अदालतों को अस्वस्‍थ मानसिकता वाले व्यक्तियों से जुड़े मामलों में सतर्क रहना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके अधिकार सुरक्षित रहें: तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि न्यायालयों को अस्वस्थ व्यक्तियों से जुड़े मामलों में अत्यंत सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए ताकि उन के अधिकारों की रक्षा की जा सके। साथ ही न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि किसी मुकदमे में कोई पक्ष यह आरोप लगाता है कि विरोधी पक्ष अस्वस्थ है, तो न्यायालय को यह निर्धारित करने के लिए न्यायिक जांच करनी चाहिए कि आरोप सत्य है या नहीं।

जस्टिस के सुजाना ने दुव्वुरी रामी रेड्डी बनाम दुव्वुदु पापी रेड्डी एवं अन्य में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के निर्णय का उल्लेख करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति को अस्वस्थ घोषित करते समय कुछ सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए।

कोर्ट ने कहा, “स्वस्थ व्यक्तियों से जुड़े मामलों में न्यायालय को यह सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत सावधानी और तत्परता बरतनी चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा की जाए। सी.पी.सी. के आदेश XXXII, नियम 15 में नियम 1 से 14 के प्रयोजनों के लिए अस्‍वस्‍थ दिमाग वाले व्यक्तियों या इस तरह से न्यायोचित ठहराए गए व्यक्तियों को नाबालिगों के समान स्थिति में रखा गया है। जब किसी मुकदमे में पक्षकार यह आरोप लगाता है कि विरोधी पक्ष अस्‍वस्‍थ दिमाग का है, तो न्यायालय को यह निर्धारित करने के लिए न्यायिक जांच करनी चाहिए कि क्या कथित व्यक्ति वास्तव में मुकदमे में अपने हितों की रक्षा करने में असमर्थ है। इस जांच में गवाहों, कथित पागल व्यक्ति की जांच करना और चिकित्सा विशेषज्ञ की राय लेना शामिल होना चाहिए।"

"न्यायालय की जांच केवल यह निर्धारित करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए कि व्यक्ति अस्‍वस्‍थ दिमाग का है या नहीं, बल्कि उसकी मानसिक दुर्बलता की सीमा का आकलन करने तक भी विस्तारित होनी चाहिए। मानसिक दुर्बलता शारीरिक दोषों से उत्पन्न हो सकती है जो व्यक्ति को अपनी इच्छाओं या विचारों को व्यक्त करने में असमर्थ बनाती है। हालांकि, एक चिकित्सा विशेषज्ञ की राय भी प्रासंगिक है, यह निर्णायक नहीं है। न्यायालय को निर्णय पर पहुंचने के लिए विशेषज्ञ की राय सहित प्रस्तुत सभी साक्ष्यों पर विचार करना चाहिए। न्यायालय कथित पागल को अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए बाध्य कर सकता है तथा उसे चिकित्सा परीक्षण के लिए प्रस्तुत होने का निर्देश दे सकता है।"

मामले में हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद टिप्पणी की, "परीक्षण न्यायालय ने याचिकाकर्ता को मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित करने से पहले यह निर्धारित करने के लिए कोई जांच नहीं की कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है या नहीं तथा उसके पिता को उसकी ओर से प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी और सी.पी.सी. के आदेश XXXII नियम 15 के प्रावधानों का पालन नहीं किया। परीक्षण न्यायालय ने उसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा जांच के लिए भी नहीं भेजा। इस प्रकार, आरोपित आदेश संधारणीय नहीं हैं तथा उन्हें निरस्त किया जाना चाहिए।"

कोर्ट ने कहा कि ऐसे व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए गहन न्यायिक जांच, निर्धारित प्रक्रिया का पालन तथा सभी प्रासंगिक साक्ष्यों पर विचार आवश्यक है। इस प्रकार हाईकोर्ट ने परीक्षण न्यायालय के आदेश को निरस्त कर दिया तथा पति की सिविल पुनरीक्षण याचिकाओं को स्वीकार कर लिया।

केस टाइटलः X v/s Y

CRP 2890 of 2022

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