मुकदमा दायर करते समय पक्षकारों के अधिकारों को मुकदमेबाजी के दौरान होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तनों के अनुकूल होना चाहिए: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसला में कहा कि जबकि पक्षों के अधिकार आम तौर पर मुकदमा दायर करने के समय मौजूद परिस्थितियों से निर्धारित होते हैं, न्यायालयों को न्यायोचित परिणाम सुनिश्चित करने के लिए मुकदमेबाजी प्रक्रिया के दौरान होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तनों पर भी विचार करना चाहिए।

यह टिप्पणी तब की गई जब हाईकोर्ट ने व्यक्तिगत आवश्यकता के आधार पर मूल रूप से दिए गए निष्कासन आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें मकान मालिक की मृत्यु को एक महत्वपूर्ण घटना बताया गया जिसने निष्कासन के आधार को अमान्य कर दिया।

जस्टिस संजीव कुमार, जिन्होंने मामले की अध्यक्षता की, उन्होंन कहा कि "पक्षों के अधिकारों को मुकदमा या कार्यवाही की तारीख के संदर्भ में निर्धारित किया जाना चाहिए; हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि मुकदमा शुरू होने के बाद की घटनाओं या घटनाओं को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाना चाहिए।"

निर्णय ने चल रहे मुकदमे में मांगी गई राहत पर बाद की घटनाओं के प्रभाव को स्वीकार करने और उसका आकलन करने के लिए न्यायालय के दायित्व पर प्रकाश डाला। इस मामले में, मृतक मकान मालिक, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश नजीर अहमद काकरू ने विवादित संपत्ति में वकील का कार्यालय स्थापित करने के लिए बेदखली की मांग की थी, हालांकि यह आवश्यकता उनकी मृत्यु के बाद समाप्त हो गई।

न्यायालय ने तर्क दिया कि दाखिल करने के समय की स्थिति के आधार पर अधिकारों का निर्धारण करने का सिद्धांत न्यायालय को मुकदमे के दौरान उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर विचार करने से नहीं रोकता है।

न्यायालय ने कहा कि यह दृष्टिकोण केदार नाथ अग्रवाल (मृत) और अन्य बनाम धनराजी देवी (मृत) एलआर और अन्य द्वारा निर्धारित मिसाल के अनुरूप है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अदालतों को यह सुनिश्चित करने के लिए बाद की घटनाओं को ध्यान में रखना चाहिए कि दी गई राहत उचित और वर्तमान परिस्थितियों के लिए प्रासंगिक है।

यह सवाल कि क्या न्यायालय बदली हुई परिस्थितियों पर विचार कर सकता है, अपील प्रक्रिया के दौरान भी उठा। जवाब में, न्यायालय ने पुष्टि की कि न्याय सुनिश्चित करने के लिए मुकदमेबाजी के दौरान होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तनों पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र और जिम्मेदारी उसके पास है।

न्यायालय ने फैसला सुनाया कि मकान मालिक की मृत्यु ने मौलिक रूप से स्थिति को बदल दिया, जिससे बेदखली की मूल आवश्यकता बेमानी हो गई। न्यायालय ने कहा, "बदली हुई परिस्थितियों पर ध्यान देना और लंबित कार्रवाई पर उनके प्रभाव पर विचार करना हमेशा न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में होता है।"

हाईकोर्ट ने इस मामले को प्रतिवादियों द्वारा उद्धृत मिसाल कुसुम लता शर्मा बनाम अरविंद सिंह, 2023 से अलग किया। बाद में मामले में बेदखली मकान मालिक के परिवार के सदस्यों को समायोजित करने की आवश्यकता पर आधारित थी, जिसने मकान मालिक की मृत्यु के बाद भी बेदखली को उचित ठहराया।

हालांकि, वर्तमान मामले में, बेदखली केवल अपने कानूनी अभ्यास को स्थापित करने में मकान मालिक के व्यक्तिगत उपयोग के लिए मांगी गई थी, यह एक आवश्यकता थी, जो उसके प्रतिवर्ती लोगों तक विस्तारित नहीं थी। जैसा कि जस्टिस संजीव कुमार ने उल्लेख किया, "वकील के कार्यालय की स्थापना के लिए दुकान की आवश्यकता पूरी तरह से व्यक्तिगत और मकान मालिक के लिए विशिष्ट थी, जो उसकी मृत्यु के बाद अस्तित्व में नहीं रह गई।"

अंत में, हाईकोर्ट ने अपीलकर्ताओं के पक्ष में कानून के प्रश्न का फैसला किया, यह फैसला सुनाया कि ट्रायल कोर्ट और प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री अस्थिर थे। परिणामस्वरूप, निचली अदालतों द्वारा जारी बेदखली के आदेशों को रद्द कर दिया गया।

केस टाइटल: आबिद नजीर जरगर बनाम मेहराजुदीन काकरू

साइटेशन: 2024 लाइवलॉ (जेकेएल) 239

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