एनआईए कोर्ट सीआरपीसी की धारा 306 के तहत जांच के चरण में क्षमादान के आवेदन पर विचार कर सकती है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम के तहत गठित विशेष अदालत किसी आरोपी को संज्ञान के बाद क्षमादान देने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 306 के तहत शक्तियों का इस्तेमाल कर सकती है।

जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस सी. जयचंद्रन की खंडपीठ ने यह भी राय दी कि विशेष न्यायालय के लिए हमेशा यह सलाह दी जाती है कि यदि सीधे तौर पर संज्ञान लिया जाता है तो क्षमादान के लिए आवेदन पर विचार करें। हालांकि इसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजा जा सकता है।

खंडपीठ ने कहा,

"मूल आपराधिक क्षेत्राधिकार की अदालत होने के नाते और विशेष रूप से संज्ञान लेने की शक्ति के साथ मामले की औपचारिक प्रतिबद्धता के बिना विशेष न्यायालय किसी भी समय धारा 306 या धारा 307 के तहत क्षमादान देने की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। कार्यवाही का चरण निश्चित रूप से औचित्य, सद्भाव और ऐसी शक्ति के प्रयोग की प्रामाणिकता के अधीन है, जिसे विवेकपूर्ण तरीके से बनाया जाना है।"

अदालत ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को अंतिम रिपोर्ट में आरोपी के रूप में आरोपित नहीं किया गया है, जब तक कि उसने व्यक्तिगत रूप से अपराध न किए हो, तब तक किसी भी व्यक्ति को संज्ञान के बाद के चरण में क्षमा दी जा सकती है।

इस संबंध में पीठ ने कहा,

"जिस व्यक्ति को क्षमादान दिया जाना है वह आवश्यक रूप से अभियुक्त नहीं है, फिर यह कोई अनिवार्य शर्त नहीं है। तथ्य यह है कि कई अवसरों में आरोपी व्यक्ति को क्षमा प्रदान की जा रही है, यह निष्कर्ष के लिए कोई संकेत नहीं है कि ऐसे व्यक्ति को हमेशा आरोपी व्यक्ति के रूप में पेश किया जाना चाहिए।"

भारी मात्रा में मादक दवाओं, एके-47 राइफलों और गोला-बारूद के साथ श्रीलंकाई मछली पकड़ने वाली नाव को नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने जब्त कर लिया था। जहाज पर पाए गए छह श्रीलंकाई नागरिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और तदनुसार उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि, हिरासत में पूछताछ में अपीलकर्ता की भूमिका, प्रतिबंधित संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (LTTE) के सदस्य की भूमिका का पता चला और उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया।

न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सीआरपीसी की धारा 164 के तहत आरोपियों के बयान दर्ज किए गए। बाद में एनआईए ने कुछ आरोपियों को यह कहते हुए क्षमादान की मांग की कि अंतिम रिपोर्ट में उन्हें न तो आरोपी के रूप में पेश किया गया और न ही गवाह के रूप में। एनआईए की विशेष अदालत ने मामले का संज्ञान लेते हुए एनआईए की अर्जी मंजूर कर ली। इसी को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि जांच/पूर्व-संज्ञान चरण में पसंद किया गया आवेदन क्षमा प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजा जाना चाहिए था; ऐसा करने में विफल रहने पर विशेष न्यायालय सीआरपीसी की धारा 307 के तहत इस तरह के आवेदन पर विचार नहीं कर सकता, क्योंकि वह धारा केवल पोस्ट कमिटल चरण में शक्ति पर विचार करती है।

अदालत ने शुरू में क्षमादान के मामले में विशेष न्यायालय की शक्तियों पर कई उदाहरणों की जांच की। तदनुसार यह निष्कर्ष निकाला गया कि मूल आपराधिक क्षेत्राधिकार का न्यायालय होने के नाते विशेष न्यायालय के पास संहिता के तहत ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां हैं, जिनमें धारा 306 से 308 शामिल हैं, जिन्हें विशेष रूप से या अन्यथा बाहर नहीं रखा गया है।

इसके बाद खंडपीठ ने इस संबंध में प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों का विश्लेषण किया, विशेष रूप से एनआईए अधिनियम की धारा 16 (3) की, जो बताती है कि विशेष न्यायालय के पास ट्रायल के उद्देश्य के लिए सत्र न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी। यह पाया गया कि क्षमादान देने के लिए सक्षम प्रावधान की अनुपस्थिति किसी भी तरह से एनआईए अधिनियम के तहत विशेष अदालत को बाध्य नहीं करेगी।

इसके अलावा, यह देखा गया कि जांच या मुकदमे के चरण से प्रभावित होकर विशेष अदालत क्षमादान के लिए आवेदन पर विचार कर सकती है, क्योंकि उसके पास सीआरपीसी की धारा 306 और 307 के तहत शक्तियां हैं। इसने इस निष्कर्ष की पुष्टि की कि विशेष न्यायाधीश द्वारा जांच के चरण में क्षमादान के लिए दिए गए आवेदन पर विचार किया जा सकता है।

इसलिए, अपीलकर्ता का यह तर्क कि विशेष न्यायालय के पास सीआरपीसी की धारा 306 के तहत जांच के चरण के दौरान पसंदीदा क्षमादान के लिए आवेदन पर विचार करने की शक्ति का अभाव है, को निरस्त कर दिया गया।

इसके अलावा, सीआरपीसी की धारा 306 और 307 में नियोजित भाषा 'आरोपी व्यक्ति' नहीं बल्कि 'कोई भी व्यक्ति' है, जिसका अर्थ है कि जिस व्यक्ति को माफी दी जानी है, उसे केवल 'प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध से संबंधित या गुप्त' होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 306 और 307 में "आरोपी व्यक्ति" शब्द का सचेत रूप से बताता है कि व्यक्ति को न तो आरोपी व्यक्ति होना चाहिए और न ही अंतिम रिपोर्ट में उसके आरोपी के रूप में आरोपित होने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष निकालने से पहले न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि सह-आरोपी के पास जांच एजेंसी द्वारा मांगी गई क्षमादान की निविदा पर विचार करने के आदेश को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है।

अपीलकर्ता की ओर से एडवोकेट संगीता लक्ष्मण और मामले में एएसजी एस मनु ने एनआईए का प्रतिनिधित्व किया।

केस टाइटल: सुरेश राज बनाम राष्ट्रीय जांच एजेंसी

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (केर) 276

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