अदालतों में मामलों और डॉक्यूमेंट्स की अनिवार्य ई-फाइलिंग न्यायपालिका का प्रशासनिक मामला, केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहींः कानून मंत्रालय

कानून और न्याय मंत्रालय ने लोकसभा को सूचित किया कि अदालतों में मामलों और दस्तावेजों की अनिवार्य ई-फाइलिंग जारी रखने का निर्णय एक प्रशासनिक मामला है, जो पूरी तरह से न्यायपालिका के दायरे में आता है। इसमें केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं होती।

हालांकि, कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि न्याय विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) सहित सभी केंद्र और राज्य सरकार के विभागों से वाणिज्यिक अदालतों में आने वाले सभी वाणिज्यिक विवादों में ई-फाइलिंग का उपयोग करने का अनुरोध किया है। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ई-समिति ने सभी हाईकोर्ट को निर्देश जारी किए कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी सरकारी मुकदमे दायर किए जाएं।

उक्त जानकारी सांसद विष्णु दयाल राम द्वारा उठाए गए निम्नलिखित सवालों के जवाब में दी गई:

"(ए) क्या COVID-19 महामारी के दौरान अदालतों में किए गए मामलों और दस्तावेजों की अनिवार्य ई-फाइलिंग को स्थायी उपाय के रूप में जारी रखा जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?"

इसके अलावा, उन्होंने यह भी बताया कि न्याय विभाग ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को सभी सरकारी मुकदमों में ई-फाइलिंग का उपयोग करने की सलाह दी है। इसी तरह का एक पत्र भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के साथ-साथ मंत्रालयों/विभागों द्वारा भारत संघ की ओर से मुकदमेबाजी के संबंध में ई-फाइलिंग के लिए सभी विधि अधिकारियों को भी भेजा गया है।

सांसद विष्णु दयाल राम ने कानूनी कार्यवाही के दौरान कागज की अत्यधिक बर्बादी को कम करने के लिए सरकार की पहल के बारे में भी जानकारी मांगी।

इस संबंध में, कानून मंत्री ने जवाब दिया कि न्याय विभाग भारत के सुप्रीम कोर्ट की ई-समिति के साथ निकट समन्वय में सभी जिला और अधीनस्थ न्यायालय परिसरों के सार्वभौमिक कम्प्यूटरीकरण के उद्देश्य से ई-कोर्ट चरण I और चरण II को लागू कर रहा है। उन्होंने कहा कि इससे डिजिटलीकरण में मदद मिली है जिसके परिणामस्वरूप कानूनी कार्यवाही के दौरान कागज की अत्यधिक बर्बादी में कमी आई है।

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