नाबालिग की कस्टडी के लिए आवेदन केवल उस न्यायालय में दायर किया जा सकता है, जिसके अधिकार क्षेत्र में वह स्थान हो, सामान्यतः जहां बच्चा रहता है: कर्नाटक हाइकोर्ट

कर्नाटक हाइकोर्ट ने हाल ही में कहा कि नाबालिग बच्चे की कस्टडी के लिए आवेदन केवल उस न्यायालय में दायर किया जाना चाहिए, जहां नाबालिग बच्चा सामान्यतः रहता है।

जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल बेंच ने नाबालिग बच्चे के दादा-दादी समीउल्ला साहब और अन्य द्वारा दायर याचिका स्वीकार कर ली और नाबालिग बच्चे के पिता द्वारा दायर शिकायत वापस करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत आदेश VII नियम, 10 के तहत दायर उनका आवेदन खारिज करने वाला ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया।

अदालत ने कहा,

“धारा 9 उस स्थान के अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय में आवेदन दायर करने की अनुमति देती है, जहां नाबालिग सामान्यतः रहता है। इसलिए कानून स्वयं निर्देश देता है कि नाबालिग की संरक्षकता के लिए आवेदन उस न्यायालय में दायर किया जाना चाहिए, जहां नाबालिग बच्चा रहता है केवल उसी न्यायालय को अधिकार क्षेत्र प्रदान किया जाता है।

कहा गया,

"यह सामान्य कानून है कि अधिकार क्षेत्र के बिना न्यायालय भले ही वह मामले को अपने निर्णय के लिए सुरक्षित रखने के चरण तक पहुंच गया हो, ऐसी कार्यवाही होगी, जो कानून में अमान्य है, क्योंकि पक्षों की सहमति या स्वीकृति किसी भी न्यायालय को अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करेगी, जिसके पास ऐसा अधिकार क्षेत्र नहीं है।"

ट्रायल कोर्ट ने दादा-दादी द्वारा दायर आवेदन यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अधिनियम की धारा 9 इस तथ्य पर लागू नहीं होती कि मामला क्रॉस एग्जामिनेशन के चरण तक पहुंच गया और याचिकाकर्ताओं ने मुख्य याचिका में अपना लिखित बयान दाखिल नहीं किया।

याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि बच्चा चामराजनगर जिले के येलंदूर में रहता है और यहां दादा-दादी/याचिकाकर्ताओं के साथ रहता है। प्रतिवादी (पिता) मैसूर का निवासी है। इस प्रकार जहां बच्चा रहता है. वह न्यायालय का अधिकार क्षेत्र होगा न कि जहां रिश्तेदार या पिता या माता रहते हैं।

प्रतिवादी मोहम्मद समीर ने तर्क दिया कि केवल इसलिए कि बच्चा उनकी बेटी की मृत्यु के बाद याचिकाकर्ताओं की कस्टडी में है, मैसूरु में न्यायालय को अधिकार क्षेत्र नहीं दिया जाएगा। उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदन प्रतिवादियों द्वारा दायर किया गया है जो सीपीसी के आदेश VII नियम 10 के संदर्भ में बनाए रखने योग्य नहीं होगा।

रिकॉर्ड देखने के बाद पीठ ने कहा,

"इस तरह से खारिज किया गया आवेदन पहली नज़र में कानून के विपरीत है।"

अधिनियम की धारा 9 का हवाला देते हुए इसने कहा,

"यह स्वीकार किया जाता है कि याचिकाकर्ता और नाबालिग बच्चा येलंदूर में रह रहे हैं, जो चामराजनगर जिले के अधिकार क्षेत्र में आता है। यह फिर से कानून का स्थापित सिद्धांत है कि यह अधिकार क्षेत्र नहीं है कि पिता या माता कहां रहते हैं, बल्कि यह है कि बच्चा कहां रहता है।"

केरल हाइकोर्ट के एक निर्णय का हवाला देते हुए इसने कहा,

"सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 20 के अनुसार मुकदमा उस स्थान पर शुरू किया जा सकता है, जहां कार्रवाई का कारण आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से उत्पन्न होता है लेकिन जब विशेष अधिनियमों की बात आती है जिनका किसी अन्य सामान्य कानून पर अधिभावी प्रभाव होता है तो विशेष अधिनियम ही मान्य होगा।”

न्यायालय ने प्रतिवादी का तर्क खारिज कर दिया कि सीपीसी के आदेश VII नियम 10 के तहत आवेदन को बनाए नहीं रखा जा सकता।

इसने कहा,

"अधिकार क्षेत्र का प्रश्न मामले की जड़ में जाता है, यदि न्यायालय के पास शिकायत पर विचार करने के लिए क्षेत्रीय या अन्यथा कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है तो वह ऐसा नहीं कर सकता। संबंधित न्यायालय के समक्ष कौन मुद्दा उठाता है, यह अप्रासंगिक है, क्योंकि सीपीसी के आदेश VII नियम 10 में कहीं भी यह संकेत नहीं दिया गया कि इसे केवल वादी द्वारा दायर किया जाना है, प्रतिवादी द्वारा नहीं। न्यायालय के ध्यान में अधिकार क्षेत्र के रूप में क्या लाया जाता है, यह महत्वपूर्ण है न कि इसे कौन लाता है।"

इसमें आगे कहा गया,

"प्रतिवादी को सीपीसी के आदेश VII नियम 10 के तहत शिकायत वापस करने के लिए आवेदन दायर करने का भी अधिकार है, क्योंकि किसी विशेष न्यायालय के पास मुकदमा चलाने का अधिकार नहीं है। यह दलील कि यह केवल वादी का अधिकार है, खारिज हो जाती है।"

इसने याचिका को अनुमति दी और निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा सीपीसी की धारा 151 के साथ आदेश VII नियम 10 के तहत दायर की गई I.A.VII को अनुमति दी जाती है। याचिका/शिकायत को वापस करने का निर्देश दिया जाता है, जिससे इसे उचित अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय के समक्ष दायर किया जा सके जहां बच्चा रह रहा है।

केस टाइटल- समीउल्ला साहब और अन्य और मोहम्मद समीर