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अनुदान से वेतन प्राप्त करने वाले असम अल्पसंख्यक बोर्ड के कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं माने जा सकते: गुवाहाटी हाईकोर्ट

4 Sept 2025 10:28 AM IST

Presidential Reference | 'राज्यपाल को विधेयकों पर कार्रवाई करते समय कोई विवेकाधिकार नहीं': सिब्बल और सिंघवी के तर्क से असहमत

3 Sept 2025 11:38 AM IST

क्या राज्य सरकार अनुसूचित जाति सूची में बदलाव कर सकती है?

1 Sept 2025 4:34 PM IST

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 54 : नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति

20 Aug 2025 6:34 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने नियोक्ताओं द्वारा POSH Act के अनुपालन का पता लगाने के लिए ज़िलावार सर्वेक्षण का निर्देश दिया

13 Aug 2025 11:41 AM IST

सार्वजनिक संस्थाओं को मामलों का तत्परता से निपटारा करना चाहिए, राज्य के पास लंबित मुकदमों की निगरानी के लिए इंटरनल सिस्टम होना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

6 Aug 2025 10:50 AM IST

'सुप्रीम कोर्ट के 'तहसीन पूनावाला' संबंधी निर्देश राज्य और केंद्र पर बाध्यकारी, जनहित याचिका में मॉब लिंचिंग की घटनाओं की निगरानी नहीं की जा सकती': इलाहाबाद हाईकोर्ट

25 July 2025 11:10 AM IST

Campus Suicides Case: सुप्रीम कोर्ट ने NTF के कामकाज को सुचारू बनाने के लिए निर्देश जारी किए

18 July 2025 5:40 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों के साथ भेदभाव करने वाले कानूनों की पहचान करने का निर्देश दिया

8 May 2025 1:17 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने बुजुर्ग और असाध्य रूप से बीमार कैदियों की रिहाई के लिए NALSA की याचिका पर जारी किया नोटिस

6 May 2025 10:03 AM IST

छह महीने में रिटायर होने वाले कर्मचारियों की तैनाती घर के पास हो: CAT जम्मू

17 March 2025 10:06 PM IST

'सार्वजनिक और कार्यस्थलों पर स्तनपान को कलंकित नहीं किया जाना चाहिए': सुप्रीम कोर्ट ने नर्सिंग और चाइल्ड केयर रूम के संबंध में निर्देश जारी किए

4 March 2025 9:19 AM IST

छूट देने के लिए लगाई गई शर्तें दमनकारी नहीं होनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

19 Feb 2025 10:24 AM IST

बिना आवेदन के भी पात्र हो जाने पर दोषियों की समयपूर्व रिहाई पर विचार करें: सुप्रीम कोर्ट का राज्यों को निर्देश

19 Feb 2025 9:37 AM IST

अधिकांश राज्यों ने बच्चे के दस्तावेजों में माँ का नाम शामिल करने के लिए नियमों में संशोधन किया: सुप्रीम कोर्ट ने 2014 की जनहित याचिका का निपटारा किया

5 Feb 2025 9:32 AM IST

सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिपूरक भूमि उपलब्ध न कराने तक केंद्र और राज्यों को वन भूमि में कमी करने पर रोक लगाई

4 Feb 2025 10:36 AM IST

Constitution में केंद्र और राज्यों के अधीन सर्विस

26 Dec 2024 9:04 AM IST

Constitution में यूनियन और स्टेट के बीच एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशन

24 Dec 2024 8:22 PM IST

Constitution में यूनियन और स्टेट के बीच कानून बनाने का बंटवारा

23 Dec 2024 8:18 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने अवैध बंदूकों के खतरे को रोकने के लिए प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में समिति गठित की

14 Nov 2024 9:29 AM IST