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सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिपूरक भूमि उपलब्ध न कराने तक केंद्र और राज्यों को वन भूमि में कमी करने पर रोक लगाई

4 Feb 2025 10:36 AM IST

Constitution में केंद्र और राज्यों के अधीन सर्विस

26 Dec 2024 9:04 AM IST

Constitution में यूनियन और स्टेट के बीच एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशन

24 Dec 2024 8:22 PM IST

Constitution में यूनियन और स्टेट के बीच कानून बनाने का बंटवारा

23 Dec 2024 8:18 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने अवैध बंदूकों के खतरे को रोकने के लिए प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में समिति गठित की

14 Nov 2024 9:29 AM IST

BREAKING| सभी निजी संपत्ति 'समुदाय के भौतिक संसाधन' नहीं, जिन्हें राज्य को अनुच्छेद 39(बी) के अनुसार समान रूप से वितरित करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

5 Nov 2024 11:23 AM IST

औद्योगिक अंडरटेकिंग के लिए धारा 80-IA के तहत कटौती योग्य, भले ही राज्य की नोडल एजेंसी के साथ बुनियादी ढांचे का विकास किया गया हो: कलकत्ता हाईकोर्ट

15 Oct 2024 2:44 PM IST

जब दो न्यायालय एक ही अपराध का संज्ञान लेते हैं: धारा 205 – 206, BNSS 2023 के अनुसार राज्य सरकार और हाईकोर्ट की शक्तियाँ

28 Sept 2024 5:43 PM IST

'जानवरों के पास अधिकार नहीं, राज्य के तंत्र को सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना चाहिए': हाईकोर्ट ने बिजली के झटके से गाय की मौत पर मुआवजा देने का आदेश दिया

27 Sept 2024 2:43 PM IST

POSH Act | राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आंतरिक समितियों की जानकारी देने वाले ऑनलाइन डैशबोर्ड बनाने के लिए अनिवार्य बनाने पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट

14 Aug 2024 2:48 PM IST

BREAKING| राज्य खनिज अधिकारों पर पिछले कर बकाया की वसूली कर सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट

14 Aug 2024 11:07 AM IST

सार्वजनिक संपत्ति को नाममात्र मूल्य पर हस्तांतरित करना मनमाना; राज्य के अधिकार केवल नीलामी/पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा ही बेचे जा सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट

3 Aug 2024 7:10 PM IST

राज्य को उप-वर्गीकरण के लिए सेवाओं में जातियों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व पर डेटा दिखाना होगा: सुप्रीम कोर्ट

2 Aug 2024 10:39 AM IST

रॉयल्टी एक कर है, राज्यों को खनिज अधिकारों पर कर लगाने का कोई अधिकार नहीं: जस्टिस नागरत्ना की असहमति का कारण

27 July 2024 12:36 PM IST

न्यायिक अधिकारियों का वेतन: सुप्रीम कोर्ट ने बकाया भुगतान न करने वाले राज्यों के मुख्य सचिवों और वित्त सचिवों को तलब किया

11 July 2024 4:29 PM IST

नाबालिग लड़कियों के साथ डेटिंग करने वाले किशोर लड़कों को POCSO Act के तहत गिरफ्तार करने के बजाय काउंसलिंग पर विचार किया जाए: उत्तराखंड हाईकोर्ट

5 July 2024 4:50 PM IST

राज्य अपने क्षेत्र में निष्पादित बीमा पॉलिसियों पर स्टाम्प शुल्क लगा सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान की मांग पर LIC की चुनौती खारिज की

1 May 2024 6:28 PM IST

राज्यपाल की शक्तियां: एक व्यापक अवलोकन

23 April 2024 8:01 PM IST

संविधान के अंतर्गत राज्यपाल का पद

22 April 2024 6:12 PM IST

क्या राज्य मानव उपयोग के लिए उचित शराब पर ही टैक्स लगा सकते हैं - सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की बेंच ने विचार किया [ दिन- 2]

4 April 2024 2:00 PM IST