह स्वीकृत तथ्य है कि 1993 के बाद से तहखाना में कोई पूजा नहीं हुई। इसलिए यदि 30 वर्षों के बाद न्यायालय रिसीवर नियुक्त कर रहा था और यथास्थिति बदल रहा था तो निर्णय के पीछे कुछ ठोस कारण होना चाहिए था। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि हिंदू वादी कभी भी व्यास तहखाना के कब्जे में नहीं था और कब्जे के बारे में सवाल केवल मुद्दे तय होने के बाद ही तय किया जा सकता।

उन्होंने प्रस्तुत किया,

"एक बार जब आवेदन (17 जनवरी को) की अनुमति दे दी गई तो जिला न्यायाधीश कार्यात्मक अधिकारी बन गए। बदलाव का आदेश देने के लिए कोई लिपिकीय गलती हो गई (31 जनवरी को), लेकिन जिला न्यायाधीश ने पूरे आदेश को बदल दिया... जिला न्यायाधीश विफल रहे आदेश पारित करने से पहले अपनी संतुष्टि दर्ज करने के लिए कि ज्ञानवापी मस्जिद समिति को कोई अपूरणीय क्षति नहीं होगी। उस संबंध में एक भी पंक्ति नहीं, सुविधा का कोई संतुलन नहीं, कोई अपूरणीय क्षति नहीं। कोई संतुष्टि दर्ज नहीं की गई।"

उल्लेखनीय है कि हिंदू वादी के वकील हरि शंकर जैन और विष्णु शंकर जैन ने वाराणसी जिला न्यायाधीश के 31 जनवरी के आदेश का समर्थन करते हुए कहा कि उनकी पहली प्रार्थना (रिसीवर की नियुक्ति के लिए) 17 जनवरी को अनुमति दी गई। हालांकि, कुछ चूक के कारण दूसरी प्रार्थना (व्यास तहखाना के अंदर प्रार्थना करने के लिए) की अनुमति नहीं दी गई, इसलिए जब उन्होंने जिला न्यायाधीश से दूसरी प्रार्थना की भी अनुमति देने का अनुरोध किया तो उन्होंने 31 जनवरी को सीआरपीसी की धारा 152 के तहत शक्तियों का आह्वान करके इसकी अनुमति दे दी।