जब तक प्रतिमा में विशेष प्रावधान न हो, नियोक्ता सेवानिवृत्त कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू नहीं कर सकता: इलाहाबाद हाइकोर्ट

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने माना कि जब तक उसे किसी प्रतिमा के तहत विशेष रूप से अधिकार क्षेत्र नहीं दिया जाता है, तब तक नियोक्ता का कोई अनुशासनात्मक प्राधिकारी किसी कर्मचारी के खिलाफ उसकी सेवानिवृत्ति के बाद अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू नहीं कर सकता, या लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी नहीं रख सकता।

जस्टिस जे.जे. मुनीर ने कहा,

“कुछ नियम नियोक्ता को अपने कर्मचारियों के खिलाफ सेवानिवृत्ति के बाद निश्चित अवधि तक कार्यवाही शुरू करने की शक्ति प्रदान करते हैं और वह भी निश्चित रूप से कुछ उच्च प्राधिकारी की अनुमति के साथ। केवल क़ानून के तहत ही नियोक्ता अपने सेवानिवृत्त कर्मचारी पर विस्तारित अनुशासनात्मक क्षेत्राधिकार का उपयोग ले सकता है, अन्यथा नहीं ले सकता।”

कोर्ट ने देव प्रकाश तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा बोर्ड, लखनऊ और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, जहां अनुशासनात्मक प्राधिकारी के प्रारंभिक आदेश कोर्ट ने रद्द कर दिया और नए सिरे से जांच का निर्देश दिया। मामले में कार्यवाही के दौरान, कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गया।

उक्त मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि सेवानिवृत्त कर्मचारी के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी नहीं रह सकती, क्योंकि कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद ऐसी कार्यवाही जारी रखने के लिए अधिकारियों के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

पूरा मामला

याचिकाकर्ता यूपी में सीनियर गोदाम अधीक्षक थे। राज्य भंडारण निगम 2005 में उनके खिलाफ 5 आरोपों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई। याचिकाकर्ता ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए जवाब प्रस्तुत किया। जांच रिपोर्ट में याचिकाकर्ता को सभी आरोपों में दोषी पाया गया। याचिकाकर्ता 31 जुलाई, 2009 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो गया। हालांकि, लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही में कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया।

वहीं मई, 2010 में निगम के प्रबंध निदेशक द्वारा याचिकाकर्ता और तीन अन्य कर्मचारियों के खिलाफ लगाए गए दुराचार के कारण निगम को हुई कुल हानि 25,21,171.38 रुपये को रोकने का आदेश पारित किया गया। याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों और अन्य संपत्तियों से 12,60,586.19 रुपये का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया। यह भी निर्देश दिया गया कि अन्य बकाया 1 मार्च, 2006 से 1 मार्च, 2009 के बीच अर्जित चार वेतन वृद्धि के लिए याचिकाकर्ता को देय धनराशि को समायोजित किया जाएगा।

याचिकाकर्ता ने अनुशासनात्मक प्राधिकरण के आदेश के खिलाफ निगम के निदेशक मंडल के सामने इस आधार पर अपील दायर की कि प्राधिकरण के पास सेवानिवृत्त कर्मचारी के खिलाफ आदेश पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता को 9 साल की अवधि तक अपील की स्थिति के बारे में सूचित नहीं किया गया। इसलिए उसने आदेशों को रद्द करने की मांग करते हुए रिट अदालत का दरवाजा खटखटाया।

हाईकोर्ट का फैसला

कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता की अपील खारिज करने से पहले उसे करीब 9 साल तक लंबित रखा गया। बाद में अपील खारिज कर दी गई, इसलिए न्यायालय ने मामले का फैसला उसकी योग्यता के आधार पर किया।

हालांकि, यह देखा गया,

“विभागीय उपचार सुविधा के उपचार के रूप में होते है, किसी कर्मचारी के अधिकारों के निर्धारण को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने के लिए कोई असुविधा या जाल नहीं।"

न्यायालय के समक्ष प्राथमिक मुद्दा यह है कि क्या किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी के खिलाफ लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी रखी जा सकती है। क्या ऐसे कर्मचारी को दंडित करने के लिए कोई आदेश पारित किया जा सकता है।

न्यायालय ने माना कि सामान्य सिद्धांत के अनुसार एक बार कर्मचारी की सेवानिवृत्ति पर नियोक्ता कर्मचारी संबंध समाप्त हो जाता है, तो अनुशासनात्मक प्राधिकारी का अधिकार क्षेत्र भी समाप्त हो जाता है। कर्मचारी की सेवानिवृत्ति पर नियोक्ता का उस पर कोई अधिकार नहीं रह जाता है।

न्यायालय ने आगे कहा कि प्रतिवादी निगम जैसे सरकारी प्रतिष्ठानों में नियोक्ता कर्मचारी के बीच संबंध आम तौर पर वैधानिक नियमों द्वारा शासित होते हैं, अनुबंधों द्वारा नहीं। याचिकाकर्ता के मामले में उसकी सेवा वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन एक्ट 1962 की धारा 42 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निगम द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा शासित है।

यदि ये सेवा नियम सिविल सेवा विनियमों के विनियम 351-ए के समान प्रावधान करते, जो नियोक्ता को कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही को रोके रखने और जुर्माना लगाने की अनुमति देते तो यह अलग मामला होता। कानून की कल्पना के अनुसार, विनियमों में उस प्रकार का प्रावधान सेवानिवृत्त कर्मचारी पर नियोक्ता के अनुशासनात्मक क्षेत्राधिकार का विस्तार करेगा, जिसके खिलाफ उसकी सेवानिवृत्ति से पहले कार्यवाही शुरू की गई।

कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद अनुशासनात्मक जांच तभी बढ़ाई जा सकती है, जब उसकी सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाले कानून में ऐसा प्रावधान हो।

कोर्ट ने ऋषि पाल सिंह बनाम यूपी राज्य और अन्य का हवाला दिया, जिसमें इलाहाबाद हाइकोर्ट ने माना कि "यूपी राज्य भंडारण निगम कर्मचारी विनियमन 1961 (UP State Warehousing Corporation Staff Regulation, 1961) के तहत कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं बताया गया," जो निगम को सेवानिवृत्ति के बाद उपरोक्त विनियमों के तहत शासित अपने कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने और कोई जुर्माना लगाने की अनुमति दे सकता है। सिविल सेवा विनियमन के विनियमन 351-ए के अनुरूप ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

देव प्रकाश तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा बोर्ड, लखनऊ और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए कोर्ट ने माना कि निगम द्वारा बनाए गए नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद ऐसी अनुशासनात्मक कार्रवाई को सक्षम बनाता हो।

तदनुसार प्रबंध निदेशक के दंड लगाने के आदेश और उसके बाद याचिकाकर्ता की अपील खारिज करने का आदेश रद्द कर दिया गया।

केस टाइटल: महेंद्र नाथ शर्मा बनाम यूपी राज्य और अन्य

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