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जाति व्यवस्था पर मद्रास हाईकोर्ट का अहम आदेश- राज्य द्वारा आयोजित मंदिर उत्सवों में जाति को खत्म करने की कोशिश होनी चाहिए

20 Feb 2026 10:45 AM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने MCOCA केस के लिए और ज़्यादा ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट की मांग की, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन की मांग की

18 Feb 2026 8:13 PM IST

राज्य सरकार के कर्मचारी साल में दो बार महंगाई भत्ता क्लेम नहीं कर सकते, जब तक कि नियम इसकी इजाज़त न दें: सुप्रीम कोर्ट

6 Feb 2026 10:34 AM IST

बिड वैलिडिटी खत्म होने के बाद राज्य EMD ज़ब्त नहीं कर सकता, कारण बताओ नोटिस देना ज़रूरी: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने इंटास फार्मा की ब्लैकलिस्टिंग रद्द की

31 Jan 2026 7:45 PM IST

राज्य सही प्रक्रिया से स्वीकृत पद पर नियुक्त लंबे समय से काम कर रहे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को रेगुलर करने से मना नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

30 Jan 2026 8:22 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से एमिक्स क्यूरी के सुझावों के आधार पर पुलिस मीडिया ब्रीफिंग पर पॉलिसी बनाने को कहा

22 Jan 2026 9:36 AM IST

पतंग उड़ाने के पीक सीज़न के दौरान 'चाइनीज़ मांझे' के खिलाफ़ मशीनरी एक्टिवेट करने के लिए राज्य सरकार बाध्य: इलाहाबाद हाईकोर्ट

20 Jan 2026 10:41 AM IST

राज्य बिना मान्यता वाले मदरसे को बंद नहीं कर सकता, लेकिन सरकारी ग्रांट देने से मना कर सकता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

20 Jan 2026 10:02 AM IST

राज्य PSCs द्वारा की जाने वाली इंजीनियरिंग प्रोफेसरों की सीधी भर्ती पर AICTE नियम लागू नहीं होते: सुप्रीम कोर्ट

19 Jan 2026 7:18 PM IST

स्वीकृत नीलामी बोली से वैध उम्मीद बनती है, राज्य बिना कारण बताए रद्द नहीं कर सकता: राजस्थान हाईकोर्ट

15 Jan 2026 2:20 PM IST

अथॉरिटी सिर्फ़ राज्य से निर्देशों का इंतज़ार करते हुए डेवलपमेंट की इजाज़त देने से मना नहीं कर सकती: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

13 Jan 2026 8:55 PM IST

पुलिस-रिपोर्ट वाले मामलों में सिर्फ़ राज्य या आरोपी ही जल्द सुनवाई के लिए निर्देश मांग सकते हैं, पीड़ित नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

7 Jan 2026 7:29 PM IST

राज्य को औपनिवेशिक मानसिकता छोड़नी होगी: सुप्रीम कोर्ट ने उद्योगों को दिए गए आश्वासनों से पीछे हटने के लिए सरकारों की आलोचना की

7 Jan 2026 7:20 PM IST

शैक्षिक संघवाद का क्षरण: विश्वविद्यालय के कुलपतियों के लिए लड़ाई

19 Dec 2025 11:51 AM IST

S. 321 CrPC | सिर्फ़ राज्य सरकार की प्रॉसिक्यूशन वापस लेने की मंशा बाध्यकारी नहीं, PP और कोर्ट द्वारा स्वतंत्र जांच ज़रूरी: इलाहाबाद हाईकोर्ट

13 Dec 2025 8:30 PM IST

BREAKING| बिलों को मंज़ूरी देने के लिए गवर्नर/राष्ट्रपति के लिए टाइमलाइन निर्धारित नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

20 Nov 2025 7:00 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने पांच राज्यों को क्षमा नीतियां बनाने का अंतिम अवसर दिया, हाईकोर्ट से प्रगति की निगरानी करने को कहा

13 Nov 2025 11:36 AM IST

राज्य संविधान का उल्लंघन करते हुए कर्मचारियों को वैध लाभ देने से इनकार करने के लिए वचनबद्धता की मांग नहीं कर सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

30 Sept 2025 10:04 AM IST

मराठा समुदाय को 'कुनबी' सर्टिफिकेट देने के राज्य सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती

11 Sept 2025 10:31 AM IST

राज्य चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी भर्ती के लिए 'योग्यता की समतुल्यता' स्पष्ट कर सकता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

11 Sept 2025 9:59 AM IST