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कानून मंत्रालय ने संसदीय समिति की सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठों की स्थापना की सिफारिश मंज़ूर की

8 Feb 2024 11:28 AM IST

हाईकोर्ट में एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों से संबंधित जजों की संख्या 25% से कम; सुप्रीम कोर्ट में 13.5% महिला जज: कानून मंत्रालय का डाटा

8 Dec 2023 11:24 AM IST

न्याय वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए ऑल इंडिया ज्यूडिशियल सर्विस महत्वपूर्ण, लेकिन फिलहाल इस पर कोई सहमति नहीं: कानून मंत्रालय

8 Dec 2023 11:16 AM IST

2018 से नियुक्त हाईकोर्ट के 75% जज जनरल कैटेगरी से हैं: कानून मंत्रालय (वीडियो)

22 July 2023 5:28 PM IST

6.3 लाख अदालती मामलों में केंद्र सरकार पक्षकार बनी; पिछले पांच सालों में मुकदमेबाजी पर 272 करोड़ रुपए खर्च किए: कानून मंत्रालय

22 July 2023 5:25 PM IST

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा महत्वपूर्ण, लेकिन फिलहाल इस पर सहमति नहीं: कानून मंत्रालय

22 July 2023 2:52 PM IST

2018 से नियुक्त हाईकोर्ट के 75% जज जनरल कैटेगरी से हैं: कानून मंत्रालय

22 July 2023 12:18 PM IST

न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए रॉ रिपोर्ट केवल राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी असाधारण परिस्थितियों में मांगी जाती है: कानून मंत्रालय

17 March 2023 3:43 PM IST

कानून मंत्रालय ने सीजेआई रमना को पत्र लिखकर उनके उत्तराधिकारी के नाम का अनुरोध किया

4 Aug 2022 12:18 AM IST

सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं: कानून मंत्रालय

21 July 2022 5:27 PM IST

केंद्र ने पटना, राजस्थान और उड़ीसा हाईकोर्ट में पांच न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की

3 Jun 2022 10:21 PM IST

बीसीआई ने 500 लॉ कॉलेजों को 'उप-मानक' के रूप में चिह्नित किया; निरीक्षण के दौरान कमी पाए जाने पर बंद किया जाएगा: कानून मंत्रालय

8 April 2022 1:50 PM IST

वर्चुअल सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट 'वर्ल्ड लीडर', दो लाख से अधिक मामलो को ऑनलाइन सुनवाई की: कानून मंत्रालय

4 April 2022 1:52 PM IST

अदालतों में मामलों और डॉक्यूमेंट्स की अनिवार्य ई-फाइलिंग न्यायपालिका का प्रशासनिक मामला, केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहींः कानून मंत्रालय

4 April 2022 11:45 AM IST

[हाईकोर्ट्स की नई पीठें] 'किसी भी हाईकोर्ट में नई पीठों की स्थापना के लिए सरकार के पास कोई पूर्ण प्रस्ताव लंबित नहीं': कानून एंव न्याय मंत्री ने लोकसभा को बताया

4 April 2022 9:57 AM IST

कानून और न्याय मंत्रालय ने कृषि कानून सहित 13 कानूनों का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित किया

3 Aug 2021 6:30 PM IST

कानून मंत्रालय में अपना प्रतिनिधित्व दें: सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार किया

9 April 2021 4:37 PM IST

कानून मंत्रालय को उचित समय के भीतर कॉलेजियम की सिफारिशों का जवाब देना चाहिएः सुप्रीम कोर्ट ने 55 लंबित नामों पर एजी से जवाब मांगा

25 March 2021 2:06 PM IST

भारतीय उच्च न्यायालयों में 400 से अधिक न्यायिक रिक्तियां; सुप्रीम कोर्ट में चार और दिल्ली हाईकोर्ट में 31: कानून मंत्रालय ने लोकसभा में बताया

4 Feb 2021 2:22 PM IST

सरकार ने एससी/ एसटी/ ओबीसी, अल्पसंख्यक एवं महिला सदस्यों को हाईकोर्ट का जज बनाये पर विचार करने का अनुरोध किया : कानून मंत्रालय

21 Oct 2020 9:50 AM IST