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Justice Amit Mahajan

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अंतरिम भरण-पोषण आदेश तभी संभव जब पत्नी के आवेदन में प्रथम दृष्टया घरेलू हिंसा का खुलासा हो: दिल्ली हाईकोर्ट

अंतरिम भरण-पोषण आदेश तभी संभव जब पत्नी के आवेदन में प्रथम दृष्टया घरेलू हिंसा का खुलासा हो: दिल्ली हाईकोर्ट

14 Jan 2025

FIR रद्द होने के बाद इंटरनेट पर सूचना कायम रखने में कोई जनहित नहीं: भूल जाने के अधिकार पर दिल्ली हाईकोर्ट

FIR रद्द होने के बाद इंटरनेट पर सूचना कायम रखने में कोई जनहित नहीं: भूल जाने के अधिकार पर दिल्ली हाईकोर्ट

22 Nov 2024

नगालैंड के लोगों पर अपमानजनक इंस्टाग्राम वीडियो को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने व्यक्ति को दी ट्रांजिट जमानत

नगालैंड के लोगों पर 'अपमानजनक' इंस्टाग्राम वीडियो को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने व्यक्ति को दी ट्रांजिट जमानत

23 Oct 2024

S.125 CrPC | तलाक चाहने मात्र से ही पत्नी को भरण-पोषण का दावा करने से वंचित नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

S.125 CrPC | तलाक चाहने मात्र से ही पत्नी को भरण-पोषण का दावा करने से वंचित नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

23 Sept 2024

संवेदनशील मामलों में कमज़ोर गवाहों को अनावश्यक रूप से फिर से आघात पहुंचाने से बचाया जाना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

संवेदनशील मामलों में कमज़ोर गवाहों को अनावश्यक रूप से फिर से आघात पहुंचाने से बचाया जाना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

23 Sept 2024

BNSS ने आपराधिक न्याय में परिवर्तनकारी युग की शुरुआत की, निष्पक्षता के सिद्धांतों के साथ संरेखित पारदर्शी प्रणाली को बढ़ावा दिया: दिल्ली हाईकोर्ट

BNSS ने आपराधिक न्याय में परिवर्तनकारी युग की शुरुआत की, निष्पक्षता के सिद्धांतों के साथ संरेखित पारदर्शी प्रणाली को बढ़ावा दिया: दिल्ली हाईकोर्ट

11 July 2024

दिल्ली हाइकोर्ट ने Arms Act के तहत दर्ज एफआईआर खारिज की, आरोपी को पुलिस कल्याण कोष और वकीलों के निकायों को 50 हजार रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाइकोर्ट ने Arms Act के तहत दर्ज एफआईआर खारिज की, आरोपी को पुलिस कल्याण कोष और वकीलों के निकायों को 50 हजार रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया

7 May 2024

अगर कोई प्रेमी प्रेम में असफल होने के कारण आत्महत्या करता है तो महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता: दिल्ली हाइकोर्ट

अगर कोई प्रेमी प्रेम में असफल होने के कारण आत्महत्या करता है तो महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता: दिल्ली हाइकोर्ट

17 April 2024

एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के तहत जमानत देने पर रोक को लागू नहीं किया जा सकता जहां आरोपी के खिलाफ सबूत अविश्वसनीय हैं: दिल्ली हाईकोर्ट

एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के तहत जमानत देने पर रोक को लागू नहीं किया जा सकता जहां आरोपी के खिलाफ सबूत अविश्वसनीय हैं: दिल्ली हाईकोर्ट

21 Feb 2024

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