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सीआरपीसी की धारा 378 | बरी किए जाने के खिलाफ अपील करने के अधिकार का राज्य को कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए: उड़ीसा हाईकोर्ट

सीआरपीसी की धारा 378 | बरी किए जाने के खिलाफ अपील करने के अधिकार का राज्य को कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए: उड़ीसा हाईकोर्ट

20 Jan 2023 10:32 AM IST

[अनुच्छेद 229] राज्य हाईकोर्ट कर्मचारी सेवा शर्तों पर सीजे की सिफारिशों पर तब तक आपत्ति नहीं कर सकता जब तक कि बहुत अच्छे कारण मौजूद न हों: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार की निंदा की

[अनुच्छेद 229] राज्य हाईकोर्ट कर्मचारी सेवा शर्तों पर सीजे की सिफारिशों पर तब तक आपत्ति नहीं कर सकता जब तक कि "बहुत अच्छे कारण" मौजूद न हों: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार की निंदा की

13 Jan 2023 4:06 PM IST

बॉम्बे हाईकोर्ट, मुंबई

नागरिकों को जंगली जानवरों के हमलों से बचाना राज्य का दायित्व, किसी भी तरह की दुर्घटना सरकार की विफलता: बॉम्बे हाईकोर्ट

27 Sept 2022 3:40 PM IST

अनुच्छेद 162 | विशेष स्थान पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करना सरकार का विवेकाधिकार है: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

अनुच्छेद 162 | विशेष स्थान पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करना सरकार का विवेकाधिकार है: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

10 Aug 2022 1:01 PM IST

सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

धारा 302 को तहत सजा कम करने की शक्ति राज्य के पास है ना कि केंद्र के पास : सुप्रीम कोर्ट

19 May 2022 10:27 AM IST

हाईकोर्ट नई नीति बनाने के लिए राज्य को निर्देश जारी नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया

हाईकोर्ट नई नीति बनाने के लिए राज्य को निर्देश जारी नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया

20 Jan 2022 6:39 PM IST

सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

राज्य सरकार के उपक्रमों के लिए आय कटौती- ' आयकर अधिनियम की धारा 40 (ए) (ii बी) में "एक्सक्लूसिविटी" उपक्रमों की संख्या पर आधारित नहीं : सुप्रीम कोर्ट

4 Jan 2022 1:14 PM IST

राज्य और उसकी संस्थाएं आदर्श नियोक्ता के रूप में कार्य करने के लिए बाध्य ; नौकरी पाने के कठिन समय में कर्मियों का कल्याण निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक होना चाहिए : दिल्ली हाईकोर्ट

राज्य और उसकी संस्थाएं आदर्श नियोक्ता के रूप में कार्य करने के लिए बाध्य ; नौकरी पाने के कठिन समय में कर्मियों का कल्याण निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक होना चाहिए : दिल्ली हाईकोर्ट

18 Dec 2021 11:10 AM IST

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निजी अस्पतालों में मरीजों के इलाज के लिए निर्धारित अधिकतम दरों पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निजी अस्पतालों में मरीजों के इलाज के लिए निर्धारित अधिकतम दरों पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया

26 Jun 2021 12:37 PM IST

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