BNSS ने आपराधिक न्याय में परिवर्तनकारी युग की शुरुआत की, निष्पक्षता के सिद्धांतों के साथ संरेखित पारदर्शी प्रणाली को बढ़ावा दिया: दिल्ली हाईकोर्ट
11 July 2024 12:36 PM IST
दिल्ली हाइकोर्ट ने Arms Act के तहत दर्ज एफआईआर खारिज की, आरोपी को पुलिस कल्याण कोष और वकीलों के निकायों को 50 हजार रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया
7 May 2024 12:27 PM IST
