पुलिस अधिकारियों को BNS के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए संवेदनशील बनाएं, न कि IPC के तहत: कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया
13 July 2024 12:08 PM IST
जमानत देते समय बैंक गारंटी प्रस्तुत करने की शर्त लगाना अवैध: कर्नाटक हाईकोर्ट
12 July 2024 12:59 PM IST
चेक बाउंस मामलों में समझौते का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही बहाल की जानी चाहिए: कर्नाटक हाईकोर्ट
25 Jun 2024 6:10 PM IST
पति का रिश्तेदार या परिवार का सदस्य नहीं, इसलिए उसे धारा 498ए आईपीसी के तहत कार्यवाही में नहीं घसीटा जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट
21 Jun 2024 6:09 PM IST
कर्नाटक हाईकोर्ट ने POCSO आरोपी को पीड़िता से विवाह करने के लिए जमानत दी
19 Jun 2024 2:23 PM IST
राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष का नियत कार्यकाल पूरा होने से पहले नामांकन रद्द करना मनमाना नहीं: कर्नाटक हाइकोर्ट
29 May 2024 3:10 PM IST
नाबालिग की कस्टडी के लिए आवेदन केवल उस न्यायालय में दायर किया जा सकता है, जिसके अधिकार क्षेत्र में वह स्थान हो, सामान्यतः जहां बच्चा रहता है: कर्नाटक हाइकोर्ट
17 May 2024 2:42 PM IST
काली मिर्च स्प्रे एक खतरनाक हथियार, निजी रक्षा के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जब जीवन के लिए कोई आसन्न खतरा या खतरा नहीं है: कर्नाटक हाईकोर्ट
7 May 2024 11:39 PM IST
हुक्का सिगरेट जितना ही नशीला और हानिकारक: कर्नाटक हाइकोर्ट ने प्रतिबंध बरकरार रखा
23 April 2024 12:49 PM IST
कर्नाटक हाईकोर्ट सांकेतिक भाषा दुभाषिया के माध्यम से भाषण और श्रवण-बाधित अधिवक्ता की दलीलें सुनने वाला पहला HC बना
8 April 2024 6:31 PM IST
कर्नाटक हाईकोर्ट ने 'क्रूर और खतरनाक' कुत्तों की नस्लों के पालन पर प्रतिबंध लगाने वाले केंद्र के परिपत्र पर रोक बढ़ा दी
6 April 2024 5:01 PM IST
![[कर्नाटक भिक्षावृत्ति निषेध अधिनियम] केंद्रीय राहत समिति ने झुग्गीवासियों के पुनर्वास के बजाय 7 साल तक रखा: हाईकोर्ट](https://hindi.livelaw.in/h-upload/2024/02/10/500x300_521586-750x450412912-justice-m-nagaprasanna-karnataka-high-court1.jpg "[कर्नाटक भिक्षावृत्ति निषेध अधिनियम] केंद्रीय राहत समिति ने झुग्गीवासियों के पुनर्वास के बजाय 7 साल तक रखा: हाईकोर्ट")
[कर्नाटक भिक्षावृत्ति निषेध अधिनियम] केंद्रीय राहत समिति ने झुग्गीवासियों के पुनर्वास के बजाय 7 साल तक रखा: हाईकोर्ट
10 Feb 2024 5:44 PM IST
एक ही लेनदेन के लिए जारी किए गए कई चेकों के अनादरण के लिए एक शिकायत बनाए रखने योग्य: कर्नाटक हाईकोर्ट
9 Feb 2024 4:34 PM IST
