नगालैंड के लोगों पर 'अपमानजनक' इंस्टाग्राम वीडियो को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने व्यक्ति को दी ट्रांजिट जमानत

दिल्ली हाईकोर्ट ने नगालैंड के लोगों पर सांप्रदायिक घृणा, शत्रुता और वैमनस्य भड़काने के इरादे से कथित रूप से अपमानजनक और अपमानजनक इंस्टाग्राम वीडियो पोस्ट करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत आरोपी एक व्यक्ति को ट्रांजिट जमानत दे दी है।

जस्टिस अमित महाजन ने दिल्ली निवासी आकाश तंवर को 14 दिन की ट्रांजिट जमानत दे दी, जिनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 153ए, 153बी, 505 (1) और (2) और SC/ST Act की धारा 3 (1) (r)/(s)/(u) के तहत अपराधों के लिए नागालैंड में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि सोशल मीडिया पोस्ट कथित तौर पर धर्म, जाति या नस्ल के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच सांप्रदायिक घृणा, शत्रुता और वैमनस्य को उकसाता है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को निशाना बनाता है।

तंवर को नगालैंड पुलिस ने पिछले साल नवंबर में राष्ट्रीय राजधानी से गिरफ्तार किया था। निचली अदालत ने उसे ट्रांजिट रिमांड देने से इनकार कर दिया था, लेकिन आगे की कार्यवाही लंबित रहने तक 10 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दे दी थी।

तंवर ने हाईकोर्ट के समक्ष दो याचिकाएं दायर कीं, जिनमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने के साथ ही संबंधित प्राथमिकी को रद्द करने की भी मांग की।

उनके वकील ने कहा कि तंवर ट्रांजिट जमानत के हकदार हैं ताकि वह नगालैंड में सक्षम क्षेत्राधिकार वाली अदालत का दरवाजा खटखटा सकें।

तंवर का मामला था कि नागालैंड में एफआईआर दर्ज करना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग और उत्पीड़न का कार्य था, क्योंकि उनका नागालैंड राज्य से कोई संबंध नहीं था। उनके वकील ने तर्क दिया कि एफआईआर केवल इसलिए दर्ज की गई थी क्योंकि शिकायतकर्ता, जो नागालैंड में स्थित था, सामग्री से नाराज था, भले ही पोस्ट की कार्रवाई दिल्ली में हुई थी।

उन्होंने आगे कहा कि एक वीडियो में दिखाया जाएगा कि तंवर ने भारत सरकार या नागालैंड राज्य द्वारा अधिसूचित किसी भी अनुसूचित जनजाति का नाम नहीं लिया है। यह तर्क दिया गया कि तंवर द्वारा बोले गए शब्दों को SC/ST Act के दायरे में लाने के लिए 'नागा' शब्द के उपयोग को नहीं बढ़ाया जा सकता है।

तंवर का यह भी कहना था कि शिकायतकर्ता ने 'चिंकी' शब्द का इस्तेमाल करने और अनुसूचित जनजाति के 'नागा' नाम का झूठा आरोप लगाया था।

दूसरी ओर, नागालैंड राज्य ने कहा कि तंवर द्वारा बनाए गए वीडियो ने सीधे नागालैंड से संबंधित लोगों को लक्षित किया और अत्यधिक आक्रामक और भेदभावपूर्ण तरीके से नागा लोगों की भोजन की आदतों पर टिप्पणी करके समुदायों के बीच दुश्मनी पैदा की।

तंवर को ट्रांजिट जमानत देते हुए, अदालत ने कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट, कुछ समुदायों के लिए अपमानजनक होने के बावजूद, व्यक्तियों को उनकी जाति या आदिवासी पहचान के आधार पर लक्षित नहीं करता था।

इसके अलावा, यह सुझाव देने के लिए कोई सबूत नहीं है कि याचिकाकर्ता का इरादा जाति के आधार पर किसी विशिष्ट व्यक्ति या समूह को अपमानित या नीचा दिखाना था।

अदालत ने कहा कि तंवर के कृत्य का नागालैंड में रहने वाले लोगों की छवि खराब करने का प्रभाव हो सकता है, लेकिन प्रथम दृष्टया ऐसा नहीं लगता कि शिकायतकर्ता अनुसूचित जाति से संबंधित है।

अदालत ने कहा, "इसलिए, यह अदालत याचिकाकर्ता को सीमित अवधि के लिए ट्रांजिट जमानत देना उचित मानती है, ताकि याचिकाकर्ता को नागालैंड में उचित कानूनी उपायों तक पहुंच की सुविधा मिल सके।

हालांकि, अदालत ने तंवर की प्राथमिकी रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया और संबंधित अदालत के समक्ष इसी तरह की याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी।

"इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कथित अपराध के नागालैंड में महत्वपूर्ण परिणाम थे, जिससे अदालतों को उनका वैध अधिकार क्षेत्र मिल गया। इसलिए, इस न्यायालय और नागालैंड के न्यायालयों दोनों के पास इस मामले पर निर्णय देने का क्षेत्राधिकार होगा। साथ ही, इस न्यायालय को सभी पक्षों की सुविधा को प्राथमिकता देनी चाहिए और कई न्यायालयों से परस्पर विरोधी फैसलों से बचना चाहिए।