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अदालतों में मुकदमों की बाढ़, बेतुकी याचिकाओं के लिए समय नहीं, राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रासंगिक तथ्यों को छुपाने पर 25 लाख का जुर्माना लगाया

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि कोई भी नागरिक, जिसके अधिकारों का किसी भी प्राधिकरण या किसी व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किया गया है, उसके पास अदालतों में जाकर उपचार पाने का अधिकार है, हालांकि,...

सीपीसी | आदेश VI नियम 17 विवाद में वास्तविक प्रश्नों के निर्धारण के लिए सभी संशोधनों को आवश्यक बनाने के लिए वादी को बाध्य करता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना है कि सीपीसी का आदेश VI नियम 17 वादी पर ऐसे सभी संशोधन करने का दायित्व डालता है, जो विवाद में वास्तविक प्रश्न को निर्धारित करने के उद्देश्य से आवश्यक हों।जस्टिस सी हरि शंकर की...

'इस अदालत का सब्र अब कमजोर पड़ रहा है', राजस्व मामलों में मुकदमे की निगरानी के लिए प्रस्ताव जमा नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाई