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विशेष अदायगी के लिए डिक्री मौखिक समझौते के आधार पर तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि यह ठोस साक्ष्य के जरिए साबित न हो: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में स्थापित किया कि विशेष अदायगी के लिए एक डिक्री मौखिक समझौते के आधार पर नहीं दी जा सकती है जब तक कि इस तरह के समझौते को साबित करने के लिए ठोस सबूत न हों।जस्टिस के बाबू ने कहा ...

धारा 125 सीआरपीसी के तहत पत्नी के भरणपोषण के अधिकार को मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम के जरिए समाप्त नहीं किया गया: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने दोहराया है कि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरणपोषण की मांग कर सकती है, जब तक कि उसे मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम की धारा 3 के तहत राहत न...

सिलसिलेवार अनुबंधों के बीच मामूली कृत्रिम ब्रेक का इस्तेमाल मातृत्व अधिकारों से वंचित करने के लिए नहीं किया जा सकताः केरल हाईकोर्ट

लोन के लिए सह आवेदक के कम CIBIL स्कोर के आधार पर एजुकेशन लोन देने से इनकार नहीं किया जा सकता : केरल हाईकोर्ट

'व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चक्कर में न पड़ें': केरल हाईकोर्ट ने बच्चों को जबरदस्ती वैक्सीन लगाने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

गणना किए जाने वाले दस्तावेज़ को रद्द करने की मांग वाले मुकदमे में दस्तावेज़ में दिखाए गए मूल्य के आधार पर कोर्ट फीस का भुगतान किया जाएगा: केरल हाईकोर्ट

लोक अदालत के माध्यम से लंबित सिविल मामले का निपटारा होने पर पूरी कोर्ट फीस वापस किया जाना चाहिए: केरल हाईकोर्ट

ऊंची अदालतों पर जमानत के आदेश में दखल देने पर कोई कानूनी रोक नहीं: केरल हाईकोर्ट

अगर पति अपनी वैवाहिक स्थिति पर विवाद करता है तो मजिस्ट्रेट घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत पत्नी की याचिका में तलाक की वैधता तय कर सकते हैं: केरल हाईकोर्ट

राज्य सरकार "भारत सीरीज" वाहनों के रजिस्ट्रेशन के अनुरोधों पर विचार करने के लिए बाध्य: केरल हाईकोर्ट

'पुलिस एडवोकेट और क्लाइंट्स के बीच की प्रिविलेज कम्युनिकेशन लीक कर रही है' : वकील ने बार काउंसिल में शिकायत की

केरल हाईकोर्ट ने लव जिहाद का आरोप लगाने वाली पिता द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का निपटारा किया

कोविशील्ड टीकाकरण के बाद 19 साल की लड़की की मौत : केरल हाईकोर्ट ने माता-पिता की याचिका पर केंद्र सरकार से मांगा जवाब

फैमिली कोर्ट के समक्ष कार्यवाही का मास्टर फैमिली कोर्ट का पीठासीन अधिकारी है, न कि पक्षकार; फैमिली कोर्ट सच्चाई का पता लगाने के लिए जांच कर सकती है: केरल हाईकोर्ट

माइनॉरिटी स्कॉलरशिप: सुप्रीम कोर्ट ने जमात-ए-इस्लामी हिंद की यूथ विंग की याचिका पर हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ नोटिस जारी किया

क्या धार्मिक अल्पसंख्यकों में एक कमजोर पंथ अनुच्छेद 30 के तहत अतिरिक्त सुरक्षा का दावा कर सकता है? सीएसआई बिशप की याचिका पर केरल हाईकोर्ट विचार करेगा

निवास स्थान/अधिवास के आधार पर सार्वजनिक रोजगार से इनकार नहीं कर सकते: केरल हाईकोर्ट ने दोहराया

शादी के झूठे वादे पर बलात्कार का अनुमान केवल इसलिए नहीं लगाया जा सकता क्योंकि आरोपी ने अभियोक्ता के साथ यौन संबंध के बाद दूसरी महिला से शादी कर ली: केरल हाईकोर्ट

'जेल तो जेल ही होती है': केरल हाईकोर्ट ने दो व्यक्तियों को झूठे मामले में फंसाने और 50 दिनों से अधिक हिरासत में रखने के लिए राज्य को 2.5-2.5 लाख रुपये मुआवजा देने को कहा

सरकारी नौकरी के लिए लीगल प्रैक्टिस को स्वेच्छा से निलंबित करने वाले एडवोकेट बार के सदस्य नहीं माने जाएंगे: केरल हाईकोर्ट