पैकेज्ड कमोडिटीज रूल्स के तहत पैकेजिंग आवश्यकताओं से छूट का दावा करने के लिए कोई वैधानिक आधार नहीं, पेप्सिको को पालन करना होगा: तेलंगाना हाईकोर्ट

चीफ़ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस अनिल कुमार जुकांती की तेलंगाना हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पेप्सिको द्वारा दायर एक रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें वजन और माप मानक (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 1977 के नियम 6 (1) (ए) द्वारा अनिवार्य कुछ पैकेजिंग आवश्यकताओं के तहत छूट का दावा किया गया था।मामला नियम 6 (1) (ए) में लाए गए संशोधन से संबंधित थी, जिसमें पैकेजों पर नाम और पते की घोषणा के बारे में आवश्यकताओं को निर्दिष्ट किया गया था, विशेष रूप से आयातित पैकेजों और पैकर्स के रूप में कार्य करने वाली कंपनियों के...

हनुमान जयंती यात्रा: तेलंगाना हाईकोर्ट ने निर्मल जिले में जुलूस की अनुमति दी, मस्जिदों के पास संगीत बजाने पर प्रतिबंध लगाया

तेलंगाना हाईकोर्ट ने निर्मल जिले के पुलिस अधिकारियों को हनुमान जयंती की पूर्व संध्या पर 'भगवान श्री वीर हनुमान यात्रा' जुलूस की अनुमति देने का निर्देश दिया। हालांकि, कोर्ट ने जुलूस धारकों को पास की मस्जिदों के 150 मीटर के दायरे में संगीत बजाने से रोक लगाई।जस्टिस बी. विजयसेन रेड्डी ने क्षेत्र की 'सांप्रदायिक संवेदनशीलता' का हवाला देते हुए अनुमति देने से इनकार करने के खिलाफ रंजर गंगाप्रसाद द्वारा दायर रिट याचिका में संबंधित उप-विभागीय पुलिस अधिकारी और SHO को अंतरिम निर्देश दिया।याचिकाकर्ता ने दलील...

तेलंगाना हाइकोर्ट ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी में धन के दुरुपयोग से जुड़े 20 साल पुराने मामले में छह लोगों को बरी किया

अपने फैसले में तेलंगाना हाइकोर्ट ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के छह कर्मचारियों की सजा रद्द कर दी, जिन पर यूनिवर्सिटी के लगभग 1.5 करोड़ रुपयों का दुरुपयोग करने का आरोप था।जस्टिस के. सुरेंदर ने कहा,“किसी भी बैंक गवाह से यह दिखाने के लिए पूछताछ नहीं की गई कि किसी भी समय इनमें से किसी भी अपीलकर्ता द्वारा बैंक में स्वयं के चेक या दूसरों के चेक भुनाए गए। अभियोजन पक्ष को यह साबित करने के लिए बैंक से गवाह पेश करने चाहिए कि A1 द्वारा हस्ताक्षरित चेक यहां 36 अपीलकर्ताओं द्वारा वापस लिए गए। ऐसे किसी सबूत के...

तेलंगाना हाइकोर्ट ने न्यायालय की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग के लिए नियम अधिसूचित किए

तेलंगाना राजपत्र ने तेलंगाना हाइकोर्ट की ओर से न्यायिक अधिसूचना जारी की। इसके माध्यम से न्यायालय की कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग के लिए नियम निर्धारित किए गए।वर्ष 2022 में जारी हाइकोर्ट ने अब वर्चुअल लाइव-स्ट्रीमिंग बोर्ड के ऊपर इन नियमों का लिंक जोड़ा, जिसे हाइकोर्ट की वेबसाइट पर देखा जा सकता है।नियम 5 उन मामलों को निर्धारित करता है, जिन्हें लाइव-स्ट्रीमिंग से बाहर रखा जाएगा। इसमें वैवाहिक विवाद बच्चों से संबंधित मामले आदि शामिल हैं। इसमें एक फॉर्म भी निर्धारित किया गया, जिसके...

CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने तेलंगाना हाइकोर्ट के नए भवन की आधारशिला रखी, महिलाओं और दिव्यांगों के लिए समावेशी बुनियादी ढांचे की वकालत की

चीफ जस्टिस डीवाई ऑफ इंडिया (सीजेआई) चंद्रचूड़ ने बुधवार को महिलाओं और दिव्यांगों सहित सभी के लिए अदालतों में अनुकूल बुनियादी ढांचे का आह्वान किया। तेलंगाना हाइकोर्ट के नए भवन की आधारशिला रखते हुए उन्होंने कहा,"बुनियादी ढांचे में खराब शौचालय, महिलाओं के लिए बार रूम की अनुपस्थिति, रैंप की कमी के रूप में बहिष्कार के संकेत नहीं होने चाहिए। उनकी अनुपस्थिति में स्पष्ट रूप से वे लोगों को बताते हैं कि न्यायालय उनके लिए नहीं हैं या उन्हें न्याय तक पहुँच पाने के लिए अतिरिक्त बाधाओं को पार करना होगा। खराब...

तेलंगाना हाइकोर्ट ने आवासीय क्षेत्र में कथित रूप से चल रहे बार को बंद करने की 6th क्लास स्टूडेंट की याचिका पर स्वत: संज्ञान लिया

तेलंगाना हाइकोर्ट ने जोसेफ पब्लिक स्कूल के छठी कक्षा के स्टूडेंट द्वारा लिखे गए पत्र के आधार पर स्वत: संज्ञान लेकर जनहित याचिका दायर की, जिसमें कोर्ट से अनुरोध किया गया कि वह आवासीय कॉलोनी में कथित रूप से चल रहे और काफी उपद्रव मचा रहे साईं युवा बार को ट्रांसफर करने का निर्देश दे।चीफ जस्टिस आलोक आराधे और जस्टिस अनिल कुमार जुकांति की खंडपीठ के समक्ष उक्त मामले को रखा गया।पत्र में वैष्णवी ने कहा कि बार उनकी कॉलोनी के बीच में चल रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी कॉलोनी में कई प्रतिष्ठित स्कूल और कॉलेज चल...

लोन गारंटी विवाद में हस्ताक्षरों की तुलना करते समय सेल्स डीड की प्रमाणित कॉपी मूल डीड के स्थान पर स्वीकार्य नहीं: तेलंगाना हाइकोर्ट

तेलंगाना हाइकोर्ट ने माना कि लोन गारंटी विवाद में हस्ताक्षरों की तुलना करने का प्रयास करते समय रजिस्टर्ड सेल्स डीड की प्रमाणित कॉपी मूल दस्तावेजों के लिए स्वीकार्य विकल्प नहीं है।यह निर्णय ऐसे मामले से संबंधित है, जिसमें याचिकाकर्ता (ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रतिवादी) ने लोन गारंटी समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया और विवादित समझौते के साथ तुलना के लिए अपने हस्ताक्षर वाली सेल्स डीड की प्रमाणित कॉपी भेजने की मांग की।वादी ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष कथित तौर पर प्रतिवादी/याचिकाकर्ता द्वारा...