गैर-संज्ञेय अपराधों में मजिस्ट्रेट द्वारा लापरवाही से पुलिस जांच की अनुमति देने से बड़ी संख्या में मुकदमे पैदा हो रहे हैं: कर्नाटक हाईकोर्ट ने दिशानिर्देश जारी किए

कर्नाटक हाईकोर्ट ने पुलिस या शिकायतकर्ता द्वारा किए गए अनुरोध पर पुलिस को असंज्ञेय मामलों की जांच करने की अनुमति देने के आदेश जारी करते समय न्यायिक मजिस्ट्रेटों के लिए सख्ती से पालन करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

अदालत ने मजिस्ट्रेट अदालतों को चेतावनी जारी की है कि निर्देश से किसी भी विचलन को यह माना जाएगा कि मजिस्ट्रेट अनुचित आदेश पारित करने की अपनी कठोर कार्रवाई से मामलों की विशाल लंबितता में योगदान दे रहे हैं और इसे गंभीरता से देखा जाएगा।

जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश की पीठ ने कहा, "यह अदालत ढेर सारे मामलों में इस तथ्य पर जोर देती रही है कि मजिस्ट्रेटों को "अनुमति है", " पढ़ने की अनुमति है" या यहां तक कि "एफआईआर के पंजीकरण की अनुमति" शब्दों के उपयोग से एफआईआर दर्ज करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। अनुमति देने के ये सभी दृष्टांत विवेक के प्रयोग की कमी से ग्रस्त हैं।"

अदालत ने कहा कि एफआईआर दर्ज करने की अनुमति देना मजिस्ट्रेट की ओर से एक "मजाकिया कार्य" नहीं हो सकता है।

"मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 155 की उप-धारा (2) के तहत शक्ति का प्रयोग करता है। ऐसा करने में, यह नहीं हो सकता है कि वह ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो विवेक के आवेदन की तरह नहीं है।"

2016 से पारित हाईकोर्ट के निर्णयों का उल्लेख करते हुए, जहां मामलों को रद्द कर दिया गया है, यह देखते हुए कि पुलिस को असंज्ञेय अपराध की जांच करने की अनुमति देने से पहले मजिस्ट्रेट द्वारा विवेक का उपयोग नहीं किया गया है, पीठ ने कहा,

"मजिस्ट्रेटों ने अनुमति देने के कठोर आदेश पारित करने के अपने रवैये को नहीं बदला है जो कभी-कभी केवल एक शब्द "अनुमति" का आदेश होता है। इसलिए, विद्वान मजिस्ट्रेटों ने इस तरह के आदेशों को पारित करने की अपनी कठोर कार्रवाई से इस न्यायालय के समक्ष बड़ी संख्या में मुकदमे पैदा किया है क्योंकि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिकाएं दायर की जा रही हैं, ऐसे आदेशों को रद्द करने की मांग की जा रही है, जो बिना विवेक के आवेदन की अनुमति देते हैं।

यह संकेत देते हुए कि हाईकोर्ट में मुकदमों में वृद्धि हुई है, पीठ ने कहा, "इस तरह के आदेश पारित करने वाले विद्वान मजिस्ट्रेटों ने इस न्यायालय के समक्ष डॉकेट विस्फोट में योगदान दिया है। यह बल्कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायपालिका में ही ऐसे मामलों के लंबित होने में योगदान दे रहे हैं।

तदनुसार, पीठ का विचार था कि अब समय आ गया है कि विद्वान मजिस्ट्रेट अपने तरीके से सुधारें और प्राप्त मांगों पर अपना दिमाग लगाएं और फिर उचित आदेश पारित करें। सीआरपीसी की धारा 483 के तहत अधीक्षण की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, पीठ ने मजिस्ट्रेटों के लिए निम्नलिखित निर्देश/दिशानिर्देश जारी किए-

(i) विद्वान मजिस्ट्रेट इस बात को दर्ज करेंगे कि मांग की प्रस्तुत‌ि किसने की है, चाहे वह शिकायतकर्ताहो या स्टेशन हाउस अधिकारी है और एक अलग आदेश पत्रक में मांग की प्राप्ति का समर्थन करेगा।

(ii) यदि शिकायत अधियाचना के साथ संलग्न नहीं है तो विद्वान मजिस्ट्रेट कोई आदेश पारित नहीं करेंगे।

(iii) विद्वान मजिस्ट्रेट अधियाचना की सामग्री को नोटिस करेंगे और उसकी जांच करेंगे और एक प्रथम दृष्टया निष्कर्ष दर्ज करेंगे कि क्या यह जांच के लिए उपयुक्त मामला है और यदि यह जांच के लिए उपयुक्त मामला नहीं है, तो विद्वान मजिस्ट्रेट प्रार्थना पत्र में की गई प्रार्थना को खारिज कर देंगे। इस आदेश को पारित करने के लिए, विद्वान मजिस्ट्रेटों के आदेश में उस स्तर पर विस्तृत आदेश या विस्तृत जांच न करके विवेक का प्रयोग होगा लेकिन यह विवेक का प्रयोग होगा।

(iv) विद्वान मजिस्ट्रेटों को "अनुमति", "पढ़ने की अनुमति" या "विचार की गई मांग को एफआईआर दर्ज करने की अनुमति" जैसे शब्दों का प्रयोग तुरंत बंद कर देना चाहिए और अलग-अलग आदेश पारित करना चाहिए और इस तरह के अनुदान के संबंध में एक अलग आदेश पत्रक बनाए रखना चाहिए। अनुमति मांगपत्र पर अनुमति देना कानून के विपरीत होगा।

(v) विद्वान मजिस्ट्रेटों के आदेश में उपरोक्त सभी शामिल होंगे। जो निर्देशित किया गया है उससे किसी भी विचलन को यह माना जाएगा कि मजिस्ट्रेट अनुचित आदेश पारित करने की अपनी कठोर कार्रवाई से मामलों की बड़ी संख्या में योगदान दे रहे हैं और इसे गंभीरता से देखा जाएगा।"

कोर्ट ने रजिस्ट्री को राज्य के सभी मजिस्ट्रेटों को उनके मार्गदर्शन और इसके सख्त अनुपालन के लिए आदेश प्रसारित करने के लिए कहा है।

कोर्ट ने विजेश पिल्लई द्वारा दायर एक याचिका की अनुमति देते हुए और उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत एक अपराध के पंजीकरण को रद्द करते हुए निर्देश पारित किए।

अदालत ने आदेश के दौरान निर्धारित टिप्पणियों/दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए कानून के अनुसार उचित आदेश पारित करने के लिए मामले को मजिस्ट्रेट अदालत को वापस भेज दिया।

केस टाइटल: विजेश पिल्लई और कर्नाटक राज्य और अन्‍य।

केस नंबर: रिट याचिका संख्या 11186/2023

साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (कर) 229

आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें