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Preventive Detention

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निवारक हिरासत के साथ केवल आकस्मिक रूप से जुड़े दस्तावेज की आपूर्ति न होने से व्यथित हिरासत में लिए गए व्यक्ति को दस्तावेज की प्रासंगिकता स्पष्ट करनी चाहिए: केरल हाईकोर्ट

निवारक हिरासत के साथ केवल 'आकस्मिक रूप से' जुड़े दस्तावेज की आपूर्ति न होने से व्यथित हिरासत में लिए गए व्यक्ति को दस्तावेज की प्रासंगिकता स्पष्ट करनी चाहिए: केरल हाईकोर्ट

7 Feb 2023 6:23 PM IST

मजिस्ट्रेट ने डोजियर में की गई टाइपिंग की गलतियों को भी कॉपी कर लिया, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाया गया: जेकेएल हाईकोर्ट ने कथित लश्कर सहयोगी की निवारक हिरासत को खारिज किया

मजिस्ट्रेट ने डोजियर में की गई टाइपिंग की गलतियों को भी कॉपी कर लिया, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाया गया: जेकेएल हाईकोर्ट ने कथित लश्कर सहयोगी की निवारक हिरासत को खारिज किया

31 Jan 2023 7:32 PM IST

जमानत का आधार यह तय करने के लिए महत्वपूर्ण कि अभियुक्त की निवारक हिरासत जरूरी या नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

जमानत का आधार यह तय करने के लिए महत्वपूर्ण कि अभियुक्त की निवारक हिरासत जरूरी या नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

4 Jan 2023 4:12 PM IST

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

प्रिवेंटिव डिटेंशन आदेश को पूर्व निष्पादन स्टेज में चुनौती दी जा सकती है, बशर्ते बंदी साबित करे कि डिटेंशन आदेश अवैध है: जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

16 Dec 2022 1:07 PM IST

केवल एफआईआर दर्ज करने से लोक व्यवस्था के उल्लंघन का संबंध नहीं हो सकता: गुजरात हाईकोर्ट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन आदेश रद्द किया

केवल एफआईआर दर्ज करने से 'लोक व्यवस्था' के उल्लंघन का संबंध नहीं हो सकता: गुजरात हाईकोर्ट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन आदेश रद्द किया

16 Nov 2022 9:33 AM IST

Consider The Establishment Of The State Commission For Protection Of Child Rights In The UT Of J&K

निवारक निरोध| हिरासतकर्ता प्राधिकरण की संतुष्टि पुलिस डोजियर और जुड़े दस्तावेज़ों की सामूहिक जांच पर आधारित होनी चाहिए: जेएंडकेएंड एल हाईकोर्ट

9 Nov 2022 3:38 PM IST

अभियोजन की लंबितता निवारक निरोध के आदेश के लिए कोई बाधा नहीं: जेएंडके और एल हाईकोर्ट

अभियोजन की लंबितता निवारक निरोध के आदेश के लिए कोई बाधा नहीं: जेएंडके और एल हाईकोर्ट

5 Sept 2022 3:58 PM IST

Consider The Establishment Of The State Commission For Protection Of Child Rights In The UT Of J&K

निवारक निरोध आदेश के खिलाफ बंदी के प्रतिनिधित्व पर विचार न करना संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत दिए गए अधिकारों का उल्लंघन: जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट

3 Sept 2022 4:22 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट

[अनुच्छेद 22(5)] डिटेंड व्यक्ति द्वारा अंग्रेजी में हस्ताक्षर करने का मतलब यह नहीं है कि वह अंग्रेजी भाषा और प्रिवेंटिव डिटेनशन आदेश को समझता है: दिल्ली हाईकोर्ट

3 Sept 2022 10:43 AM IST

गुजरात हाईकोर्ट

व्यवस्थित तरीके से नहीं किया गया कानून का उल्लंघन निवारक नजरबंदी के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता: गुजरात हाईकोर्ट

29 Aug 2022 2:10 PM IST

[प्रिवेंटिव डिटेंशन] केवल वे कृत्य जो सार्वजनिक व्यवस्था के लिए प्रतिकूल हैं वे राज्य की सुरक्षा के लिए प्रतिकूल कृत्य माने जाएंगे: जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

[प्रिवेंटिव डिटेंशन] केवल वे कृत्य जो सार्वजनिक व्यवस्था के लिए प्रतिकूल हैं वे राज्य की सुरक्षा के लिए प्रतिकूल कृत्य माने जाएंगे: जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

26 Aug 2022 10:06 AM IST

सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

सामान्य कानून और व्यवस्था स्थिति में निवारक हिरासत कानून का आह्वान नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

27 Jun 2022 9:03 AM IST

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

निवारक निरोध के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने का अवसर राज्य सरकार को नहीं, बल्कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी को दिया जाना चाहिए: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

29 March 2022 3:45 PM IST

जब अन्य दंड कानून स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त हों तो निवारक नजरबंदी मान्य नहीं है: गुजरात हाईकोर्ट

जब अन्य दंड कानून स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त हों तो निवारक नजरबंदी मान्य नहीं है: गुजरात हाईकोर्ट

21 March 2022 10:06 PM IST

यदि कोई व्यक्ति हिरासत में है और उसके रिहा होने की कोई संभावना नहीं है तो प्रिवेंटिव डिटेंशन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए: इलाहाबाद

'यदि कोई व्यक्ति हिरासत में है और उसके रिहा होने की कोई संभावना नहीं है तो प्रिवेंटिव डिटेंशन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए': इलाहाबाद

24 Dec 2021 3:46 PM IST

निवारक निरोध- कर्नाटक हाईकोर्ट ने नजरबंद व्यक्ति के अभ्यावेदन पर विचार करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए

निवारक निरोध- कर्नाटक हाईकोर्ट ने नजरबंद व्यक्ति के अभ्यावेदन पर विचार करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए

3 July 2021 1:53 PM IST

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों का सख्ती से पालन करने के लिए दिशानिर्देश जारी करने का निर्देश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों का सख्ती से पालन करने के लिए दिशानिर्देश जारी करने का निर्देश दिया

5 April 2021 11:43 AM IST

COFEPOSA के तहत निवारक निरोध रद्द करने के केरल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोट‌िस जारी किया

COFEPOSA के तहत निवारक निरोध रद्द करने के केरल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोट‌िस जारी किया

19 Nov 2020 6:37 PM IST

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