भारतीय संसद का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। सत्र के दूसरे दिन हैदराबाद लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कानून और न्याय मंत्रालय से पूछा, क्या ये सच है कि पिछले पांच सालों के दौरान सभी जजों में नियुक्त 79% जज उच्च जातियों से हैं? ये पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के साथ असमानता है।

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