घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत महिला द्वारा दायर आवेदन को ट्रायल कोर्ट द्वारा नोटिस जारी किए बिना या जांच किए बिना खारिज नहीं किया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट
4 July 2024 2:55 PM IST
आपराधिक मुकदमा सत्य की यात्रा है, दोषसिद्धि उद्देश्य नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट ने हत्या के आरोपी को गवाहों से सामना करने के लिए मुकदमे में मीडिया इंटरव्यू दिखाने की अनुमति दी
27 Jun 2024 1:13 PM IST
कर्नाटक हाईकोर्ट ने POCSO आरोपी को पीड़िता से विवाह करने के लिए जमानत दी
19 Jun 2024 2:23 PM IST
ऐसे बहुत से मामले हैं, जहां पत्नी की झूठी शिकायतों के कारण पति का परिवार अपराध के जाल में फंस जाता है, इन मामलों को शुरू में ही रोका जाना चाहिए: कर्नाटक हाइकोर्ट
13 Jun 2024 6:27 PM IST
काली मिर्च स्प्रे एक खतरनाक हथियार, निजी रक्षा के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जब जीवन के लिए कोई आसन्न खतरा या खतरा नहीं है: कर्नाटक हाईकोर्ट
7 May 2024 11:39 PM IST
हुक्का सिगरेट जितना ही नशीला और हानिकारक: कर्नाटक हाइकोर्ट ने प्रतिबंध बरकरार रखा
23 April 2024 12:49 PM IST
वैवाहिक विवाद | पत्नी को मेडिकल जांच के लिए मनोचिकित्सक बोर्ड में भेजने के लिए मजबूत प्रथम दृष्टया साक्ष्य की आवश्यकता: कर्नाटक हाइकोर्ट
18 March 2024 5:21 PM IST
NI Act | अपीलीय चरण के दौरान निपटान की शर्तों से विचलन के परिणामस्वरूप दोषसिद्धि की बहाली होती है: कर्नाटक हाइकोर्ट
4 March 2024 5:09 PM IST
![[कर्नाटक भिक्षावृत्ति निषेध अधिनियम] केंद्रीय राहत समिति ने झुग्गीवासियों के पुनर्वास के बजाय 7 साल तक रखा: हाईकोर्ट](https://hindi.livelaw.in/h-upload/2024/02/10/500x300_521586-750x450412912-justice-m-nagaprasanna-karnataka-high-court1.jpg "[कर्नाटक भिक्षावृत्ति निषेध अधिनियम] केंद्रीय राहत समिति ने झुग्गीवासियों के पुनर्वास के बजाय 7 साल तक रखा: हाईकोर्ट")
