जिन पर राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी, उन्हें ही यह तय करना चाहिए कि क्या निवारक कार्रवाइयां आवश्यक हैं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने हिरासत आदेश को बरकरार रखा

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने हाल ही में किसी व्यक्ति के प्र‌िवेंटिव डिटेंशन (निवारक हिरासत) का आदेश देने के लिए हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा व्यक्तिपरक संतुष्टि प्राप्त करने के तरीके पर गौर करने के अपने सीमित दायरे पर जोर दिया।

ज‌स्टिस एमए चौधरी ने कहा,

“अदालतें इस सवाल पर भी गौर नहीं करतीं कि हिरासत के आधार में उल्लिखित तथ्य सही हैं या गलत। नियम का कारण यह है कि इसे तय करने के लिए अदालतों को सबूत लेने पड़ सकते हैं और यह निवारक हिरासत के कानून की नीति नहीं है। यह मामला सलाहकार बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में है। जो लोग राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए ज़िम्मेदार हैं, उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या राज्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक एकमात्र जज होना चाहिए।"

वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता को प्रतिवादी नंबर 2- जिला मजिस्ट्रेट बडगाम द्वारा जम्मू-कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम 1978 की धारा 8 के तहत जारी हिरासत के आदेश के संदर्भ में निवारक हिरासत में लिया गया था।

हिरासत आदेश का विरोध करते हुए याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि हिरासत के आधार पर आरोप अस्पष्ट, अस्तित्वहीन और अनुचित थे, जिससे हिरासत में लिए गए व्यक्ति के लिए सार्थक प्रतिनिधित्व करना असंभव हो गया। इसके अतिरिक्त, यह तर्क दिया गया कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को पहले ही पिछले मामले में जमानत मिल चुकी थी, लेकिन हिरासत आदेश में इस तथ्य पर विचार नहीं किया गया था। इसके अलावा, यह बताया गया कि हिरासत में लिए गए आखिरी कथित गतिविधि जुलाई 2021 में हुई थी, और तब से उसके साथ कोई नई गतिविधि नहीं जुड़ी है।

याचिकाकर्ता द्वारा उठाया गया एक और तर्क यह था कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी ने खुद हिरासत का आधार तैयार नहीं किया था, वह केवल पुलिस डोजियर पर निर्भर था। इसके अलावा, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को आवश्यक सामग्री, जैसे डोजियर की प्रतियां, धारा 161, 164-ए सीआरपीसी के तहत बयान, जब्ती मेमो और हिरासत के आधार में उल्लिखित मामले में जमानत आदेश प्रदान नहीं किया गया था।

मामले को निपटाते हुए जस्टिस चौधरी ने एक ऐसे व्यक्ति की निवारक हिरासत के संबंध में कानूनी स्थिति की पुष्टि की, जो मूल कानून के तहत अपराध के लिए पहले से ही हिरासत में है और कहा कि आमतौर पर, ऐसे मामलों में निवारक हिरासत का आदेश नहीं दिया जाना चाहिए। हालांकि, यदि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने के लिए "अनिवार्य कारण" हैं कि व्यक्ति को जमानत पर रिहा किया जा सकता है या दोषमुक्ति या रिहाई के कारण, निवारक हिरासत का आदेश अभी भी दिया जा सकता है।

इस बात पर जोर देते हुए कि पहले से ही हिरासत में मौजूद किसी व्यक्ति के खिलाफ हिरासत का आदेश वैध रूप से पारित किया जा सकता है, पीठ ने समझाया कि केवल तभी जब इस बात का संकेत देने वाली ठोस सामग्री हो कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को जल्द ही रिहा किए जाने की संभावना है और ऐसे मजबूत संकेत हैं कि वे रिहाई पर पूर्वाग्रहपूर्ण गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं।

उक्त कानूनी स्थिति को मौजूदा मामले में लागू करते हुए पीठ ने कहा कि हिरासत के आधार से पता चलता है कि हिरासत में लिया गया व्यक्ति मुठभेड़ स्थलों पर पथराव में शामिल था और कथित तौर पर एक निर्धारित संगठन से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा था और हथियारों के तहत अपराधों को देखते हुए अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी ने व्यक्ति को राष्ट्र-विरोधी और विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देने से रोकने के लिए इसे आवश्यक माना।

यह भी पाया गया कि सामग्री की आपूर्ति न करने का याचिकाकर्ता का तर्क टिकाऊ नहीं है।

बॉम्बे राज्य बनाम आत्मा राम श्रीधर वैद्य एआईआर 1951 का हवाला देते हुए अदालत ने सामग्री की जांच करते हुए कहा, जिसे हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि का आधार बनाया गया है। यह अपील की अदालत के रूप में कार्य नहीं करेगा और इस आधार पर संतुष्टि के साथ गलती ढूंढेगा कि प्राधिकारी को हिरासत में लेने से पहले सामग्री के आधार पर एक और दृष्टिकोण संभव था।

इन टिप्पणियों के मद्देनजर, अदालत ने निवारक हिरासत आदेश को बरकरार रखा और तदनुसार याचिका खारिज कर दी।

केस टाइटल: मोहम्मद यूनिस मीर बनाम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और अन्य।

साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (जेकेएल) 200

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