कर्नाटक हाईकोर्ट ने पीड़िता से शादी करने के बाद POCSO के आरोपी के खिलाफ बलात्कार की कार्यवाही रद्द की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने उस आरोपी के खिलाफ बलात्कार की कार्यवाही रद्द कर दी है, जिसे अपराध रद्द करने की याचिका के लंबित रहने के दौरान अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया था ताकि वह बालिग होकर बच्चे को जन्म दे रही पीड़िता से शादी कर सके।

जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (2) (N), 506 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 5 (L), 5 (J) (II), 6 के तहत शुरू की गई कार्यवाही को रद्द कर दिया।

अदालत ने कहा, 'इस अदालत ने आरोपी/याचिकाकर्ता को अंतरिम जमानत मिलने पर पीड़िता से शादी करने की अनुमति दी है। शादी के बाद, याचिकाकर्ता लक्ष्य पर वापस आ जाता है। यदि कार्यवाही को रद्द नहीं किया जाता है, तो निस्संदेह यह मां और बच्चे के जीवन के लिए गंभीर खतरे में होगा, जिन्हें समाज के हाथों बदनामी का सामना करना पड़ेगा।

पीड़िता की मां द्वारा दायर शिकायत के अनुसार, यह आरोप लगाया गया था कि उसकी बेटी और याचिकाकर्ता श्री कांतेश्वर स्कूल में पढ़ते समय एक-दूसरे से प्यार करते थे और यह उसका आगे का मामला था कि याचिकाकर्ता और उसकी बेटी अक्सर मिलते थे और 15-02-2023 को वह बाइक से स्कूल गए थे, शिकायतकर्ता की बेटी को सुनसान जगह पर ले गया और उसका यौन उत्पीड़न किया।

वह तब 16 साल और 9 महीने की थी और पुलिस ने जांच की और आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया जो तब से न्यायिक हिरासत में है। पक्षकार याचिकाकर्ता की पीड़िता से शादी करने की इच्छा के कारण इन कार्यवाहियों को बंद करने की मांग कर रहे थे ताकि पीड़िता और उसके बच्चे को मझधार में न छोड़ दिया जाए।

पीठ ने कहा कि आदेश के अनुपालन में याचिकाकर्ता को अंतरिम जमानत देकर रिहा किया गया है। पीड़िता के साथ याचिकाकर्ता का विवाह 21-06-2024 को हुआ और विवाह अधिकारी के समक्ष पंजीकृत किया गया और याचिकाकर्ता-आरोपी जेल लौट आया है।

अदालत ने कहा, "याचिकाकर्ता और पीड़िता की शादी और कथित कृत्य से पैदा हुए बच्चे के मामले के अजीबोगरीब तथ्यों के कारण। नवजात शिशु को ऊपर वर्णित घटनाओं के बारे में पता नहीं होगा। यदि इस मुद्दे को जटिल नहीं बनाया जाता है और याचिकाकर्ता को रिहा कर दिया जाता है, तो मां और बच्चे को मझधार में छोड़ दिया जाएगा और उनका भाग्य गंभीर स्थिति में होगा।

पीठ ने कहा, 'यह अदालत जमीनी हकीकत से आंखें मूंद नहीं सकती और आपराधिक मुकदमे की प्रक्रिया को पूरा करने की अनुमति नहीं दे सकती क्योंकि यह प्रक्रिया अंत तक पीड़ा उत्पन्न करती है जो बरी होने की खुशी को पूरी तरह छिपा देगी।