SSB Recruitment | मेडिकल बोर्ड की राय लिमिटेड की न्यायिक पुनर्विचार में उम्मीदवार के ऑपरेशन के अधिकार की मान्यता शामिल नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि मेडिकल जांच के दौरान पाई गई मेडिकल स्थिति के आधार पर उम्मीदवारी को अस्वीकार करने में न्यायिक पुनर्विचार का दायरा सीमित है। कोर्ट ने कहा कि जब तक मेडिकल बोर्ड या विभाग ने परीक्षा आयोजित करने के लिए जारी किसी दिशानिर्देश का उल्लंघन नहीं किया है, तब तक कोर्ट का हस्तक्षेप उचित नहीं है।

जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस सैयद क़मर हसन रिज़वी की खंडपीठ ने कहा,

“मेडिकल बोर्ड द्वारा जिस सीमित मुद्दे की जांच की जानी है वह यह है कि क्या मेडिकल परीक्षा की तारीख पर उम्मीदवार मेडिकल रूप से फिट है या अनफिट है। क्या उम्मीदवार को मेडिकल जांच के लिए नीति/नियमों के संदर्भ में विचार किया गया, यह मुद्दा होगा। मेडिकल बोर्ड की ऐसी राय की सत्यता ही समीक्षा मेडिकल बोर्ड में जांची जा सकती है। इस तरह की प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक पुनर्विचार में किसी उम्मीदवार को खुद का ऑपरेशन कराने के अधिकार की मान्यता शामिल नहीं होगी, भले ही वह किसी विशेष मेडिकल आपात स्थिति में वैध रूप से अयोग्य पाया गया हो, जिससे वह खुद का ऑपरेशन करा सके और उसके बाद अपनी उम्मीदवारी पर नए सिरे से विचार करने के लिए आवेदन कर सके।”

अपीलकर्ताओं ने केंद्रीय पुलिस संगठन-एसएसबी में कांस्टेबल चालक के पद के लिए आवेदन किया। भर्ती नियमों के अनुसार मेडिकल जांच करने पर अपीलकर्ता छोटे हाइड्रोसील से पीड़ित पाए गए और अनुपयुक्त है। उनकी अस्वीकृति के खिलाफ, अपीलकर्ताओं ने एक रिट याचिका दायर की।

एकल न्यायाधीश ने माना कि आयोजित मेडिकल जांच भर्ती के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार थी। तदनुसार, रिट याचिका खारिज कर दी गई। अपीलकर्ताओं ने एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ इस आधार पर एक विशेष अपील दायर की कि छोटे हाइड्रोसील के मामले में उम्मीदवार का चयन किया जा सकता है, यदि उसका ऑपरेशन किया गया हो और कोई बुरा निशान शेष न हो।

यह तर्क दिया गया कि अपीलकर्ताओं को ऑपरेशन कराने का अवसर दिया जाना चाहिए था और बाद में उनकी उम्मीदवारी पर नए सिरे से विचार किया जा सकता था।

कोर्ट ने कहा कि मेडिकल जांच करने का तरीका भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट किया गया है।

कोर्ट ने कहा कि क्लॉज 25 में प्रावधान है कि यदि छोटे हाइड्रोसील का ऑपरेशन किया गया और कोई बुरा निशान नहीं बचा है तो इसका मतलब है कि मेडिकल जांच से पहले ऐसा ऑपरेशन किया जाना चाहिए।

कोर्ट ने कहा,

“क्लॉज 25 को मेडिकल आधार पर अस्वीकृति के बाद ऑपरेशन के उपाय का लाभ उठाने के लिए उम्मीदवार को अवसर देने और उसके बाद मेडिकल बोर्ड द्वारा नए सिरे से विचार करने के अधिकार का दावा करने के रूप में नहीं माना जा सकता। यदि इस तरह के तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है तो प्रत्येक उम्मीदवार जो छोटे हाइड्रोसील से पीड़ित पाया जाता है, उसे अपना ऑपरेशन कराने और उसके बाद नए सिरे से मेडिकल जांच के लिए उपस्थित होने का अधिकार दिया जाएगा। ऐसा प्रतीत नहीं होता कि दिशानिर्देशों का उद्देश्य ऐसा है।”

कोर्ट ने कहा कि कोर्ट केवल यह देख सकता है कि मेडिकल जांच के लिए दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया या नहीं। एक बार प्रक्रिया का विधिवत पालन हो जाने के बाद न्यायालय चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

एकल न्यायाधीश का आदेश बरकरार रखते हुए न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ताओं के लिए छोटे हाइड्रोसील का ऑपरेशन कराना और फिर नए सिरे से आवेदन करना खुला है।

केस टाइटल: राजेश कुमार और अन्य बनाम भारत संघ और 3 अन्य 2024 लाइव लॉ (एबी) 173 [विशेष अपील नंबर - 2024 की 214]