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विशेष अदायगी के लिए डिक्री मौखिक समझौते के आधार पर तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि यह ठोस साक्ष्य के जरिए साबित न हो: केरल हाईकोर्ट

विशेष अदायगी के लिए डिक्री मौखिक समझौते के आधार पर तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि यह ठोस साक्ष्य के जरिए साबित न हो: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में स्थापित किया कि विशेष अदायगी के लिए एक डिक्री मौखिक समझौते के आधार पर नहीं दी जा सकती है जब तक कि इस तरह के समझौते को साबित करने के लिए ठोस सबूत न हों।जस्टिस के बाबू ने कहा ...

16 May 2022 11:44 AM GMT
धारा 125 सीआरपीसी के तहत पत्नी के भरणपोषण के अधिकार को मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम के जरिए समाप्त नहीं किया गया: केरल हाईकोर्ट

धारा 125 सीआरपीसी के तहत पत्नी के भरणपोषण के अधिकार को मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम के जरिए समाप्त नहीं किया गया: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने दोहराया है कि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरणपोषण की मांग कर सकती है, जब तक कि उसे मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम की धारा 3 के तहत राहत न...

12 May 2022 3:00 PM GMT