State Govt

Get Latest News, Breaking News about State Govt - Page 2. Stay connected to all updated on State Govt

राज्य PSCs द्वारा की जाने वाली इंजीनियरिंग प्रोफेसरों की सीधी भर्ती पर AICTE नियम लागू नहीं होते: सुप्रीम कोर्ट

19 Jan 2026 7:18 PM IST

स्वीकृत नीलामी बोली से वैध उम्मीद बनती है, राज्य बिना कारण बताए रद्द नहीं कर सकता: राजस्थान हाईकोर्ट

15 Jan 2026 2:20 PM IST

अथॉरिटी सिर्फ़ राज्य से निर्देशों का इंतज़ार करते हुए डेवलपमेंट की इजाज़त देने से मना नहीं कर सकती: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

13 Jan 2026 8:55 PM IST

पुलिस-रिपोर्ट वाले मामलों में सिर्फ़ राज्य या आरोपी ही जल्द सुनवाई के लिए निर्देश मांग सकते हैं, पीड़ित नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

7 Jan 2026 7:29 PM IST

राज्य को औपनिवेशिक मानसिकता छोड़नी होगी: सुप्रीम कोर्ट ने उद्योगों को दिए गए आश्वासनों से पीछे हटने के लिए सरकारों की आलोचना की

7 Jan 2026 7:20 PM IST

शैक्षिक संघवाद का क्षरण: विश्वविद्यालय के कुलपतियों के लिए लड़ाई

19 Dec 2025 11:51 AM IST

S. 321 CrPC | सिर्फ़ राज्य सरकार की प्रॉसिक्यूशन वापस लेने की मंशा बाध्यकारी नहीं, PP और कोर्ट द्वारा स्वतंत्र जांच ज़रूरी: इलाहाबाद हाईकोर्ट

13 Dec 2025 8:30 PM IST

BREAKING| बिलों को मंज़ूरी देने के लिए गवर्नर/राष्ट्रपति के लिए टाइमलाइन निर्धारित नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

20 Nov 2025 7:00 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने पांच राज्यों को क्षमा नीतियां बनाने का अंतिम अवसर दिया, हाईकोर्ट से प्रगति की निगरानी करने को कहा

13 Nov 2025 11:36 AM IST

राज्य संविधान का उल्लंघन करते हुए कर्मचारियों को वैध लाभ देने से इनकार करने के लिए वचनबद्धता की मांग नहीं कर सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

30 Sept 2025 10:04 AM IST

मराठा समुदाय को 'कुनबी' सर्टिफिकेट देने के राज्य सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती

11 Sept 2025 10:31 AM IST

राज्य चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी भर्ती के लिए 'योग्यता की समतुल्यता' स्पष्ट कर सकता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

11 Sept 2025 9:59 AM IST

आप कैसे कह सकते हैं कि राज्य झूठा बोल रहे हैं, जबकि विधेयक राज्यपाल के पास वर्षों से लंबित हैं? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा

10 Sept 2025 9:03 PM IST

दशहरा समारोह में बुकर विजेता बानू मुश्ताक को बुलाने के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे BJP नेता

7 Sept 2025 10:42 AM IST

अनुदान से वेतन प्राप्त करने वाले असम अल्पसंख्यक बोर्ड के कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं माने जा सकते: गुवाहाटी हाईकोर्ट

4 Sept 2025 10:28 AM IST

Presidential Reference | 'राज्यपाल को विधेयकों पर कार्रवाई करते समय कोई विवेकाधिकार नहीं': सिब्बल और सिंघवी के तर्क से असहमत

3 Sept 2025 11:38 AM IST

क्या राज्य सरकार अनुसूचित जाति सूची में बदलाव कर सकती है?

1 Sept 2025 4:34 PM IST

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 54 : नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति

20 Aug 2025 6:34 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने नियोक्ताओं द्वारा POSH Act के अनुपालन का पता लगाने के लिए ज़िलावार सर्वेक्षण का निर्देश दिया

13 Aug 2025 11:41 AM IST

सार्वजनिक संस्थाओं को मामलों का तत्परता से निपटारा करना चाहिए, राज्य के पास लंबित मुकदमों की निगरानी के लिए इंटरनल सिस्टम होना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

6 Aug 2025 10:50 AM IST