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न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए रॉ रिपोर्ट केवल राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी असाधारण परिस्थितियों में मांगी जाती है: कानून मंत्रालय

कानून मंत्रालय ने खुलासा किया है कि आम तौर पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्तावों पर रॉ रिपोर्ट मांगने का चलन नहीं है। मंत्रालय की ओर से कहा गया कि यह केवल असाधारण...

कानून मंत्रालय ने सीजेआई रमना को पत्र लिखकर उनके उत्तराधिकारी के नाम का अनुरोध किया

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना के सचिवालय को बुधवार रात 9.30 बजे केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू से एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने सीजेआई के कार्यालय में अपने उत्तराधिकारी के नाम...

सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं: कानून मंत्रालय

केंद्र ने पटना, राजस्थान और उड़ीसा हाईकोर्ट में पांच न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की

बीसीआई ने 500 लॉ कॉलेजों को 'उप-मानक' के रूप में चिह्नित किया; निरीक्षण के दौरान कमी पाए जाने पर बंद किया जाएगा: कानून मंत्रालय

वर्चुअल सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट 'वर्ल्ड लीडर', दो लाख से अधिक मामलो को ऑनलाइन सुनवाई की: कानून मंत्रालय

अदालतों में मामलों और डॉक्यूमेंट्स की अनिवार्य ई-फाइलिंग न्यायपालिका का प्रशासनिक मामला, केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहींः कानून मंत्रालय

[हाईकोर्ट्स की नई पीठें] 'किसी भी हाईकोर्ट में नई पीठों की स्थापना के लिए सरकार के पास कोई पूर्ण प्रस्ताव लंबित नहीं': कानून एंव न्याय मंत्री ने लोकसभा को बताया

कानून और न्याय मंत्रालय ने कृषि कानून सहित 13 कानूनों का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित किया

कानून मंत्रालय में अपना प्रतिनिधित्व दें: सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार किया

कानून मंत्रालय को उचित समय के भीतर कॉलेजियम की सिफारिशों का जवाब देना चाहिएः सुप्रीम कोर्ट ने 55 लंबित नामों पर एजी से जवाब मांगा

भारतीय उच्च न्यायालयों में 400 से अधिक न्यायिक रिक्तियां; सुप्रीम कोर्ट में चार और दिल्ली हाईकोर्ट में 31: कानून मंत्रालय ने लोकसभा में बताया

सरकार ने एससी/ एसटी/ ओबीसी, अल्पसंख्यक एवं महिला सदस्यों को हाईकोर्ट का जज बनाये पर विचार करने का अनुरोध किया : कानून मंत्रालय