उत्तराखंड UCC को हाईकोर्ट में चुनौती; कहा- प्रावधान मुस्लिम और LGBTQ समुदायों के प्रति भेदभावपूर्ण

उत्तराखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की, जिसमें हाल ही में लागू किए गए समान नागरिक संहिता (UCC) उत्तराखंड 2024 को चुनौती दी गई। इसमें विवाह और तलाक तथा लिव-इन संबंधों को कवर करने वाले विशेष प्रावधान शामिल हैं, जिसमें दावा किया गया कि यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

27 जनवरी को उत्तराखंड सरकार ने UCC लागू की उत्तराखंड विधानसभा द्वारा उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक 2024 पारित किए जाने के लगभग एक साल बाद। यह UCC लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया।

एडवोकेट द्वारा दायर याचिका में संहिता के कुछ हिस्सों को चुनौती दी गई, विशेष रूप से संहिता के भाग-1 यानी विवाह और तलाक और भाग-3 यानी लिव-इन रिलेशनशिप के तहत प्रदान की गई धाराएँ साथ ही समान नागरिक संहिता नियम उत्तराखंड 2025।

याचिका में कहा गया कि UCC उत्तराखंड, 2024 ने महिलाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण होने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों के बारे में विभिन्न चिंताओं पर अंकुश लगाया। हालांकि ऐसे कई प्रावधान और नियम हैं, जो राज्य में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं और उनकी निजता के अधिकार जीवन के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। बड़े अर्थों में विवाह और अपने साथी चुनने पर निर्णय लेने में व्यक्तियों की स्वायत्तता के अधिकार को छीन लेते हैं।

इसमें कहा गया कि प्रावधान मुस्लिम समुदाय के प्रति भेदभावपूर्ण हैं, क्योंकि यह विवाह और तलाक के संबंध में उनकी कुछ प्रथागत प्रथाओं की अनदेखी करता है। उन पर हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधानों को ट्रांसफर करता है।

उदाहरण के लिए यह दावा किया गया कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 3(1)(G) जो विवाह के लिए निषिद्ध संबंधों को परिभाषित करती है मुस्लिम और पारसी समुदायों पर लागू की गई। इस तथ्य की अनदेखी करते हुए कि पुरुष और उसके पिता की बहन की बेटी, एक पुरुष और उसके पिता के भाई की बेटी, एक पुरुष और उसकी माँ के भाई की बेटी, और एक पुरुष और उसकी माँ की बहन की बेटी के बीच विवाह, पवित्र कुरान और पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936 के तहत निषिद्ध नहीं है।

यह दावा किया गया कि यह इन समुदायों के प्रचलित रीति-रिवाजों, अधिकारों और प्रथाओं की घोर अवहेलना है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित हैं।

बता दें कि UCC में प्रावधान है कि विवाह के पक्ष निषिद्ध संबंधों की श्रेणी में नहीं आएंगे यदि उन्हें नियंत्रित करने वाली प्रथा दोनों के बीच विवाह की अनुमति देती है। याचिका में कहा गया कि धारा 4(iv) के अनुसार यदि कोई प्रथा निषिद्ध रिश्तों के बीच विवाह की अनुमति देती है तो उसे रजिस्टर किया जा सकता है लेकिन दूसरी ओर प्रावधान में एक और योग्यता दी गई, जिसमें कहा गया कि इसकी अनुमति केवल तभी दी जा सकती है जब यह सार्वजनिक नीति और नैतिकता के विरुद्ध न हो।

याचिका में कहा गया कि प्रावधान ऐसे विवाहों के रजिस्ट्रेशन पर अनुचित प्रतिबंध लगाता है।

याचिका में कहा गया कि नियम 9(3)(ई)(ii) में प्रयुक्त भाषा में प्रावधान है कि केवल वे बहुविवाह विवाह जिन्हें किसी क़ानून द्वारा अनुमति दी गई, संहिता के तहत अपने आगे के विवाह को पंजीकृत कर सकते हैं, जबकि यह एक सर्वविदित तथ्य है कि वर्तमान कानूनी स्थिति के अनुसार ऐसा कोई क़ानून नहीं है, जो बहुविवाह की अनुमति देता हो यह केवल मुसलमानों की प्रथाएं हैं, जो बहुविवाह विवाह और कुछ रिश्तों (निषिद्ध डिग्री) के बीच विवाह की अनुमति देती हैं, जो बहुसंख्यक समुदाय यानी देश के हिंदुओं में निषिद्ध हैं।

याचिका में कहा गया,

"स्पष्ट रूप से ये प्रावधान मनमानेपन और अविवेक के दोष से ग्रस्त हैं और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करते हैं। तथ्य यह है कि ये प्रावधान किसी व्यक्ति के पिछले लिव-इन संबंधों के संबंध में भी घोषणा की मांग करते हैं, जो समाप्त हो गए, जो निजता के अधिकार का घोर उल्लंघन है, जो भारत के संविधान के तहत जीवन के अधिकार का अनिवार्य हिस्सा है।"

लिव-इन रिलेशनशिप पर याचिका में कहा गया कि धारा 4(बी) में कहा गया कि केवल एक पुरुष और महिला जो विवाह की प्रकृति में रिश्ते के माध्यम से साझा घर में सहवास करते हैं बशर्ते कि उनका रिश्ता निषिद्ध संबंधों की डिग्री के अंतर्गत न आए, उन्हें लिव-इन रिलेशनशिप में कहा जाता है।

याचिका में दावा किया गया कि यदि प्रावधान को शाब्दिक अर्थ में समझा जाए तो यह केवल जैविक पुरुष या महिला से संबंधित होगा, जिससे LGBTQ समुदाय से संबंधित व्यक्तियों को उनके लिव-इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन के अधिकार से बाहर रखा जाएगा। यह LGBTQ समुदाय के साथ अनुचित व्यवहार होगा।

याचिका में आगे कहा गया कि लिव-इन रिलेशनशिप की परिभाषा यह परिभाषित करती है कि कौन ऐसे रिश्ते में रह सकता है, लेकिन यह सहवास की न्यूनतम समय अवधि प्रदान करने में विफल रहता है, जो किसी रिश्ते को लिव-इन रिलेशनशिप के रूप में मानने के लिए आवश्यक शर्त है। इसमें यह भी कहा गया कि धारा के केवल गैर-अनुपालन के लिए निर्धारित दंड भी मनमाना और असंगत है।

इसमें कहा गया कि ऐसे मामलों में जहां लिव-इन रिलेशनशिप रजिस्टर नहीं हो सकती, उनमें वह मामला भी शामिल है, जहां एक व्यक्ति नाबालिग है। यह मनमाना है, क्योंकि 21 वर्ष का पुरुष और 18 वर्ष की महिला एक दूसरे से विवाह कर सकते हैं, लेकिन यदि 21 वर्ष से कम आयु की महिला लिव-इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकती, क्योंकि संहिता इसकी अनुमति नहीं देती।

इसमें एक ऐसे परिदृश्य की ओर भी इशारा किया गया, जिसमें दो व्यक्ति जो खुद को रूममेट बताते हैं और एक ही घर में रहते हैं, लेकिन साथ में सहवास नहीं करते एक व्यक्ति की शिकायत पर रजिस्ट्रार द्वारा उन्हें उनके लिव-इन रिलेशनशिप को रजिस्टर करने, लिव-इन न होने और केवल रूममेट होने के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए नोटिस दिया जाता है। याचिका में कहा गया कि क्या रजिस्ट्रार साक्ष्य की पुष्टि किए बिना सारांश जांच के माध्यम से निर्णय ले सकता है।

इस प्रकार याचिका में दावा किया गया कि रजिस्ट्रार को संहिता के तहत यह पता लगाने के लिए अत्यधिक शक्तियां प्रदान की गई कि व्यक्ति लिव-इन रिलेशनशिप में हैं या नहीं, जो स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है।

यह 'निवासी' शब्द के दायरे को भी चुनौती देता है, जिस पर संहिता लागू होती है, जहां तक ​​इसमें उत्तराखंड में एक निश्चित अवधि के लिए रहने वाले अन्य राज्यों के स्थायी निवासी शामिल हैं।

केस टाइटल: आरुषि गुप्ता बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य