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Law Ministry

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2018 से नियुक्त हाईकोर्ट के लगभग 77% जज उच्च जाति से: कानून मंत्रालय ने राज्यसभा में बताया

2018 से नियुक्त हाईकोर्ट के लगभग 77% जज उच्च जाति से: कानून मंत्रालय ने राज्यसभा में बताया

26 March 2025

इलाहाबाद हाईकोर्ट में उस वकील की याचिका खारिज की, जिसने दावा किया था कि पूर्व CJI को निरादर और निष्कासन से बचाने के लिए केस दायर ‌किए थे, जिसकी एवज में उसे एक करोड़ रुपये दिए जाएं

इलाहाबाद हाईकोर्ट में उस वकील की याचिका खारिज की, जिसने दावा किया था कि पूर्व CJI को निरादर और निष्कासन से बचाने के लिए केस दायर ‌किए थे, जिसकी एवज में उसे एक करोड़ रुपये दिए जाएं

12 March 2025

एडवोकेट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की, कहा- पूर्व CJI को निरादर और निष्कासन से बचाने के लिए केस दायर ‌किए, कानून मंत्रालय को निर्देश दिया जाए कि उसे एक करोड़ फीस दी जाए

एडवोकेट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की, कहा- पूर्व CJI को निरादर और निष्कासन से बचाने के लिए केस दायर ‌किए, कानून मंत्रालय को निर्देश दिया जाए कि उसे एक करोड़ फीस दी जाए

25 Feb 2025

2018 से अब तक 108 महिलाएं 161 व्यक्ति SC/ST/OBC कैटेगरी से और 37 अल्पसंख्यक समुदायों से हाईकोर्ट जज नियुक्त किए गए: कानून मंत्रालय

2018 से अब तक 108 महिलाएं 161 व्यक्ति SC/ST/OBC कैटेगरी से और 37 अल्पसंख्यक समुदायों से हाईकोर्ट जज नियुक्त किए गए: कानून मंत्रालय

15 Feb 2025

कानून मंत्रालय ने संसदीय समिति की सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठों की स्थापना की सिफारिश मंज़ूर की

कानून मंत्रालय ने संसदीय समिति की सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठों की स्थापना की सिफारिश मंज़ूर की

8 Feb 2024

हाईकोर्ट में एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों से संबंधित जजों की संख्या 25% से कम; सुप्रीम कोर्ट में 13.5% महिला जज: कानून मंत्रालय का डाटा

हाईकोर्ट में एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों से संबंधित जजों की संख्या 25% से कम; सुप्रीम कोर्ट में 13.5% महिला जज: कानून मंत्रालय का डाटा

8 Dec 2023

न्याय वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए ऑल इंडिया ज्यूडिशियल सर्विस महत्वपूर्ण, लेकिन फिलहाल इस पर कोई सहमति नहीं: कानून मंत्रालय

न्याय वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए ऑल इंडिया ज्यूडिशियल सर्विस महत्वपूर्ण, लेकिन फिलहाल इस पर कोई सहमति नहीं: कानून मंत्रालय

8 Dec 2023

2018 से नियुक्त हाईकोर्ट के 75% जज जनरल कैटेगरी से हैं: कानून मंत्रालय (वीडियो)

2018 से नियुक्त हाईकोर्ट के 75% जज जनरल कैटेगरी से हैं: कानून मंत्रालय (वीडियो)

22 July 2023

6.3 लाख अदालती मामलों में केंद्र सरकार पक्षकार बनी; पिछले पांच सालों में मुकदमेबाजी पर 272 करोड़ रुपए खर्च किए: कानून मंत्रालय

6.3 लाख अदालती मामलों में केंद्र सरकार पक्षकार बनी; पिछले पांच सालों में मुकदमेबाजी पर 272 करोड़ रुपए खर्च किए: कानून मंत्रालय

22 July 2023

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा महत्वपूर्ण, लेकिन फिलहाल इस पर सहमति नहीं: कानून मंत्रालय

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा महत्वपूर्ण, लेकिन फिलहाल इस पर सहमति नहीं: कानून मंत्रालय

22 July 2023

2018 से नियुक्त हाईकोर्ट के 75% जज जनरल कैटेगरी से हैं: कानून मंत्रालय

2018 से नियुक्त हाईकोर्ट के 75% जज जनरल कैटेगरी से हैं: कानून मंत्रालय

22 July 2023

न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए रॉ रिपोर्ट केवल राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी असाधारण परिस्थितियों में मांगी जाती है: कानून मंत्रालय

न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए रॉ रिपोर्ट केवल राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी असाधारण परिस्थितियों में मांगी जाती है: कानून मंत्रालय

17 March 2023

कानून मंत्रालय ने सीजेआई रमना को पत्र लिखकर उनके उत्तराधिकारी के नाम का अनुरोध किया

कानून मंत्रालय ने सीजेआई रमना को पत्र लिखकर उनके उत्तराधिकारी के नाम का अनुरोध किया

3 Aug 2022

सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं: कानून मंत्रालय

सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं: कानून मंत्रालय

21 July 2022

केंद्र ने पटना, राजस्थान और उड़ीसा हाईकोर्ट में पांच न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की

केंद्र ने पटना, राजस्थान और उड़ीसा हाईकोर्ट में पांच न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की

3 Jun 2022

बीसीआई ने 500 लॉ कॉलेजों को उप-मानक के रूप में चिह्नित किया; निरीक्षण के दौरान कमी पाए जाने पर बंद किया जाएगा: कानून मंत्रालय

बीसीआई ने 500 लॉ कॉलेजों को 'उप-मानक' के रूप में चिह्नित किया; निरीक्षण के दौरान कमी पाए जाने पर बंद किया जाएगा: कानून मंत्रालय

8 April 2022

वर्चुअल सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट वर्ल्ड लीडर, दो लाख से अधिक मामलो को ऑनलाइन सुनवाई की: कानून मंत्रालय

वर्चुअल सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट 'वर्ल्ड लीडर', दो लाख से अधिक मामलो को ऑनलाइन सुनवाई की: कानून मंत्रालय

4 April 2022

अदालतों में मामलों और डॉक्यूमेंट्स की अनिवार्य ई-फाइलिंग न्यायपालिका का प्रशासनिक मामला, केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहींः कानून मंत्रालय

अदालतों में मामलों और डॉक्यूमेंट्स की अनिवार्य ई-फाइलिंग न्यायपालिका का प्रशासनिक मामला, केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहींः कानून मंत्रालय

4 April 2022

[हाईकोर्ट्स की नई पीठें] किसी भी हाईकोर्ट में नई पीठों की स्थापना के लिए सरकार के पास कोई पूर्ण प्रस्ताव लंबित नहीं: कानून एंव न्याय मंत्री ने लोकसभा को बताया

[हाईकोर्ट्स की नई पीठें] 'किसी भी हाईकोर्ट में नई पीठों की स्थापना के लिए सरकार के पास कोई पूर्ण प्रस्ताव लंबित नहीं': कानून एंव न्याय मंत्री ने लोकसभा को बताया

4 April 2022

कानून और न्याय मंत्रालय ने कृषि कानून सहित 13 कानूनों का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित किया

कानून और न्याय मंत्रालय ने कृषि कानून सहित 13 कानूनों का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित किया

3 Aug 2021

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