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सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों के साथ भेदभाव करने वाले कानूनों की पहचान करने का निर्देश दिया

8 May 2025 1:17 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने बुजुर्ग और असाध्य रूप से बीमार कैदियों की रिहाई के लिए NALSA की याचिका पर जारी किया नोटिस

6 May 2025 10:03 AM IST

छह महीने में रिटायर होने वाले कर्मचारियों की तैनाती घर के पास हो: CAT जम्मू

17 March 2025 10:06 PM IST

'सार्वजनिक और कार्यस्थलों पर स्तनपान को कलंकित नहीं किया जाना चाहिए': सुप्रीम कोर्ट ने नर्सिंग और चाइल्ड केयर रूम के संबंध में निर्देश जारी किए

4 March 2025 9:19 AM IST

छूट देने के लिए लगाई गई शर्तें दमनकारी नहीं होनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

19 Feb 2025 10:24 AM IST

बिना आवेदन के भी पात्र हो जाने पर दोषियों की समयपूर्व रिहाई पर विचार करें: सुप्रीम कोर्ट का राज्यों को निर्देश

19 Feb 2025 9:37 AM IST

अधिकांश राज्यों ने बच्चे के दस्तावेजों में माँ का नाम शामिल करने के लिए नियमों में संशोधन किया: सुप्रीम कोर्ट ने 2014 की जनहित याचिका का निपटारा किया

5 Feb 2025 9:32 AM IST

सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिपूरक भूमि उपलब्ध न कराने तक केंद्र और राज्यों को वन भूमि में कमी करने पर रोक लगाई

4 Feb 2025 10:36 AM IST

Constitution में केंद्र और राज्यों के अधीन सर्विस

26 Dec 2024 9:04 AM IST

Constitution में यूनियन और स्टेट के बीच एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशन

24 Dec 2024 8:22 PM IST

Constitution में यूनियन और स्टेट के बीच कानून बनाने का बंटवारा

23 Dec 2024 8:18 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने अवैध बंदूकों के खतरे को रोकने के लिए प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में समिति गठित की

14 Nov 2024 9:29 AM IST

BREAKING| सभी निजी संपत्ति 'समुदाय के भौतिक संसाधन' नहीं, जिन्हें राज्य को अनुच्छेद 39(बी) के अनुसार समान रूप से वितरित करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

5 Nov 2024 11:23 AM IST

औद्योगिक अंडरटेकिंग के लिए धारा 80-IA के तहत कटौती योग्य, भले ही राज्य की नोडल एजेंसी के साथ बुनियादी ढांचे का विकास किया गया हो: कलकत्ता हाईकोर्ट

15 Oct 2024 2:44 PM IST

जब दो न्यायालय एक ही अपराध का संज्ञान लेते हैं: धारा 205 – 206, BNSS 2023 के अनुसार राज्य सरकार और हाईकोर्ट की शक्तियाँ

28 Sept 2024 5:43 PM IST

'जानवरों के पास अधिकार नहीं, राज्य के तंत्र को सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना चाहिए': हाईकोर्ट ने बिजली के झटके से गाय की मौत पर मुआवजा देने का आदेश दिया

27 Sept 2024 2:43 PM IST

POSH Act | राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आंतरिक समितियों की जानकारी देने वाले ऑनलाइन डैशबोर्ड बनाने के लिए अनिवार्य बनाने पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट

14 Aug 2024 2:48 PM IST

BREAKING| राज्य खनिज अधिकारों पर पिछले कर बकाया की वसूली कर सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट

14 Aug 2024 11:07 AM IST

सार्वजनिक संपत्ति को नाममात्र मूल्य पर हस्तांतरित करना मनमाना; राज्य के अधिकार केवल नीलामी/पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा ही बेचे जा सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट

3 Aug 2024 7:10 PM IST

राज्य को उप-वर्गीकरण के लिए सेवाओं में जातियों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व पर डेटा दिखाना होगा: सुप्रीम कोर्ट

2 Aug 2024 10:39 AM IST